काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावलाई दुईतिहाइ मतले पारित गराउन लागिपर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको बैठकले ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको ठहर गरेको हो।

‘ओलीउपरको अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने लगायत प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध भई सक्रिय समर्थन गर्ने निर्णय गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रस्तावलाई अत्यधिक मतले पारित गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दललाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, आन्दोलनकारी मधेस केन्द्रितसमेत १३ दलले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी साउन ६ गते संसद्मा छलफलका लागि समय तोकेका छन् ।

संविधानअनुसार सरकार गठनका लागि कुनै समस्या नरहेको जनाउँदै कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि मुलुकलाई अन्योलमा नराखी तत्काल नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । ‘व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नेपालको संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ को नियम ४९ बमोजिम सम्पन्न गर्ने विषयमा यो बैठक एकमत छ,’ बैठकपछि कांग्रेसले भनेको छ ।

बैठकमा संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक दलले कानुनविद्सँग छलफल गरेर जग हँसाएको आरोप लगाएका थिए । ‘संविधानमा नयाँ सरकार गठन विषयमा प्रस्ट लेखिएको छ,’ सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘व्यवस्था नै छैन भन्ने वाहियात कुरा हो।’

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने र विश्वासको मत लिनसक्ने व्यवस्था भएपछि नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था संविधानले गरेको छैन भन्नु नै आश्चर्यजनक भएको जनाउँदै सिटौलाले बैठकमा भने, ‘एकछिनलाई मानौं, प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भयो । के अब अर्को सरकार बन्दैन त ?’

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका साथै मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसकेकाले विकल्प खोजिएको स्पष्ट पारेका थिए । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता र संवादमार्फत् संविधान कार्यान्वयनका साथै भूकम्पप्रभावित जनतालाई राहत दिन नसकेको बताउँदै सभापति देउवाले बैठकमा भने, ‘एमाले नेतृत्वको सरकार हटाउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस भएको हो ।’

सत्ता साझेदारी गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भएपछि नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी पार्टीको काँधमा आएको जनाउँदै सभापति देउवाले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध भएर माओवादीसँग नयाँ गठबन्धन निर्माणको पक्षमा पुगेका हौं ।’

बैठकमा पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र विभाजन ल्याउन खोजेको भन्दै त्यसमा नपर्न सचेत गराएका थिए । दुई दलबीच सहमति भएपछि पनि ओलीले पार्टीका नेताहरुलाई एक्लाएक्लै बोलाएर खेल्न लागेको आरोप लगाउँदै पौडेलले बैठकमा भने, ‘सहमतिलाई बिथोल्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री थिए, त्यसमा साथीहरु नफस्नुहोला ।’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले माओवादीसँग नयाँ गठबन्धनका विषयमा पार्टीको स्थानीय तह जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । तल्लो तहमा कांग्रेस र माओवादीबीच तिक्तता रहेको तर्फ नेतृत्वलाई सचेत पनि गराएका छन् । माओवादीसँग सत्ता साझेदारीको आवश्यकता किन प¥यो र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न किन सकिएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको जनाउँदै उनीहरुले पार्टीले त्यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

 ‘माओवादी नेतृत्वमा किन सरकार गठन गर्नुप¥यो, हाम्रो नेतृत्वमा किन सरकार बन्न सकेन ?’ केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘यसको औचित्य र आवश्यकता आम जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले केपी ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने स्पष्ट कारण बाहिर ल्याउन नेतृत्वसँग आग्रह गरेकी छन् । ‘हामीले किन ओली सरकारको विकल्प खोजेका हौं, त्यसको जानकारी हुनुप¥यो,’ सुजाताले बैठकमा भनिन्, ‘विकल्प खोज्नुपर्नाका कारणसहित जनतामाझ जानुपर्छ ।’ संविधान कार्यान्वयन र मुलुकका जटिल समस्या समाधानका लागि कांग्रेस, एमालेसहितका दल मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिँदै उनी माओवादीसँग मिलेर सरकार गठनको विपक्षमा उभिएकी छन् ।

