२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

गगन थापाकाे प्रश्न-राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका विषयमा संसदमा छलफल गर्न मिल्ने, अख्तियार प्रमुखकाे किन नमिल्ने ?

चितवन- स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका विषयमा संसद्मा छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत भएको बताएका छन्।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको आचरणका बारेमा संसद्मा छलफल गर्न मिल्ने तर तथ्यसहित सार्वजनिक रुपमा कुरा उठिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तको विषयमा छलफल हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको आचरणका बारेमा संसद्मा छलफल गर्न मिल्ने तर तथ्यसहित सार्वजनिक रुपमा कुरा उठिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तको विषयमा छलफल हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत

उनीहरूमाथि  महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषय छलफलपछिको विभाजनले देखाउने बताउँदै थापाले आफू सांसद मात्रै रहँदा सार्वजनिक महत्वको विषय संसद्मा दर्ता गराएको बताए। आफू अहिले जिम्मेवार मन्त्री पदमा रहेको भन्दै उनले यस विषयमा अन्य सांसदले विषय उठान गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए

चिकित्सा क्षेत्रको अनियमितताको विषयमा संवैधानिक निकायको संलग्नता रहेको विषय उठेको भन्दै उनले यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताए । छलफल गर्ने कुरामा नै डराउनु गलत भएको भन्दै उनले यस विषयलाई सर्वाेच्च अदालतमा समेत छलफलको विषय बनेको बताए । मन्त्री थापाले सर्वाेच्चलेसमेत सरकारलाई केही निर्देशन दिइसकेको भन्दै सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्ने बताए।

पत्रकारको एक प्रश्नमा उनले तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविरको अनियमितताको विषय संवैधानिक निकायमा छलफलको विषय बनेकाले यस विषयमा जुन ठाउँमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यहाँ छलफल हुने बताए।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री थापाले डा गोविन्द केसीका अधिकांश मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले दिएकै समयमा माग पूरा हुन नसकेपनि चरणबद्धरुपमा माग पूरा गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि दर्ता भइसकेको, ऐन पारित नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिइने, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानलाई मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषय अगाडि बढेको, सातै प्रदेशमा एक–एकवटा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि एक महिनाभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउने गरी काम भएकाले संसद्को प्रक्रियाका कारण काममा ढिलाइ भएपनि माग पूरा हुने बताए ।

डा केसीले जुन विषय उठान गरेका छन्, त्यही सुधारका लागि आफू मन्त्री भएको भन्दै उनले केसीका  माग पूरा हुने बताए । लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र रहेको भन्दै उनले यसको सुधारका लागि तलदेखि माथिसम्म सुधार गर्ने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने सङ्कल्प बोकेर आफू आएको भन्दै उनले तीन महिनाभित्रमा नतिजा देखिन सुरु हुने बताए ।

पत्रकारको एक प्रश्नमा मन्त्री थापाले भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापकीय त्रुटि, अनियमितता, स्रोत र साधनको उपयोग नभएको भन्दै यसको सुधार आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । मन्त्री थापाले भने, “मेरो कार्यकालमा अनियमितता हुन पनि दिन्न र सहन्न । कुनै रङ्ग र झन्डा बोकेको भएपनि कसैले छुट पाउँदैन ।” रासस

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७३ ११:५५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App