काठमाडौं- संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत र चीनका लागि राजदूत सिफारिस नाममाथि सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजदूत सिफारिस गरिएका नाममा सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै प्रक्रिया थालेको हो।
समितिले सिफारिस नाममाथि उजुरी गर्न दिन दस दिनको समयसीमा तोकेको छ। राजदूत सिफारिस गरिएका व्यक्तिले विगतमा गरेका कार्यसम्पादन र उनीहरूका फौजदारी तथा नैतिक आचरणलगायत विषयमा उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो। सरकारले भदौ १६ गते भारतका लागि दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि लीलामणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो। यसअघि भारतकै राजदूत रहेका नेपाली कांग्रेस नेता उपाध्याय दोस्रोपटक सिफारिस भएका हुन्।
उपाध्यायलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि फिर्ता बोलाइएका उनीमाथि तत्कालीन सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको थियो।
सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै पूर्व मुख्य सचिव पौडेललाई त्यहाँका राजदूत नियुक्त गर्न लागेको हो। पौडेलसँग चार वर्षअघि ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतका रूपमा काम गरेको अनुभव छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ सरकारसँग चीन हुँदै तेस्रो देशसँग आयातनिर्यात गर्न मिल्ने गरी पारवहन सम्झौता गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनले पूर्वसरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। सम्झौता कार्यान्वयन र अन्य व्यापार सुदृढ बनाउने लक्ष्य राख्दै सरकारले पौडेललाई चीनको राजदूत बनाउन लागेको हो।
सरकारले यसअघि सिफारिस भएकामध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ जनाको नाम सुनुवाइ समितिबाट फिर्ता लिएको थियो। तीमध्ये चार जना सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए। अदालतले पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि दोस्रो सुनुवाइमा त्यसलाई खारेज गर्दै नयाँ राजदूत सिफारिसको बाटो खुला गरिदिएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणअघि नै नयाँ राजदूत पठाउने भनिए पनि त्यो सम्भावना भने क्षीण हुन पुगेको छ। सिफारिस नाममाथि सार्वजनिक उजुरी, छानबिन, सुनुवाइ तथा अनुमोदन प्रक्रिया टुंग्याउनै कम्तीमा दुई साता लाग्नेछ। प्रधानमन्त्री यही महिनाको अन्त्यमा भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ।
एमालेको विरोध
सरकारी निर्णयबाट अक्षम भनी फिर्ता बोलाइएका उपाध्यायलाई पुनः राजदूत सिफारिस गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। मंगलबार समिति बैठकमा एमाले सचेतक भानुभक्त ढकालले फिर्ता बोलाइएको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर राजदूत सिफारिस गर्ने परम्परा नरहेकाले सरकारी निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गरे। अन्य सक्षम व्यक्ति हुँदाहुँदै सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई टक्कर दिने गरी भारतबाट फिर्ता बोलाइएका कांग्रेस नेता उपाध्यायलाई राजदूत सिफारिस गरेको बताउँदै उनले यस्तो कार्य कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुने दाबी गरे। 'राजदूत भनेको राष्ट्रको प्रतिनिधि हो, आफैं सम्मिलित सरकारले गलत भनेर फिर्ता बोलाएको व्यक्तिलाई पुनः आफ्नै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट सोही ठाउँमा नियुक्ति गर्न खोज्नु अनैतिक पनि हो,' ढकालले भने, 'यो मुलुक तथा स्वयम् व्यक्तिका लागि फाइदा नगर्ने कुरा हो।'
बैठकमा ढकालले फिर्ता बोलाइएको व्यक्तिलाई फेरि त्यही ठाउँमा पठाउँदा गलत परम्परा बस्ने भएकाले एमाले यो निर्णयको विपक्षमा रहेको प्रस्ट्याए।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०२:२९ बुधबार
