काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग माग छलफलका लागि संसद् पुगेको छ। १२ दिनदेखि टिचिङ अस्पतालमा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाभियोगलगायत मागमा तत्काल छलफल प्रारम्भ गर्न व्यवस्थापिका संसद्का तीन संासदले बिहीबार सचिवालयमा 'जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव' दर्ता गराएका हुन्।

कांग्रेस सांसद गगन थापा प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसकै धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठ समर्थक छन्।

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको र जीवनरक्षाका लागि उनले उठाएका मागबारे संसद्ले अविलम्ब पहल गर्न अपरिहार्य भएको लगायत कारण देखाउँदै उनीहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

सांसद थापाले संसद्कै सुशासन समितिमा सोही विषयमा अर्काे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। लगत्तै समितिले शुक्रबार बिहान ८ बजे यसबारे छलफल गर्न बैठक डाकिसकेको छ।

समितिमा राखिएको प्रस्तावमा अख्तियारको विषय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले तत्काल छलफल र छानबिन थाल्न माग गरिएको छ।

संसद्मा दर्ता गराइएको प्रस्तावमा अख्तियार प्रमुख कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि डा. केसीले लगाएका गम्भीर आरोपको स्वतन्त्र छानबिन र निरुपण गर्ने एकमात्र थलो संसद् भएको उल्लेख छ।

प्रस्तावमा केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसद्मा छलफल गर्न आवश्यक भएको र डा. केसीसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वनयका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउनसमेत छलफल आवश्यक भएको उल्लेख छ। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति र बेथितिको अन्त्य गर्नेलगायत राष्ट्रिय महŒवका गम्भीर माग राखेर डा. केसी अनशन बसेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

'उन(डा. केसी)ले उठाएका गम्भीर विषय कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल, संसद् र सरकारसमेत अग्रसर हुनुपर्नेमा एक कुशल चिकित्सक र असल नागरिक पटकपटक आमरण अनशनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ,' प्रस्तावमा भनिएको छ। 'जनसरोकारको विषयमा संसद्ले बेवास्ताले संसद्को विश्वसनीयता मात्र गुम्दैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको जनआस्था नै डगमगाउने सम्भावना रहन्छ,' प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्‍यो/गरेन, निगरानी राख्ने र पूरा गराउने दायित्व संसद्को हो।'

प्रस्तावमा विगतका सम्झौता कार्यान्वयन अवस्था, माथेमा कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनको प्रगति र डा. केसीले उठाएका संवैधानिक सम्बन्धी गम्भीर विषयमा संसद्को धारणा आउनु जरुरी भएको उल्लेख छ।

'प्रतिबद्धताहरु किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, त्यसको निर्क्योल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनु संसद्को कर्तव्य हुन आउँछ,' प्रस्तावमा छ, 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय स्वयंले अधिकार दुरुपयोग गरी चिकित्सा क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको गम्भीर आरोप लागिसकेपछि त्यसका विषयमा जनप्रतिधिमूलक संस्था मौन बस्न मिल्दैन/बस्नुहुँदैन।'

थापाले यस विषयमा यसअघि पनि सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गराएको स्मरण गराउँदै त्यसमा जवाफदेही नहुँदा दल र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता घटेको समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।

समितिमा दर्ता गराइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा डा. केसीसँग विगतका सम्झौतासँगै महाभियोगको समेत विषय उठेकाले डा. केसीले अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग किन नलगाउने? भनी उठाएको विषय गम्भीर र संवेदनशील रहेको उल्लेख छ।

'जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले समेत संवैधानिक निकाय आफ्नो सीमा, कार्यक्षेत्रको दुरुपयोग गरेर हस्तक्षेप गरेका प्रशस्त समाचार प्रकाशित हुँदै आएको' उल्लेख गर्दै उक्त पत्रमा 'यी विषयमा छानबिन, नियमन र निगरानी राख्ने अधिकार ती प्रश्नको सत्यतथ्य बुझी निरुपण गर्ने निकायसमेत यही समिति भएको' स्मरण गराइएको छ।

'हामी एउटा समाचारमा प्राप्त जानकारी र सूचनाका आधारमा त संसद् र समितिमा छलफल गर्छौं भने के एउटा संवैधानिक निकायबारे यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि त्यसबारे चासो राख्नु, छलफल गर्नु र सत्यतथ्य खोज्नु हाम्रो जिम्मेवारी होइन?' ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।

थापाले यी विषय निराकरणका लागि अख्तियार प्रमुखमाथि उठेका विषयमा छलफलमार्फत यकिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०१:५० शुक्रबार