१० कार्तिक २०७७ सोमबार
राजनीति

मापदण्ड विपरित ८ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव

नेपालगन्ज–स्थानीय निकाय पुन संरचना आयोगले तोकेको मापदण्ड विपरित बाँकेमा ८ वटा स्थानीय तह बनाउन अन्तिम प्रस्ताव गरिएको छ। अयाोगको मापदण्ड अनुसार जिल्लामा ६ वटा स्थानीय तह बनाउनु पर्नेहुन्छ। दलहरुबीचको अडानका कारण स्थानीय तहको सीमांकनको विषय लामो समयदेखि अन्योलमा परेको थियो। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति बाँकेले राजनीतिक दलसँगको छलफलबाट दुई नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका बनाउने ड्राफ्ट तयार गरेको हो।

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालका अनुसार जिल्लाको राप्तीपारि बघौडा क्षेत्रका ६ वटा गाविस कटकुईया, लक्ष्मणपुर, नरैनापुर, कालाफाँटा मटेहिया र गंगापुरलाई समेटेर नरैनापुर गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त गाउँपालिकाको केन्द्र नरैनापुरलाई बनाइने भएको छ।

यस्तै खासकुश्मा, फत्तेपुर, बिनौना, बैजापुर, महादेवपुरी र कचनापुर गाविसलाई समेटेर राप्ती सेनारी गाउँपालिका बनाउने र केन्द्र अगैयामा गराउने समितिको प्रस्ताव छ। यसैगरी कोहलपुर नगरपालिका र समशेरगन्ज गाविसलाई मिलाएर कोहलपरलाई केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी भुसालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार होलिया, बेतहनी, बनकटट्टी र कम्दी गाविसलाई समेटेर डुढुवा गाउँपालिका बनाउने र त्यसको केन्द्र बेतहनी बजारलाई बनाउने, चिसापानी, नौवस्ता, बटकटुवा र टिटिहिरिया गाविससहितको अरनिको गाउँपालिका बनाउने र बनकटुवालाई केन्द्र बनाइने तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र हिरमिनिया गाविसलाई मिलाएर नेपालगन्जलाई केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै रनियापुर, सोनपुर, उढरापुर, सितापुर, राधापुर र बागेश्वरी गाविसलाई मिलाएर अमर गाउँपालिका बनाउने र उक्त गाउँपालिकाको केन्द्र सन्तकुटीलाई बनाइनेछ। यसैगरी साइगाउँ, बेलभार, इन्द्रपुर, खजुराखुर्द, बेलहरी र गनापुर गाविसलाई समेटेर जानकी गाउँपालिका बनाउने र बाबाकुटीलाई केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको भुसालले जानकारी दिए ।

समितिले सिमांकन मिलाउन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा हाल रहदै आएको इन्द्रपुरलाई झिकेर जानकी गाउँपालिकामा समेट्न प्रस्ताव गरेको उनले बताए। ‘यो सहमतिपछि विभिन्न क्लस्टरमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउने बाटो खुल्यो,’ समितिका संयोजक भुसालले भने, ‘केन्द्र, सीमांकन, वडा विभाजन लगायत विषयमा छलफल गर्न ड्राफ्ट तयार भयो।’ आगामी असोज १५ भित्रमा सबै टुंगो लगाएर केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने प्राविधिक समितिले जनाएको छ ।

स्थानीय निकाय पुन संरचना आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार बाँकेमा ६ वटा स्थानीय तह बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा २ वटा स्थानीय तह थपिएको समितिले प्रष्ट्याएको छ । ‘मधेस केन्द्रित र अन्य राजनीतिक दलबाट संख्या बढाउन माग आएको हुँदा ८ वटा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो, जिल्लाबाट प्रतिवेदन पठाइसकेपछि आयोगले टुंगो लगाउनेछ,’ भुसालले थपे। प्रस्तावित ड्राफ्टका विषयमा मधेस केन्द्रित दलसँग छु्टटै बसेर छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

आयोगले स्थानीय तहको सीमांकनका लागि भौगोलिक निरन्तरता, सेवा प्रभावको सहजता, राजश्व उठ्न सक्ने अवस्था, जनताको माग र चाहना कुरालाई ध्यान दिएर संरचना बनाउन मापदण्ड बनाएको थियो । आयोगले गाउँपालिकाको हकमा ५० हजार, नगरपालिकाको ७५ हजार, उपमहानगरपालिकाको १ लाख ५० र महानगरपालिकाको ३ लाख न्यूनतम जनसंख्या हुनुपर्ने तोकेको छ । यद्यपी बाँकेमा प्रस्तावित स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसारको जनसंख्या नपुगेको समितिले स्वीकार गरेको छ।

 

प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ११:२४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App