अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि प्रक्रियागत रूपमा नेपालको नागरिकता नलिईकन चुनाव जितेका रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै सबै पद खारेज भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाअनुसार गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछानेका सबै पद गुमेका हुन्। विदेशी नागरिकता त्यागिसक्दा पनि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगर्दा उनको सांसद पद गुमेसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति पदसमेत बदर भएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसहित सरकारमा गएको ३३औं दिनमा सबै पद गुमाउने उनी सम्भवतः नेपालकै पहिलो उच्च पदस्थ  हुन्।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको जानकारी विधिवत् रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) समक्ष नगराएको पाइएकाले उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहने फैसला शुक्रबार गरेको हो। विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा प्रजिअलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा लामिछाने पदविहीन भएका हुन् ।

लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको र निर्वाचनमा भाग लिन नै अयोग्य भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने प्रमाणपत्र दिनेलगायतका कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’  

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ ले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया नअपनाएकाले सांसद पद खारेज गर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो। उनले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नरहेको र २०५० माघ १० मा लिएको नागरिकता कायम नरहँदा उनको पद गुमेको हो। लामिछानेले अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि नेपालको कानुनअनुसार पुनः नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर उनले कानुनलाई नटेरी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खोलेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव जितेका थिए।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नागरिकता नियमावली २०६१ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको विषयमा लामिछाने आफैंले पनि लिखित जवाफमा स्वीकार गरेका थिए। ‘संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।  

लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। उनले २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई २०७५ असार १४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएको छैन। ‘नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नागरिकता निमायवली २०६३ को नियम ११ बमोजिको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।’

‘नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नागरिकता निमायवली २०६३ को नियम ११ बमोजिको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।’

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिए अथवा एकैसाथ नेपाली विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्था नेपाली नागरिकता नरोजे नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिए अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजे नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रस्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ।  ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम नरहने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

निर्वाचन आयोग गैरजिम्मेवार बन्दा  

रास्वपाका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यगेपछि नेपालको नागरिकता नलिएकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर त्यसविपरीत रहेको लामिछाने उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित कात्तिक २९ गते निवेदन परेको थियो। तर चर्चामा आउनका लागि विभिन्न हतकण्डा अपनाएको निर्वाचन आयोगले लामिछानेविरुद्ध गम्भीर प्रश्नलाई उसले टा¥यो। र, आफ्नो जिम्मेवारीबाट आयोग पन्छने काम गर्‍यो। लामिछानेको उम्मेदवारीलाई निरन्तरता दिनेगरी आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरेको थियो। जसले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा फेरि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

गृहमन्त्रीले गरेका काम के हुने ?

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुन नै अयोग्य हुने फैसला गरेपछि गृहमन्त्री भएका लामिछानेले गरेका निर्णय के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनलाई पूर्वगृहमन्त्री भन्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्योल उठेको छ। सर्वोच्चले उनको सुरुवात प्रतिनिधिसभा सदस्यकै पदमा प्रश्न उठाएपछि त्यसमा टेकेर बनेको गृहमन्त्रीमा समेत प्रश्न उठेको हो। देशको नागरिक नै नभएका बेला बनेको गृहमन्त्री पदलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अन्योल पनि रहेको छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७९ ००:१५ शनिबार