गृह मन्त्रालयले सरुवा तथा पदस्थापनका लागि जुनसुकै मन्त्रालयबाट गृहमा आए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हुन छुट दिएको छ। मन्त्रालयले सिडिओ हुन न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्दै अन्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीलाई पनि सिडिओ बनाउन सकिने जनाएको हो।  

मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा अन्य मन्त्रालयबाट आएर सिडिओ हुनेहरूको हकमा केकस्तो व्यवस्था वा कार्यविधि प्रयोग गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालय मौन रहे पनि विभागमा खटाएर पठाउनसक्ने मापदण्ड तय गरेको छ। जुन यसअघि पनि कायमै थियो। केही महिना विभाग बसेपछि उनीहरू आफूले चाहेको जिल्लामा सिडिओ भएर जाने गरेका थिए।  

सुरु जागिरकै क्रममा पहिलो पोस्टिङ गृह मन्त्रालय भएका र त्यहीँबाट वृत्ति विकास भएका कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अन्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीलाई पनि सिधै प्रजिअ बनाएर पठाउने गरी मापदण्ड तयार गरिएको छ। जसले गर्दा त्यहीँबाट वृत्ति विकास भएका कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालयबाट आएकाले उछिन्ने अवस्था रहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार अन्य मन्त्रालयबाट सरुवा भई आउनेहरूलाई पहिला मन्त्रालयमै राखेर काम लगाइनेछ। तर सहसचिवको हकमा भने त्यो नमिल्ने देखिन्छ। मन्त्रालयको महाशाखा सम्हाल्न त्यहीँ बसेर ‘क’ वर्गको जिल्ला सम्हालिसकेको हुनुपर्नेछ। तर अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिवको हकमा भने कार्यविधि मौन रहेको छ। उपसचिव आएमा मन्त्रालयकै कुनै महाशाखामा सहसचिवमातहत रहेर काम गर्ने वा ‘क’ वर्गको जिल्लामा सहायक सिडिओ बनाएर पठाउन सकिने उल्लेख छ। तर सहसचिव नै आएमा के गर्ने भन्नेमा सो कार्यविधि मौन रहेको छ। ‘मन्त्रालयबाट कुन तहका कर्मचारी सरुवा भएर आउँछन्, त्यसैअनुसार काम लगाउन सकिन्छ। सहसचिव आएमा मन्त्रालयमै राख्न सकिन्छ,’ सहसचिव एवं प्रवक्ता पोखरेलले भने। उनका अनुसार सिडिओको सरुवालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन यो कार्यविधि ल्याइएको हो। तर कुनै एक विभागको महानिर्देशक भई काम गरेको छ भने कुनै ‘क’ वर्गको जिल्लामा सिडिओ बनाएर पठाउन वाधा नपर्ने उल्लेख छ।  

गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सिडिओको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिलाई उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वीकृत गरिसकेका छन्। सो कार्यविधिअनुसार प्रथम श्रेणीको प्रजिअका लागि मन्त्रालय, विभाग वा सोअन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। जबकी सुरुमा जिल्ला कमान्ड नगरेका वा अन्य कर्मचारीलाई सिडिओ बनाउन नहुने परम्पराविपरीत रहेको छ। त्यसैगरी द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनुपथामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने, कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो श्रेणीको प्रजिअका लागि द्वितीय श्रेणीको प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा त्यसअन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने, कानुनमा स्नातक वा तीन महिना कानुनसम्बन्धी तालिम गरेको हुनुपर्नेछ। सरुवा तथा पदस्थापनमा प्रजिअका लागि कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। अहिले सार्वजनिक भएको कार्यविधिलाई पूर्वगृहसचिव समेत रहेका सुरक्षाविज्ञ डा. गोविन्द कुसुमले अन्य मन्त्रालयबाट आएका सहसचिवलाई मन्त्रालयमा राख्दा चेनअफ कमान्डमा समस्या आउने बताउँछन्। उनले सहसचिव तहका कर्मचारी आएका यसअघि मन्त्रालयकै विभागमा पठाउने त्यहाँ जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मात्रै प्रजिअको रूपमा पठाइएमा राम्रो हुने बताए। ‘उपसचिवलाई सुरुमा सहायक सिडिओ बनाउन सकिन्छ तर सहसचिवलाई मन्त्रालयको महाशाखाभन्दा पनि विभागहरूको प्रमुख बनाउन सकिन्छ, परम्परा पनि यही हो, काम गर्न पनि सहज हुन्छ,’ पूर्वगृहसचिव डा. कुुसुमले भने। उनका अनुसार पहिला पनि गृह मन्त्रालयले यस्तै कार्यविधि बनाएर सिडिओहरूको सरुवा गर्ने गरेकामा राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई भत्काएर कार्यविधि नै भंग गरेका थिए। ‘सुरुमा देखाउन कार्यविधि बनाउँछन्, राजनीतिक दलको सिफारिस र दबाबले कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ,’ पूर्वगृहसचिव कुसुमले भने।  

सो कार्यविधिमा पहिलोपटक प्रजिअ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने, काठमाडौं उपत्यकामा प्रजिअ खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रजिअ भई काम गरिसकेकाले प्राथमिकता पाउने उल्लेख छ। गृह सचिवसँग भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि प्राथमिकता पाउनेछन्। तर त्यसमा ९० नम्बर ल्याउनुपर्ने छ। पहिलो पटक प्रजिअ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम वा द्वितीय अधिकृतमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। सो कार्यविधिअनुसार अब सिडिओहरूले घरपायक अर्थात् आफ्नै जिल्लामा भने जान पाउने छैनन्। साथै इच्छाविपरीत तेस्रोपटक ‘ग’वर्गको जिल्लामा पठाउन पनि पाइनेछैन।

कार्यविधिअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापालगायत १२ जिल्ला ‘क’ वर्गमा रहेका छन्। त्यस्तै ‘ख’ वर्गमा २७ जिल्ला रहेका छन् भने ‘ग’ वर्गमा २२ जिल्ला रहेका छन्। बाँकी १५ जिल्ला वर्गविहीन रहेका छन्।

प्रकाशित: ८ माघ २०७९ ००:५१ आइतबार