२९ असार २०७७ सोमबार
राजनीति

पुरानो घाउ पञ्चेश्वर

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणसँगै चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाली राजनीतिमा विवादस्पद मानिने महाकाली नदी एकीकृत सन्धिकै एक अंग हो। सामान्यतया 'महाकाली सन्धि' को नामले चिनिने यो विवादका कारण नेपाली कांग्रेसमा विवाद चर्कियो भने नेकपा एमाले विभाजितै बन्न पुग्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्नुको कारकमध्ये एउटा यही थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्नुअघि माओवादीको खुला संगठन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको चर्चित ४० बुँदे मागमा महाकाली सन्धि खारेजी प्रमुखमध्ये थियो जसलाई माओवादीले राष्ट्रघाती भन्दै आएको छ।

एकीकृत सन्धिमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विषय रहँदै आएको छ।

पञ्चायतकालमै भारतले महाकाली नदीमा एकतर्फी रुपमा बाँध बनाउन सुरु गरे पनि बहुदलपछि मात्र यो राजनीतिक मुद्दा बनेको हो।

'पञ्चायतकालमा टनकपुरमा बाँध बनाउँदा खालि नेपाललाई असर गर्छ कि गर्दैन मात्र भनेर हेरियो,' पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले नागरिकसँग भने, 'टनकपुरले सबै राजनीतिक दलमा धेरथोर विवाद सिर्जना गरेको छ।'

ढुंगेलका अनुसार अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत गएकै बेला दिल्लीले यो सम्झौता गराउन चाहेको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा टनकपुर सम्झौता गरियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ सय २६ मा दुई देशबीच हुने प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सम्झौता संसद्बको दुई तिहाइ मतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था छल्न टनकपुर सन्धि र सम्झौता नभनी तत्कालीन सरकारले टनकपुर समझदारी भनेको थियो। पछि, उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो।

अदालतले पनि टनकपुर सम्कभदारी नभएको ठहर गर्दै त्यसलाई संसद्को दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने संविधानकै व्यवस्थाअनुसार फैसला गरेपछि एमालेसहित वामपन्थी दल सडक आन्दोलनमा गए।

टनकपुरको विषयलाई कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा त्यस समय सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विवाद चर्किएको थियो। तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगाना  र सरकारले त्यो विषयलाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित गराउन खोजेपछि कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले पत्र लेख्दै त्यसको विरोध गरेका थिए।

'कांग्रेसभित्र त्यो पत्र लेटर बम भनेर निकै चर्चित भयो,' ढुंगेलले सम्झिए।

टनकपुर सम्झौता खारेजी माग गर्दै भएको आन्दोलनमा केही व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पानीको विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाएका कारण २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उसले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (सेती र महाकाली अञ्चल) मा राम्रो स्थान ल्याउन सफल भयो।

२०४८ सालको निर्वाचनमा दुवै अञ्चलमा एमालेले एक स्थान पनि जित्न सकेन। तर पछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको समयमा टनकपुरसहित महाकाली सन्धिलाई एकीकृत विषयका रुपमा अघि बढाइएको थियो।

'मनमोहन अधिकारीको सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावकै आधारलाई सुधार गर्दै महाकाली एकीकृत सन्धि भएको हो,' ढुंगेलले भने। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीसमेत सम्मिलित  संयुक्त सरकारको समयमा २०५२ माघ २९ गते दिल्लीमा दुई देशबीच महाकाली सन्धि भएको थियो।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीबीच नेपालमै बनेको समझदारीअनुसार नै दिल्लीमा दुई प्रधानमन्त्री देउवा र पिभीनरसिंह रावबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो।

पछि, महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा विवाद चर्कियो। त्यही विषयमा कुरा बाझिएपछि एमाले विभाजित भयो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा माले गठन गरेका थिए। गौतम र सिपी मैनालीले उक्त सन्धिलाई राष्ट्रघाती भनेका थिए।

महाकाली सन्धि भए पनि महाकाली नदीको उद्गमस्थल अहिलेसम्म निर्धारण हुन सकेको छैन। यसबारे दुई देशबीच विवाद रहँदै आएको छ।

सीमा क्षेत्रमा चासो राख्दै आएका नेताले वैज्ञानिक आधारमा लिम्पियाधुरा दाबी गर्दै आएको छ। नदीको उद्गमस्थल सबैभन्दा ठूलो सहायक नदीलाई मान्ने गरिन्छ।

'त्यस समय केही बल गरेको भए उत्तरतर्फको सीमा विवाद समाप्त हुन्थ्यो होला तर भारतले सबै कुरा गरिदिइहाल्छ भनेर हामी बढी उत्साही थियौं,' त्यतिबेला जलस्रोत सचिव रहेका ढुंगेलले भने, 'सबैको गल्तीले विवाद समाधान हुन सकेन।'

भारतले नेपाली भूभाग कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक क्याम्प आफ्नो पक्षमा पार्न महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे फरकफरक धारणा बनाउँदै आएको छ।

बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर गाविसमा ३ सय ४५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर ६ हजार ४ सय ८० मेगाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने यो परियोजनाको लक्ष्य भए पनि विवादको प्रमुख कारण पानीको बाँडफाँटमा रहँदै आएको छ। त्यसमा रुपालगाढमा रिरेगुलटरी ड्याम बनाएर बिजुली निकालिने उल्लेख छ। त्यसमा भारतीय पक्ष तयार छैनन्। भारतले महाकाली सन्धिमाथि बन्ने बाँध पूर्णागिरीमा बनोस् भन्ने चाहन्छ तर त्यहाँ बाँध बनाउन नेपालतर्फको खेतीयोग्य ठूलो हिस्सा डुब्ने हँुदा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

'पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयमा कुरा हुँदा बिजुलीको मात्रै विषय आउने गरेको छ। तर त्यस्तो होइन पानी नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो,' ढुंगेलले नागरिकसँग भने।

तर पछिल्लो समयमा एक भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपिआर)मा भने त्यसबाट ४ हजार ८ सय मेगाबाट उत्पादन गराउने उल्लेख छ।

'बिजुलीका लागि अनेकौ माध्यमहरु छन्। तर पानी नै प्रमुख विषय हो। दुवै देशबीचको सीमा नदीको हो भने नेपालले पानी आधा पाउनु पर्छ,' कञ्चनपुरका पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति ऋषिराज लुम्सालीले नागरिकसँग भने, 'पानीको विषयमा खासै चर्चा भएको हामी पाउँदैनौं।' महाकाली नदी तथा सीमा सरोकार समूहका प्रमुखसमेत रहेको लुम्साली भने हामीलाई बढी भएको पानी भारतले प्रयोग गर्न नपाउने होइन।

'भारतले प्रयोग गर्ने पानीको पैसा नेपालले पाउनु पर्छ भन्ने विषय हो। यो विषयलाई राजनीतिक दलहरुले छाड्दै गएका छन्,' लुम्सालीले भने।

२०६६ मंसिर ९ गते नेपाल–भारत जलस्रोत सचिव बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरेको थियो। प्राधिकरणका लागि भारतीय कम्पनी वासकोसले तयार पारेको डिपिआरमाथि दुवै देशको प्रतिक्रिया आउन भने बाँकी छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ ०६:५९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App