काठमाडौं– एमाले स्थायी कमिटीका अधिकांश नेताले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ सरकार गठन सहज हुने गरी निकास खोज्न सुझाव दिएका छन्।

नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने भनी सत्तारूढ गठबन्धनबाट आउने गरेको अभिव्यक्तिले जालझेल गरेर सत्ता लम्ब्याउन खोजिएको सन्देश गएकाले ९ महिना सरकारमा बसी पार्टी र प्रधानमन्त्रीले बनाएको साख ओझेल पर्न सक्ने उनीहरूले औंल्याए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले नयाँ सरकार गठनमा कुनै उल्झन निकालिए संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई नै प्रभावित पार्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘सरकारले आफूले गरेका कामबारे संसद्मा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने र लगाइएका आरोपका प्रतिवाद गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य मुुकुन्द न्यौपानेले भने, ‘सरकार नै बन्न सक्दैन र प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने दुवैखाले अतिवादी अभिव्यक्ति आएका छन् । सरकार बनाउने विषयमा कुनै समस्या सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने बैठकको धारणा छ ।’

बैठकमा एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार परिवर्तन हुन नसकेको जानकारी गराए । त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले नयाँ सरकार गठनबारे राष्ट्रपतिले सोधी पठाउन सक्ने सुझाए ।

बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अहिलेको अवस्थामा नयाँ मानसिकताको खाँचो दर्साउँदै कांग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङको दृष्टान्त दिए ।

‘तामाङ जेल पर्दा उनकी पत्नीले अर्कैसँग विवाह गरिन् तर तामाङले जार काट्छु भन्दै हिँडेनन्,’ उपमहासचिव भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘घरमै बोलाएर सम्झाए अनि दुवैलाई शुभकामना दिएर बिदा गरे । जार काट्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुप¥यो । नयाँ सुरुआत गर्नुपर्छ ।’

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राम्रोसँग पहल भएको भए प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार असोज अन्त्यमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भ्रमणसम्मै टिकाउन माओवादी केन्द्रलाई मनाउन सकिने सम्भावना दर्साए ।

बैठकले सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै संसदीय परम्परा तथा संवैधानिक प्रावधानका आधारमा सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परिपाटी तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुरूप आउने जुनसुकै परिणाम सहज रूपमा स्वीकार गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले सरकारमा हुँदा गरेको कामबारे स्पष्ट पार्न अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने जनाएको छ ।

‘सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता अविश्वास प्रस्तावलाई संसदीय परम्परा तथा संवैधानिक प्रावधानका आधारमा सिंगो पार्टी एकताबद्ध गर्दै सामना गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परिपाटी तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुरूप आउने जुनसुकै परिणाम सहज रुपमा स्वीकार गर्ने विश्वास स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेको  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा बिहीबार छलफल हुँदै छ ।

कांग्रेस, माओवादी तथा नेकपा संयुक्तसहितका विभिन्न राजनीतिक दलका २ सय ८१ सदस्यले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हालेका छन् ।

एमाले बैठकमा अधिकांश नेताले अब प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य न्यौपानेले भने । बैठकमा नेताहरूले सभामुखले एकपक्षीय रूपमा कार्यसूचीबाट बजेटका आश्रित विधेयक हटाएको भन्दै असन्तुष्टि पनि दर्साए ।

‘लोकतान्त्रिक निर्वाचनसँगै संक्रमणकाल अन्त्य गर्र्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्ने राष्ट्रिय कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्ने बेला

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसूचीसमेत सहमतिसाथ अघि बढाउन साथै संसद्लाई राजनीतिक ध्रुवीकरण थलो नबनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सोमबार भएको भेटमा कार्यसूचीमा रहेको विधेयकबारे छलफल भएको जनाए।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७३ ०३:०८ बुधबार