२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
राजनीति

भाषा विवादमा दोस्रो रिट

काठमाडौं–भाषा बचाऊँ आन्दोलनका अभियन्ता गाउँले बलदेवले  नेपाली भाषा बिगार्ने गरी सरकारबाट भएको निर्णय खारेज गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । उनले यसअघि प्रचलनमै रहेको भाषा कायम गर्न आदेश जारी माग गरेका छन् । भाषाका विषयमा परेको यो रिट दोस्रो हो ।

यसअघि पत्रकारहरूले भाषा बिगारिएकाले  सच्याउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरूको रिटमा विपक्षी झिकाउने आदेश अदालतले दिइसकेको छ ।  

सर्वोच्चमा परेको दोस्रो रिट निवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमाङ्गराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदनलाई बुधबारको पेसीमा चढाइएको छ ।

निवेदनमा बिगारिएको नेपाली भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानै अनुसार गर्न÷गराउन अन्तरिम आदेश जारी माग गरिएको छ । यसअघि संसदमा गीता राणा, कान्ता भट्टराई र अनुराधा थापाले विदेशीको इसारामा भाषा बिगारिएकाले सच्याउन माग गरेका थिए ।
‘भाषा बचाऊँ आन्दोलन’ का संयोजक गाउँले बलदेवले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी नेपाली भाषा बिगारिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि साउनमा उजुरी गरेका थिए ।

उजुरीमा भाषा सुधारका नाममा केही प्राध्यापकले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी कुरुप बनाउने काम गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही माग माग गरिएको छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्राध्यापक अधिकारीलगायतले सरकारी शब्दकोश बिगारेको आरोप उनले लगाएका छन् । नेपाली भाषा कसरी लेख्ने भन्नेमा पहिले पनि विवाद थियो । पछिल्लो विवाद २०६७ सालदेखि सुरु भएको हो ।  २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवाद सतहमा आएको हो ।  

प्राध्यापक अधिकारी संयोजक रहेको कार्यदलले सिफारिस गरेका परिवर्तनका मानकले विवाद बिजारोपण भएको हो ।  कार्यदलले नेपाली भाषालाई सरल, सहज, सुबोध्य बनाउन, कथ्य र लेख्यबीचको अन्तर कम गराउन, अपवाद र अनेकरुपताको अन्त्य गर्न सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णिवन्यास फेर्न प्रस्ताव गरेको थियो । केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खगराज बरालले कार्यदलको निर्देशनअनुसार वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । 

केन्द्रको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राय माग्यो । त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केशवकुमार श्रेष्ठले वर्णविन्यास परिवर्तनमा त्रिविको सहमति रहेको पत्र पठाएका थिए । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति (वर्तमान कुलपाति) गंगाप्रसाद उप्रेतीले पनि केही बुँदाबाहेक आधिकांशमा समर्थन रहेको राय पठाएपछि  मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव किशोर थापाले सिफारिस गरेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते ‘सदर’ भनेर हस्ताक्षर गरिदिएका थिए ।

 

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७३ ०८:५८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App