१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
राजनीति

दाहालको दिल्ली यात्राः के अाश गर्ने?

नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छ। चीन र भारत हामी भन्दा भूगोल, आवादी र अर्थतन्त्र तीनै हिसाबले ठूला छन्। छिमेकी ठूला हुनुको अर्थ सानाहरुलाई दबाउनु र सानाहरुले ठूलाको चाकरी गर्नु भन्ने होइन। आज संसार एक्लै अघि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण एक अर्काको बीचमा अन्तरनिर्भरता अवश्यक छ। हामीलाई त्यो अन्तरनिर्भरता भनेको भारत र चीनबाट सहज छ।

हामी उनीहरुका केन्द्रीय पात्र भने होइनौ। उनीहरुले हामीलाई आफ्नो पञ्जामा राखिरहन भने अवश्य चाहन्छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हो।  यस्तै परिस्थितिको बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन्। हरेक पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको लागि निस्कनु अघि धेरै शंका उब्जिने गर्छन्।
प्रधानमन्त्रीले दिल्लीलाई के बुझाउन जान लागे भनेर चिया पसलदेखि संसदसम्म चर्चा हुन्छ। छलफल हुन्छ। ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’ नगर भन्ने आवाज उठ्छ। यसको अर्थ आममानिस प्रत्येक प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमणलाई शंकाको नजरले हेर्छन्। जो यतिबेला दाहाल दिल्लीको लागि टेक अफ लिनै लाग्दा पनि भइरहेको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको लागि भारत भ्रमण विहेपछिको दुलहन फर्काउने प्रसंगसँग ठ्याक्कै मिल्छ। हाम्रो समाजमा विहेको केही दिनपछि नवविवाहित जोडी बेहुलीको माइती जान प्रचलन छ। नेपालमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हालेपछि भारत भ्रमण गर्नु दुलहन फर्काउने चलन जस्तै बन्दै गएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक वर्ष पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको भ्रमण गर्दैछन्। अर्को जनचासो भनेको प्रधानमन्त्री भएपछि किन भारत भ्रमण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि रहने गर्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको लागि भारत भ्रमण विहेपछिको दुलहन फर्काउने प्रसंगसँग ठ्याक्कै मिल्ने गर्छ। हाम्रो समाजमा विहेको केही दिनपछि नवविवाहित जोडी बेहुलीको माइती जान प्रचलन छ। नेपालमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हालेपछि भारत भ्रमण गर्नु दुलहन फर्काउने चलन जस्तै बन्दै गएको छ।

नेपाल भारत सम्बन्धको साइनो निकै लामो छ। भूगोलको निकटता एउटा पक्ष हो। नागरिक स्तरबाट जोडिएको भाषिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ छ। जनस्तरमा निकटतमसम्बन्ध रहे राजनीतिक तहमा भने समय समयमा दरार देखिन्छ। रोटीबेटीको सम्बन्धले नाकाबन्दी रोक्न नसक्नु त्यही राजनीतिक खटपटीको उपज थियो।

दाहाल नेपाल भारत सम्बन्धको विशिष्ठ परिस्थितिपछि भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। तिक्ततापूर्ण सबन्धको गाँठो फुकाएर सहज परिस्थिति पैदा गराउन सक्नु प्रधानमन्त्री भ्रमणको मुख्य चुनौती हो। भ्रमणका लागि तय एजेन्डाहरु परम्परागतभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने स्तरमा उनको भ्रमण हुन जरुरी थियो। १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा दुवै पक्ष सहभागी प्रबुद्ध समूह बनेको छ। पुराना सन्धिहरुलाई पुनरावलोकन गरेर सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा उठाउन पहल गर्न उनको भारत भ्रमणले मद्दत गर्न सक्नुपर्छ। विश्व २१औं शताब्दीको सुरुवातमा छ। अर्को कुरा ती सन्धि हुँदाको समयको व्यवस्था अब नेपालमा छैन। राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आइसकेको छ। समयमा पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ।

भूगोलको निकटता एउटा पक्ष हो। नागरिक स्तरबाट जोडिएको भाषिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ छ। जनस्तरमा निकटतमसम्बन्ध रहे राजनीतिक तहमा भने समय समयमा दरार देखिन्छ। रोटीबेटीको सम्बन्धले नाकाबन्दी रोक्न नसक्नु त्यही राजनीतिक खटपटीको उपज थियो।

