दाङ- नारायणपुर खानेपानी संस्थाले गत वर्ष संसदको पूर्वाधार विकास कोषअन्तर्गतको १० लाख रुपैयाँ बजेट पायो। संस्थाले सामान खरिदमै पूरै रकम खर्च भएको जनाउँदै केही समयअघि योजना पूरा भइसकेको कागजात मिलायो। योजना पूरा भएपछि अनुगमन गर्नुपर्ने नियमअनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको अनुगमन टोली पुग्यो। तर काम फिटिक्कै नभएको देखेपछि टोलीले कागज सदर गरेन।

'सुरुमा उहाँहरुले सामानमात्रै खरिद गर्‍यौं भन्नुभयो, त्यो काम इस्टिमेट अनुसार थिएन,' अनुगमनमा गएका सूर्य रावतले भने। अनि अनुगमन टोलीले सम्झौता अनुरुप काम पूरा गर्न निर्देशन दियो। योजना निर्माणका लागि बनाइएको उपभोक्ता समितिले बजेट लिन हतारमा काम गर्‍यो। काम त्यत्ति प्रभावकारी भएन। 'उहाँहरुको फाइल केही समय रोकियो,' जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अर्का अधिकारीले भने, 'अलि दबाब आउन थालेपछि पास भयो।'

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रवण रजौरेका अनुसार १० लाख बजेटमध्ये जिल्ला विकास समितिले ९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पास गरिदिएको छ। 'हाम्रो काम राम्रो भएको छ,' रजौरेले भने, 'हामीले ठाउँठाउँमा पाइप लाइन विस्तार गरेर पानी पुर्‍याएका छौं।'

तर उनले पाइप लाइन ओछ्याएको भनेको ठाउँमा सामान्य पाइप फेरबदलमात्रै भएका छन्। त्रिपुरा नगरपालिकाको संयुक्त बस्ती रजौरेले पाइप विस्तार गरेर पिउने पानीको व्यवस्थापन गरिएको ठाउँ हो। त्यहाँ तीन वर्षअघि नै धारा वितरण भइसकेको थियो। स्थानीयका अनुसार उक्त योजना अन्तर्गत २० मिटर जतिमात्रै नयाँ पाइप फेरिएको छ। 'हामीले धाराको पानी पिउन थालेको तीन वर्ष जति भइसक्यो,' स्थानीय छवि बिकले नागरिकसँग भने, 'अहिले त २० मिटर जति पुरानो पाइप निकालेर नयाँ राखिएको हो।'

यता उक्त योजनाको अनुगमनमा गएकाहरुबीच मै योजनाको प्रभावकारिताबारे मत बाझिएको छ। इन्जिनियर रावत आफूहरुको ताकेतापछि काम सन्तोषजनक भएको दाबी गर्छन्। अनुगमनमै गएका अर्का एक प्रतिनिधिले भने आफूले त्यहाँ नयाँ काम भएको केही नदेखेको बताए। 'त्यहाँ कुनै काम भएको मैले देखिनँ,' ती प्रतिनिधिले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'कसरी योजना पास भयो मलाई अचम्म लागिरा'छ।'

दाङ देउखुरीको गंगापरस्पुरमा सडक ग्रावेलका लागि संसद कोषको रकम छुट्ट्याइयो। झन्डै १९ सय मिटर सडक ग्रावेल गर्ने उक्त योजनाको कागजात पनि केही समयअघि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पेस भए। इन्जिनियरसहितको टोली योजना अनुगमनका लागि त्यहाँ पुग्यो। झन्डै सात सय मिटर सडक ग्रावेल अपुग देखियो। सो क्षेत्रको अनुगमन गरेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर थमप्रसाद पाण्डे भन्छन्, 'योजना अधुरै भएपछि हामीले पास गरिदएनौं।' अधुरो योजना पास गरिदिन भनसुनका फोन पनि आए। 'तर हामीले अधुरो योजनालाई पास गर्न नसक्ने अडान लिइरह्यौं,' पाण्डे भन्छन्। योजना पूरा गर्न निर्देशन दिएपछि पुनः थप सडक निर्माण भएको पाण्डे बताउँछन्।

यी दुई योजना उदाहरण हुन्। संसद विकास कोषको विकास कच्चा हुने गरेको जिल्लाका अन्य योजनाले समेत पुष्टि गर्छन्। यस्ता योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका प्रविधिक भन्छन्, 'संसदको योजना त रोगै बराबर हुन्।'

कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले सांसदले आफूखुसी परिचालन गर्ने यस्ता योजना पूरा हुँदैनन्। तर कागजात पूरा भएको पेस गरिन्छ। कामको गुणस्तरभन्दा जति सक्यो छिटो काम सकिएको देखाएर बजेट पास गराउने नियत यस्ता योजनामा देखिन्छ। यसर्थ जिल्लाका यस्ता अधिकांश योजनामा बारम्बारको ताकेता अपरिहार्य हुने गरेको प्रविधिक बताउँछन्। यही ताकेताकै कारण बजेट पास गर्न हतार हतारमा टालटुले विकास हुन्छ।

'हरेक योजना सम्झौता अनुरुप पूरा गराउन ताकेता गरिरहनुपर्छ,' एक प्रविधिकले भने 'अधिकांश योजना पूरा भएनन् भनेर हामीले यसपटक पनि ताकेका गरेका छौं।' अधुरो विकासबाट आर्थिक लाभ लिने सांसद निकटस्थमात्रै होइनन्, सांसदहरु स्वयंले नै अधुरा योजनालाई पूर्णता भएको मानेर पास गरिदिन बारम्बार दबाब दिने गरेको उनीहरु बताउँछन्। 'काम पूरा भइसक्यो भनेर अधुरो योजना पास गर्न भनसुन चलिरहन्छ,' ती प्रविधिकले भने, 'तर नियमानुसार नभएको कामलाई हामीले भनसुनकै आधारमा मात्रै पास दिने गरेका छैनौं।'

स्थानीय जनतालाई विकास दिन लक्षित सांसद विकास कोषको योजना जनताको आवश्यकताभन्दा पहुँचमा वितरण हुन्छन्। यस्ता योजनाको अनुगमनमा खटिने जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधि स्वयं सांसद विकास कोषको रकमले वास्तविक विकास दिन नसकेको दाबी गर्छन्। 'केबल कार्यकर्ता रिझाउन रकम बाँडेको देखिन्छ,' योजना अनुगमनमा खटिँदै आएका जिल्ला विकास समितिका एक प्रतिनिधिले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'जहाँ विकासको आवश्यकता हो, त्यहाँ योजना पर्दैनन्। जहाँ पहुँच छ, त्यहाँ पारिन्छन्।' यसैको अर्को उदाहरण जिल्लाका क्षेत्र नम्बर ४ मा वितरण गरिएका योजनालाई लिन सकिन्छ। सांसद विकास कोषको निर्देशिका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ भन्दा बढी योजना छनोट गर्न पाइँदैन। यससँगै एउटा योजनालाई कम्तीमा ७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हुनुपर्ने निर्देशिकाले तोकेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष सभासदले यो कार्यक्रम अन्तर्गत विकासमा लगानी गर्न डेढ करोड रुपैयाँ पाउँछन्। तर, जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ४ मा निर्देशिकाले तोकेभन्दा दोब्बर बढी योजना छानिए। 'निर्देशिकाले १५ भन्दा बढी योजना छान्न नपाइने भनेको छ,' जिविसका ती प्रतिनिधिले भने, 'तर क्षेत्र नम्बर ४ मा ३७ योजना चुनिएका छन्।'

नियम अनुसार १५ योजनाका लागि भनेर विनियोजन भएको डेढ करोड बजेट ३७ योजनामा बाँडफाँट गरिएको छ। जिविसका अनुसार ७ लाखको एउटा योजना हुनुपर्नेमा एउटा योजनाका लागि एक लाख रुपैयाँ समेत छुट्ट्याइएको छ। 'एउटा योजनालाई एक लाख रुपैयाँसमेत बाँडिएको छ,' उनले भने, 'यस्तो लगानीले त कसरी बलियो विकास हुन्छ?'

सर्वसाधारणमा विकास पुर्‍याउने लक्ष्यको सांसद विकास कोषको योजनाबारे सर्वसाधारण स्वयं अनभिज्ञ हुन्छन्। योजना छान्दा स्थानीयको राय सल्लाह अनुसार आवश्यक भएको स्थानमा विकासे योजनाको काम गर्नुपर्ने भए पनि कोषको योजना चयनमा पार्टी नेताबाहेक अन्य सबै स्थानीय बेखबर हुन्छन्। उनीहरुलाई काम हुन थालेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। स्थानीय मात्रै होइनन्, गाविसको कामकाज निगरानी गर्ने सामाजिक परिचालकसमेत विकासे योजनाबारे बेखवर हुन्छन्। सांसद तथा उनीहरुका स्थानीय प्रतिनिधिले सल्लाहविनै आफूखुसी बजेट र योजना तय गर्ने गरेको एक सामाजिक परिचालकले सुनाए। 'सांसद विकास कोषको योजनाबारे स्थानीय सर्वसाधारण त के हामीले समेत थाहा पाउँदैनौं,' ती सामाजिक परिचालकले भने, 'एकैपटक योजना पास भएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनुपर्दा पो थाहा हुन्छ।'

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०४:३३ आइतबार