बाबियाचौर (म्याग्दी)– म्याग्दीका राजनीतिक दलले सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि साझा प्रस्ताव तयार गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्र, राप्रपा नेपाल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताको शुक्रबार बसेको बैठकले म्याग्दीमा गठन हुने पाँचवटा स्थानीय तहको सीमाङ्कन, केन्द्र र नामका लागि साझा प्रस्ताव तयार गरेका हुन्।

कार्यान्वयन गर्न सहज होस् र विवाद नहोस भनेर सबै दलले प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, जनसङ्ख्या, भाषिक र जातीय सघनतालगायत आठ वटा मापदण्डका आधारमा साझा सुझाव दिएको नेकपा (माओवादी) केन्द्रका संयोजक गोविन्द पौडेलले बताए।

दलहरुले भकिम्ली, बरङ्जा, बाबियाचौर, कुहुँ र पात्लेखेतलाई हालको बेनी नगरपालिकामा समेट्न प्रस्ताव गरेका छन्। सदरमुकाम रहने नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ४५ हजार हुनुपर्ने बाध्यात्मक मापदण्डको कारण आसपासका पाँच गाविसलाई नगरपालिकामा गाभ्न प्रस्ताव गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए।

यसैगरी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या २५ हजार रहनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मराङ, मल्कवाङ गाविस, कुइने मङ्गलेको १, २ र ३ नम्बर वडालाई समेटेर ताकम केन्द्र रहनेगरी धौलागिरी गाउँपालिका प्रस्ताव गरीएको छ ।

बिम, देवीस्थान, दरवाङ, रुम, ओखरबोट, निस्कोट र अर्मन गाविसलाई दरवाङ केन्द्र हुनेगरी मालिका वा मङ्गला गाउँपालिका बनाउन सुझाव दिएका छन्।

पिप्ले, भगवती, दग्नाम, झिँ, पाखापानी, चिमखोला, बेगखोला गाविस र कुइनेमङ्गलेको ४ देखि ९ नम्बरलाई पिप्ले वा मौवाफाँट केन्द्र रहने गरी रघुगङ्गा गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पोखरेबगर केन्द्र रहने गरी राम्चे, हिस्तान, दोवा, शिख, घार, भुरुङ तातोपानी, नारच्याङ र दाना गाविसलाई समेटेर कालीगण्डकी, निलगीरी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रशासनिक सुगमताका हिसाबले रुमको ८ र ९ नम्बर वडालाई ओखरबोट, बरङ्जाको– १ नम्बर वडालाई बाबियाचौरसँगैको वडामा समेट्न सुझाव दिइएको नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव हरिकुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार कुइने र मङ्गलेको विषयमा पनि गाविस छुट्टिएर फरक–फरक गाउँपालिका हुने अथवा एउटैमा रहने भन्ने विषयमा उनीहरुकै सुझावलाई मान्ने सहमति भएको छ।

बाबियाचौर, कुहुँ र दरवाङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने हिदी गाउँको विषयमा पनि थप छलफल गर्नुपर्ने र स्थानीय बासिन्दाको धारणा बुझ्नुपर्ने नेताहरुले बताएका छन्। दलहरु बाहेक नागरिक समाज, वुद्धीजीवी, प्राध्यापक, पत्रकार, महिला, जातीय सङ्गठनबाट पनि पुनः संरचनाका लागि सुझाव सङ्कलन भइरहेको प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक चिरञ्जीवी पौडेलले बताए।

सबैको सुझाव अनुसार प्राविधिक सहयोग समितिले स्थानीय तहको नाम, सिमाना र केन्द्रको सिफारिस गर्ने पौडेलको भनाइ छ। रासस

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७३ ०६:४७ शनिबार