प्रदेश १ मा ९ वटा मन्त्रालय कायम भएका छन्। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।  

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतका १३  वटा मन्त्रालयलाई ९ वटामा सीमीत पार्दै संरचना पनि तोकेको छ। प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय  रहने भएको छ।  

यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज भएको छ। बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालको लागि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलालाई दिने निर्णय गरेको छ।  

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।  नेपाल सरकारका पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा पूर्व सहसचिव  बाबुराम पौडेल सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकिय सुधार महाशाखाका सह–सचिव कृष्ण सापकोटा सदस्य रहने छन्। 

कार्यदलले प्रदेश सरकारका संगठन संरचना र दरबन्दी उपयुक्त आकारमा राख्ने , निजामति प्रशासनलाई जनमुखि कसरी बनाउने, प्रदेश र स्थानिय तहवीचको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी मजवुद बनाउन सकिन्छ, प्रदेशको राजस्वको दायरा कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिने सरकारका प्रबक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताए। उनका अनुसार  कार्यदलले दुई महिना भित्रमा सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ।  

प्रकाशित: ६ माघ २०७९ १३:४२ शुक्रबार