coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

आफ्नै बजेटबाट ३.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दै गाउँपालिका

टुक्रे योजना बनाउने, कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने, कार्यकर्तामैत्री बजेट बिनियोजन गर्दा देशभरका अधिकासं स्थानीय तहले देखिने गरी बिकास गर्न सकेनन् भन्ने आरोप खेपिरहेका छन्। यो प्रवृत्ती हिजो र आज पनि उस्तै छँदैछ। टुक्रे योजनामा बजेट बिनियोजन अहिलेपनि भईरहेको छ तर सबैले यसै गरिरहेका पनि छैनन्।  

यसअघि पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका अनुभवी जनप्रतिनिधिहरुले भने अब देखिने बिकासको ‘रोड म्याप’ कोर्न थालेका छन्। गोरखाको शहीदलखन गाउँपालिकाले यस वर्ष आफ्नै बजेटबाट सडक कालोपत्रे गर्ने भएको छ। नाम्जुङ–घैरुङ–मनकामना ढाँडबारी–रामशाहाघाट आँबुखैरेनी सडक स्तरोन्नती गर्न लागिएको हो। उक्त सडकको चौडाई सात मिटर हुनेछ।साँढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रेको ठेक्का सम्झौता भईसकेको गाउँपालिकाका रमेशबाबु थापा मगरले बताए। ‘यो समपुरक बजेट हो, हामी र संघिय सरकारको आधा÷आधा लगानीमा कालोपत्रे गर्न लागिएको हो।’

‘हाम्रो बिगतको सिकाई पनि रह्यो, योजनाहरु केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो’ गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले भने ‘उक्त सडक गाउँपालिकाको मूख्य सडक हो, हरेकवर्ष कालोपत्रे थप्दै जानेछौँ।’

उक्त खण्डको अनुमानीत लागत १४ करोड १६ लाख भएपनि नौ करोड ९८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम मगरले बताए। उक्त खण्डमा काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई कार्यआदेश पनि दिइसकिएको उनले बताए।

समपुरक बजेटकालागि गाउँपालिकाले अन्य योजनामा पनि प्रस्ताब गर्न सक्थ्यो। तर गाउँसभाले एकमत भएर उक्त योजना पारित गरी योजना आयोगमा प्रस्ताब गरेको अध्यक्ष थापा मगरले बताए। यसअघि कालोपत्रे टुङ्गिएको नाम्जुङदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र नजिक ९खगी० सम्मको सडक कालोपत्रे हुनेछ।  

कालोपत्रे गर्नकालागि माघ १० गते गोरखा नगरपालिका ६ को सिनर्जी÷सचेत जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भईसकेको शहीदलखन गाउँपालिकाका इन्जिनियर मेघनाथ यादबले बताए। २०८१ माघ ३० गते निर्माण काम सक्ने गरी सम्झौता भएको उनले बताए। पक्की नाली निर्माण, कालोपत्रे, उकालो ठाउँमा ढलान सहित सडक स्तरोन्नती हुनेछ।  

दुई नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिका रहेको गोरखामा मात्र होईन धेरै स्थानीय तहहरुले आफ्नो साधन स्रोत, बजेट कम भएको भन्दै कालोपत्रे गर्ने काममा खासै खर्च गर्दैनन्। नयाँ ट्रयाक खोल्ने, वर्षातपछि सफा गर्नेमा स्थानीय तहको प्राथमिकता देखिन्छ।  

प्रकाशित: १३ माघ २०७९ १२:४७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App