गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ। सत्तारुढ दलहरुबीच गण्डकीमा ७ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको हो। 

यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा ५ मन्त्रालय कटौती गरेर ७ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले जानकारी दिइन्।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा जलश्रोत मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको मन्त्री सुन्दासले बताईन्।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदमा प्रशासन, शासकीय सुधार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सूचना, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा योजनालगायत पर्ने उनले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन, वन, वातावरणलगायतको संरक्षण र कृषि तथा जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी, ऊर्जा, जलश्रोतलगायत पर्ने उनको भनाई छ।

देश संघीयतामा गएपछि बनेको सातै प्रदेशमा सुरुमा ७ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो। तर तत्कालीन नेकपा फुटेपछि संघ सरकारसँगै प्रदेश सरकार पनि गुम्ने खतरा बढेपछि सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकीमा आफ्नो सरकार बचाउन ११ मन्त्रालय बनाएका थिए।

मन्त्रालयको संख्या बढाए पनि तत्कालीन गुरुङ सरकार ढलेपछि बनेको वाम–लोकतान्त्रिक सरकारले एक मन्त्रालय थपेर गण्डकीमा मन्त्रालय संख्या १२ पु¥याएको थियो।जसका कारण भागशान्ती गर्न मन्त्रालय बढाएर फजूल खर्च गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। सोही कारण संघीयताको औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्न उठाउने र संघीयता खारेजीको आवाज समेत उठ्न थालेको थियो।

ताजा जनादेशसँगै एमाले र माओवादीको पुनर्मिलन भएपछि बनेको खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेको थियो। आलोचनाबाट बच्दै आफ्नो सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नआओस् भन्ने उद्देश्यले अधिकारीले सुरुदेखि नै मन्त्रालय घटाउने बताउँदै आएका थिए। मन्त्रालय घटाउने कुरामा सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति भएपनि मन्त्रालय कति बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्यता थिएन। मुख्यमन्त्री अधिकारी मन्त्रालय घटाएर सातमा झार्ने योजनामा भएपनि उनकै दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय बनाउन दबाब दिँदै आएका थिए। तर पछिल्लो केही दिनयता दैनिक रुपमा भएको सघन छलफलले मन्त्रालय संख्या ७ मा झार्ने सहमति भएको श्रोतले बताएको छ।

भागबन्डा अनुसार नेकपा एमालेले ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले २ र राप्रपाले १ मन्त्रालय पाउनेछन्। तर माओवादी केन्द्र यसमा सहमत नभई सकेको श्रोतले बताएको छ। माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। गोरखाबाट चुनाव जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेकपा समाजवादीका फणिन्द्र देवकोटालाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने भएकाले आफूलाई ३ मन्त्रालय चाहिने माओवादीको जिकिर छ।

यसैबिच, गण्डकी सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी पनि थालिएको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउने कुरामा भएको विलम्बका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। त्यति मात्र होइन यसअघि मन्त्री बनेकाहरुले पनि जिम्मेवारी नपाउँदा बिना विभागीय मन्त्री बनेर हाजिर गर्ने र दिन बिताउने मात्र गर्ने गरेका थिए। तर अब मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेकाले सोमबार साँझसम्ममा मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी लागेको श्रोतले बताएको छ। सम्भवतः सोमबार साँझसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने मन्त्री सुन्दासले बताईन्। उनले भनिन्, ‘दलहरु मन्त्री छान्नमा व्यस्त छन्। सायद बेलुकासम्ममा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउला।’

प्रकाशित: ९ माघ २०७९ ०८:४७ सोमबार