सरकारले समयमा कार्यविधि निर्माण नगर्दा करोडौं रूपैयाँ खर्चेर देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका सभा हल र भ्युटावरहरू अलपत्र परेका छन्। राज्यकोषको ठुलो रकम सभा हल र भ्युटावर निर्माणमा खर्च भए पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि अभावमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।  

एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्चेर बनाइएको बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र यसको एउटा उदाहरण हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत भदौमा उक्त सभा हल उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन भएको ६ महिनामा एकपटक मात्र उक्त सभा हल प्रयोगमा आएको छ। कार्यविधि अभावमा सभा हल भाडामा लगाउन सकिएको छैन। व्यवस्थापन खर्च भने निरन्तर भइरहेको छ। बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीका अनुसार उक्त सभा हल व्यवस्थापनमा महिनामा कम्तीमा १२ लाख खर्च हुन्छ। तर सभाहल प्रयोग गरेबापत अहिलेसम्म ९६ हजार रूपैयाँ उठेको छ। ‘सभा हल व्यवस्थापन पक्षसँग अहिले बिजुलीको महसुल तिर्ने रकम पनि छैन। विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेको छ,’ पन्थीले भने, ‘सभा हल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबनेकाले यस्तो अवस्था आएको हो।’

तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले गत साउनमा दाङको घोराहीमा ७ सय सिट क्षमताको सभा हल उद्घाटन गरेका थिए। उक्त सभा हल व्यवस्थापनमा मासिक २ लाख रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ। घोराही सभा हलको आम्दानीभन्दा व्यवस्थापन खर्च बढी छ।  

जनकपुरमा बनेको ७ सय सिट क्षमताको महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको भवन दंगा प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले त्यहाँ १ सय जना दंगा प्रहरी बस्छन्। दंगा प्रहरीका लागि केन्द्रकै कम्पाउन्डमा एउटा ब्यारेक बनाएर महेन्द्रनारायण निधि मिथिला केन्द्रको भवन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाका प्रमुख प्रदीप खनालले बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सभा हल र भ्युटावर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा देशका विभिन्न भागमा बनेका सभा हल र भ्युटावर सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देशभर गरी करिब ५० वटा साना–ठुला सभा हल संघीय सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका छन्। ५ सयभन्दा बढी सिट क्षमताका ३० वटा सभा हलमध्ये २२ वटाको निर्माण कार्य सकिएको छ भने ८ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।  

मन्त्रालयले सभा हल र विशिष्ट संरचना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा बनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले उक्त कार्यविधि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताए। कार्यविधिमा भ्युटावरलाई ‘विशिष्ट संरचना’ भनिएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मस्यौदामा ५ सयदेखि ७ सयभन्दा बढी सिट क्षमताका सभा हल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विकास समिति बनाउन र ५ सय सिट क्षमताभन्दा कम क्षमताका सभा हल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सभा हल सञ्चालनका लागि विकास समिति बनाउँदा कर्मचारी भर्ना र राजनीतिक नियुक्ति केन्द्र बन्ने सम्भावना रहन्छ। किनभने विकास समिति बनाउनेबित्तिकै सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्छ। त्यहाँ कम्तीमा २०÷२५ जना कर्मचारी पनि भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सोझै स्थानीय तहलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुन्छ।’

सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटबाट ठाउँठाउँमा सभा हल बनिसकेका छन्, बन्दैछन्। आवश्यकताभन्दा पनि लहडका भरमा धमाधम सभा हल निर्माण भइरहेको गुनासो आएपछि गत वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयले यसका लागि योजना नराख्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय एक वर्ष पनि टिकेन। दाङको घोराहीमा ७ सय सिट क्षमताको सभा हल तयार हुँदाहुँदै गत साउन २९ गते लमहीमा पनि तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री चौधरीले सभा हल शिलान्यास गरेका थिए।  

सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत लमही नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको ५० करोड रूपैयाँबाट सभाहल बनाउने योजना बनाइएको थियो। यसैगरी गत साउन दोस्रो साता पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले गौरमा गौर सभा हल शिलान्यास गरेका थिए। सो सभाहल गौर नगरपालिकाका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाट छुट्याइएको रकमबाट बनाउन सुरु गरिएको हो। नगरपालिकामा सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम पोखरी, ताल, बस पार्क, सडकलगायत भौतिक संरचना बनाउन खर्चिनुपर्नेमा सभा हल निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ। ‘भौतिक पूर्वाधारका लगि छुट्याइएको बजेटबाट बिनाअध्ययन र गृहकार्य सभाहल निर्माण गर्नु रकमको दुरूपयोग हो,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा केही काम गरेको जस्तो देखाउन सभाहल शिलान्यास गर्न सजिलो भएको छ।’  

ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण भएको सभा हल सञ्चालन जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन विकास समितिले लिएको छ। ८१ करोड रूपैयाँमा २०७६ कात्तिक ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त भवनको शिलान्यास गरेका थिए। उनैले २०७८ वैशाख ३१ गते उक्त सभा हल उद्घाटन गरेका थिए।

प्रकाशित: ७ माघ २०७९ ०१:३३ शनिबार