काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमाथि महाभियोग र संसद्मा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक फिर्तालगायत माग राखी १३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीचको शुक्रबारको वार्ता पनि निष्कर्ष भएको छ।

डा. केसीले अनशन क्रममा 'बटमलाइन' बनाएका प्रमुख मागमै सरकारकी टोली नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएपछि शुक्रबार दिनभर भएको प्रयास निरर्थक भएको हो। औपचारिक रुपमा दुवै पक्षले वार्ता जारी रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि वार्ता सहमतिको सम्भावनाबाटै झन् टाढिएको दुवै पक्षको भनाइ छ।

सरकारी वार्ता टोलीले डा. केसीले उठाएका मागमध्ये सहकारीले चलाएको अस्पताललाई प्रतिष्ठानको स्वरुप दिने गरी आएको विधेयक फिर्ता लिनै नसक्ने अडानमा सरकारी वार्ता टोली देखिएको छ।

सहमतिका लागि मध्यबिन्दुका रुपमा डा. केसी पक्ष मनमोहन प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत वा पूर्ण सरकारी स्वरुपमा ल्याउनेमा सकारात्मक देखिए पनि सरकारी पक्ष नकारात्मक देखिएको छ।

स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती संयोजक रहेको सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षासचिव लवदेव अवस्थी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार बोगटी सदस्य छन्। संयोजक उप्रेतीले भने वार्तामा सहमति जुटाउने प्रयास जारी भएको बताए।

डा. केसीका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक डा. रञ्जन सापकोटाले सरकारी वार्ताटोलीले पाएको म्यान्डेट र डा.क ेसीका मागबीच तालमेल नहुँदा वार्ता सफल नभएको बताए। 'सरकारी टोलीको कुरा सुन्दा माग पूरा गर्ने बाटोभन्दा टालटुले सम्झौता गरेर जुस खुवाउने हतारो मात्रै देखिन्छ,' सापकोटाले भने, 'माग पूरा गर्न पनि मिल्दैन र सक्दिनँ भन्दै वार्ताका नाममा झुलाइरहने र माग पूरा गर्ने अडान पनि नलिने?'

डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा परेको अवस्थामा पनि संवेदनशील नबनी त्यसको फाइदा उठाउने जसरी सरकारी टोली गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको आरोप केसी पक्षले लगाएका छन्। 'उहाँको जीवनरक्षामा सरकार संवेदनशील देखिएन, यो सरकारलाई झुकाउने कार्यक्रमको विकल्प छैन,' केसी निकटका एक चिकित्सकले भने, 'अब दबाब बढाउनुको विकल्प छैन।'

सरकारी टोलीले सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया जटिल र विवादित हुने भन्दै इन्कार गरिरहेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो विकल्पमा समेत प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी प्रतिष्ठान बनाउने भनिएपछि सहकारी नै हाबी हुने गरी मस्यौदा गरिएको पाइएको छ।

'अहिले पनि सो विधेयकमा सिनेटमा सहकारीकै बाहुल्य रहने व्यवस्था रहेछ,' वार्तामा सहभागी केसी पक्षीय एक चिकित्सकले भने, 'सम्पत्ति, कर्मचारीसमेत हालकै सहकारीअन्तर्गतबाट लिने भन्ने रहेछ।'

अहिले सरकारी भनिए पनि विधेयकले सहकारी सदस्यकै हालिमुहाली हुनेगरी विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ। यो विषयमा केसी पक्षीय टोलीले सुनाउँदा डा. केसीले कुनै हालतमा काठमाडौंमा नयाँ कलेज खोल्ने कुरा स्विकार्न नसकिने भन्दै अनशन नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

डा. केसीले आफू सुरुदेखि नै चिकित्सा शिक्षामा विकेन्द्रीकरणको पक्षमा रहेको हुनाले राजधानीमा कलेज खोल्ने कुरामा सहमति गर्दा आफूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको श्राप लाग्ने टिप्पणी गरे। 'कुनै अमूक पार्टीको सम्पत्तिलाई संसद्ले वैधता दिने कुरा स्विकार्य हुन्न,' उनले भने, 'बरु मृत्यु स्विकार्य छ, म झुक्दिनँ,' उनले आफू कुनै पार्टीको नेताका नाममा विरोधी नभएको भन्दै मनमोहनको नाममा ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी कलेज खोल्नुपर्ने माग गरे।

'वीर र आइओएमकै नाम फेरेर मनमोहनको नाम राखे पनि आपत्ति छैन,' उनले भने।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला सचिवका रुपमा खटाइएको सरकारी वार्ता टोलीलाई कुनै पनि हालतमा मनमोहनको नाममा प्रस्तुत विधेयक फिर्ता नलिन निर्देशन भएको छ। 'अब जाने बेला पार्टीका ठूलो हिस्साका मान्छेको सम्बन्ध जोडिएको विधेयक फिर्ता नलिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडान छ,' सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, 'मनमोहनबाहेकको कुरामा जे भएपनि समर्थन हुन्छ।'