व्यापार र वित्तिय पूँजी परिचालन

खासगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व राजनीतिको दृश्य बद्लियो। दोस्रो विश्व युद्धपछिको केही दशक शीत युद्धले राजनीतिमा प्रभाव पारिराख्यो। सोभियत संघको विघटन नहुन्जेल शीत युद्ध चलिरह्यो। पश्चिमाहरु त्यतिबेलासम्म वित्तीय पुँजी परिचालनमा जोड दिन थालिसकेका थिए। त्यसको लागि पुँजी परिचालन गर्ने संस्थाहरु पनि बनिसकेका थिए। त्यतिबेला सोभियत संघ भने स्टालिनकै फाँसिवादी शैलीमा रम्दै थियो। भौतिक पुँजी र शक्ति परिचालनमैे केन्द्रित थियो। जस्तो बर्लिन पर्खाल, कोरिया युद्धजस्ता विषयमा उसका इन्ट्रेष्ट थिए। वित्तीय पुँजीमा जोड र स्टालिनवादी शैलीमा परिवर्तन ल्याएको भए सायद सोभियत संघको दुःखद विघटन हुने थिएन।

अर्थात हामीले पनि पुँजी परिचालनको नयाँ शैली अपनाउन जरुरी छ जुन हाम्रो हितमा होस्।

७०/८० को दशकदेखि नै भौतिक पुँजी परिचालनमा कमी आएको देखिन्छ। दाहालको भारत भ्रमण वित्तीय पुँजी परिचालन र व्यापार रणनीतिबारे केन्द्रीत हुनुपर्छ। केही थान सम्झौता जो पुरातन शैलीका छन् मात्र गर्ने र फर्कने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। भर्खरै मात्र अदुवा निर्यातमा समस्या देखियो। कहिले यो समस्या चियामा देखिने गर्छ। तत्काललाई यी समस्या हल भए पनि ब्यापारिक दृष्टीकोणबाट यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आफ्नो हितमा ब्यापार र वित्तीय पुँजी परिचालन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। व्यापार प्रवद्र्धनको लागि सम्झौता हुन जरुरी छ।  खोला, नालाका सम्झौता होइन। डोजर उताबाट ल्याउने होइन, डोजर किन्ने पैसा ल्याउने, आफैँ डोजर किन्ने र आफैँ बाटो खन्न सक्नुपर्छ। आयोजनाहरु बनाउने जिम्मा भारतलाई दिने होइन, आयोजना बनाउने पैसा लिने र आफैं बनाउने हिम्मत राख्नुपर्छ। हामीले भारतलाई वर्षौंदेखि भारतलाई बनाउन दिएको हुलाकी राजमार्गको अवस्था हेरौं त्यसको अवस्था के छ ? पञ्चेश्वरलगायतका आयोजनामा भारतको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन। यी र यस्ता विषयहरुले पुँजी परिचालनको नयाँ शैली खोजिरहेको छ। भारतले त्यो नजानेर हैन, हाम्रो नेतृत्वले स्पष्ट आफ्नो भनाई राख्न नसक्नु र नेपाल भारत सम्बन्धलाई सामय सापेक्ष हेर्न नसक्नुमा समस्या छ।

दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचमा हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ। चीन र भारतको सम्बन्धको नयाँ परिभाषा भनेको  ब्यापार सम्बन्ध नै हो। उनीहरु प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै पनि ब्यापारका कारण नजिक छन्। यसबाट पनि नेपालले सिक्न जरुरी छ। सत्ताको लागि मात्र पछि लाग्ने र पुरातन सोचबाट मुक्त नहुने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ आयाममा अघि बढ्न सक्दैन। विशेष सम्बन्धले सधैँ खटपट ल्याइनै रहन्छ । हामीले दुवै छिमेकीसँग ‘प्रोफेसनल’ सन्तुलित सम्बन्ध राख्न जरुरी छ। अर्थतन्त्र सानो, भूगोल सानो हुँदैमा कसैको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सानो वा ठूलो हुँदैन यो त बराबर हुन्छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७३ ०८:५८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App