२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

महाभियोग सम्बन्धी समिति गठन गर्न सभामुख सक्रिय

काठमाडौं–सभामुख ओनसरी घर्तीले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदसँग महाभियोग समितिलगायत अन्य समितिको निर्माण गर्ने विषयमा छलफल थालेकी छन्। प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदलाई बोलाएर महाभियोग समिति गठनलगायत रिक्त रहेको लेखा समिति र अन्य गठन हुन बाँकी रहेका समिति गठनका लागि सभामुखले कसरत सुरु गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ।

जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव संसदबाट दुई तिहाईले पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। महाअभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ।

यो समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न भने पाउने छैन। डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लगाउँदै महाभियोग लगाएर हटाउन माग गर्दै आएका छन्। संविधानमा त्यस्तो महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। यस्तो समिति अहिले संसदले बनाइसकेको छैन।

यो समिति नबनेसम्म महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएकाले सभामुखले यसबारे छलफल थालेकी हुन्। एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले महाभियोग समिति बनाउनेबारे सभामुखले दलहरुसँग परामर्श गरेको बताए । संसदीय सुनुवाई समितिमा रिक्त सदस्यको पूर्ति, कृषि समितिमा सभापति चयन, लेखा समितिको सभापति, संविधान कार्यान्वयन र आचारसंहित अनुगमन लगायत पाँचवटा समितिलाई पूर्णता दिन प्रमुख दलका सचेतकलाई सभामुखले वोलाएकी थिइन्।

महाअभियोग समितिमा ११ सदस्यीय बनाउनका लागि पनि सबै दलसँग भागबण्डा मिलाउनुपर्ने हुन्छ। ‘सैद्धान्तिक रुपमा महाभियोग समिति निर्माणबारे कुरा भए पनि यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने बारे कुनै निर्णय भएको छैन,’ कांग्रेस सांसद महेश आचार्यले भने, पार्टीभित्र अन्तरिक छलफल पछि शिर्ष तहमा बसेर बिहीबारसम्म टुङ्गो लाग्छ ।’

यस्तै कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा, लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा क्रमश स्वास्थ्य र उर्जा मन्त्री भएपछि सो पद खाली रहेको थियो । सुनुवाई समितिका सदस्य हितराज पाण्डे स्थानीय विकास मन्त्री भएपछि माओवादी केन्द्रको एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ । सुनुवाई समितिका यसअघि नै एक सदस्य अपुग रहेको थियो । दलकाबीचमा सदस्यको विषयमा सहमति भएपछि सभापतिको निर्वाचन गर्ने विषयमा सचिवालयले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ १३:५६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App