गत असोजमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गुपचुप रुपमा संसद्मा रहेको सहकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुप दिने गरी ल्याइएको विधेयक सामाजिक समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छ। उपसमितिले तयार पारेको 'करिब फाइनल' मस्यौदामा सरकारी हुने भनिए पनि सहकारी र हालकै लगानीकर्ताकै हैसियत माथि हुने गरी रुप दिइएको छ।

बिहीबारको वार्ता क्रममा सरकारी पक्षले लचक भएका मागमा समेत शुक्रबार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको डा. केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी चिकित्सकको बुझाइ छ। त्यसैगरी डिन नियुक्तिमा समेत सरकारी टोली वरिष्ठताको आधारलाई मान्न तयार छैन। बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता टोली बनाएपछि बिहीबार दिनभर वार्ता भएको थियो। साँझ करिब सहमतिमा पुगेका दुई वार्ता टोली डा. केसी र प्रधानमन्त्रीलाई विषय बुझाउने भन्दै छुट्टिएका थिए। केसीका सहयोगीले सहमतिका केही बुँदामा केसीलाई मनाए पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि सरकारी वार्ता टोली पुराना सम्झौताबाट पछाडि हटेको थियो।

डा. केसीका चारसूत्रीय मागमध्ये पहिलो नम्बरमा उठाएका सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने, सरकारी कलेजमा सिट ७५ प्रतिशत निःशुल्क गर्ने, आइओएमका डिन छिट्टै नियुक्ति गर्नेलगायत विषयमा भने सहमति नजिक पुगेको छ।

अख्तियार प्रमुखको महाभियोगको विषय संसद्को अधिकार क्षेत्रको भएको र प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै सरकारी पक्ष सो विषयमा समेत छलफलमा प्रवेश गर्नै चाहेको छैन।

केसी पक्षले यो विषयमा सांसदहरुसँग समेत समानान्तर वार्ता जारी राखेका छन्। उनीहरुले मनमोहनका विषयमा सरकारले विकल्प दिरए निष्कर्षमा पुग्न सक्ने बताएका छन्।

घाँटीको संक्रमण थपियो

१३ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीको घाँटीमा संक्रमण सुरु भएको छ। स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर बनिसकेका डा. केसीले घाँटीको दुखाइ (फेनेन्जाइटिस) को समेत संकेत देखिएपछि चिकित्सकहरुमा चिन्ता थपिएको छ।

स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीका अनुसार लामो समयदेखि स्लाइनका लागि प्वाल पारिएको ठाउँमा पनि संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कुनै पनि स्तरमा कडा संक्रमण देखिए शरीरभर फैलिन सक्ने चिन्ता चिकित्सकले गरेका छन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर मुटुको चाल अस्थिर बन्ने, रक्तचाप घट्नेलगायत समस्या बढेका छन्। चिकित्सकले जुनसुकै बेला आकस्मिक उपचार चाहिने भन्दै सबै खालका हस्तक्षेपका लागि उपकरण र औषधि तयारी अवस्थामा राखेको बताएका छन्।

शनिबार १० हजार सडकमा

स्वास्थ्य कमजोर बन्दै जाँदा पनि सरकार अनशनलाई बेवास्ता गर्ने क्रममा रहेको भन्दै डा. केसीका पक्षमा शनिबार राजधानीमा बृहत प्रदर्शन हुने भएको छ। सोलिडारिटी फर गोविन्द केसी अलाइन्सको आह्वानमा शनिबार ११ बजे माइतीघरमा जम्मा भएर माइतीघर–बानेश्वर सडकमा जम्मा हुने र विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

नयाँ शक्ति नेपाल, विवेकशील नेपाललगायत दल र विभिन्न संगठनले संस्थागत रुपमा समर्थन जनाएको र्‍यालीमा उपस्थितिका लागि विभिन्न कलाकार, नागरिक र सामाजिक अगुवाले समेत आम जनतासँग आह्वान गरेका छन्। विभिन्न अगुवा तथा राजनीतिकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सडकमा आएर डा. केसीको मागमा बल दिन आह्वान गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले टि्वटमा लेखेका छन्, 'टर्कीमा जनताले सडकबाटै सैन्य कु रोके, हामी हाम्रो ज्यान जोगाउन आफ्नो ज्यान दिन खोज्ने डा. केसीका पक्षमा उभिन भोलि ११ बजे माइतीघरमण्डल जाऊँ।'

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७३ ०२:०१ शनिबार