बैठकमा सदस्यहरुले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन नेतृत्वलाई सुझाएका थिए । मधेसकेन्द्रित दललाई सहमतिमा नल्याएसम्म संविधान कार्यान्वयन नहुने र नयाँ बन्ने सरकार पनि असफल हुनेतर्फ ध्यान खिच्दै ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन, मधेस समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको आरोप लगाएका थिए । ‘परिवर्तन राम्रोका लागि हुनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सदस्यहरुको सुझाव उद्धृत गर्दै भने, ‘एमाले नेतृत्व सरकार एकलौटी अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयन सहितका कुनै काम अघि बढ्न सकेन । सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्नेमा सबैको जोड थियो ।’

बैठकमा सदस्यहरुले संविधानको व्यवस्थाविपरीत जथाभावी मन्त्रिपरिषद् गठन नगर्न पनि नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ओली नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालयहरु विभाजन गरेको सुनाउँदै अब बन्ने सरकारले मन्त्रालय संख्या २५ भन्दा नबढाउन सुझाएका थिए ।

 बैठकले ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको दाबी गर्दै सरकारलाई जथाभावी निर्णय नलिन पनि आग्रह गरेको छ । ‘नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने बेलासम्मका लागि मात्र कायम रहेको यो सरकारले थरिथरिका निर्णय, नियुक्ति र बर्खास्तगी गर्न थालेको विषयप्रति केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दछ । यस्ता निर्णय, नियुक्ति र बर्खास्तगीहरु तत्काल बन्द गर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताले पार्टीभित्र छलफल नगरी माओवादीसँग सरकारमा जाने निर्णय गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । नेता पौडेललाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन नेतृत्वसँग माग गर्दै निकट नेताले बैठकमा भने, ‘निर्णयको जानकारी गराउने होइन, उहाँ(रामचन्द्र पौडेल) पक्षलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ ।’

पार्टीभित्रको बृहत् एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको आंैल्याउँदै सदस्यले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाए । ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै मजबुत संगठन बनाउनुपर्नेमा सबैको एकमत थियो,’ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका र संगठनलाई मजबुत बनाउन पार्टीमा संस्थागत निर्णय र एकताको आवश्यकता छ ।’

बैठकमा सदस्यले प्रमुख भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन तत्काल गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन नहुँदा संगठन पनि कमजोर बन्दै गएको गुनासो गर्दै सदस्यले निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी र वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

आफूसहित पार्टीका धेरै नेता भ्रातृ संगठनबाटै आएको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले विगतको गल्ती नदोहो¥याई नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलसहितका सबै भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन तोकिएको समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसका लागि दुई दिनभित्र महाधिवेशन गर्न पार्टीले संयन्त्र गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसले केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको जनाउँदै पीडित परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

टर्कीमा हालै भएको सैनिक कूको प्रयासको कांग्रेसले भत्र्सना गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरता कायम गर्न त्यहाँका जनताले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ ।

बैठकमा सभापति देउवा, नेता पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, चित्रलेखा यादव, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर काकी, दीपक गिरी, नविन्द्रराज जोशीसहित तीन दर्जन नेताले धारणा राखेका थिए ।

‘पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर’

कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीसँग भएका पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्दै जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले केसीसँग भएका पूर्व सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

 केसीले उठाएका राजनीतिक मागप्रति कांग्रेसको सहमति नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसी दस दिनदेखि विभिन्न माग राखी आमरण अनशन बस्नुभएको प्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ । मागको प्रकृति राजनीतिक र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी रहेको देखिन्छ । राजनीतिक मागप्रति हाम्रो सहमति छैन,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा लगायत गैरराजनीतिक माग सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप समाधान गरी अविलम्ब अनशन अन्त्य गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

त्यसअघि बैठकमा केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदिप गिरि, प्रदीप पौडेल, गगन थापासहितका नेताले अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको ज्यान जोखिममा रहेको जनाउँदै जीवनरक्षा गर्न माग गरेका हुन् । केसीसँग कांग्रेस नेतृत्व सरकारले गरेको सम्झैता कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै पार्टीले उक्त माग पूरा गर्नका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने नेताहरुले धारणा राखे । ‘कांग्रेससँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुसाटो केपी ओली नेतृत्व सरकारले मनमोहनलाई स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढायो,’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘त्यसलाई पार्टीले ओपन भन्न सक्नुपर्छ ।’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग पूरा गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । ‘डा. केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसद्ले महाभियोग लगाउनुपर्ने भनी माग राखेका विषयमा भने कांग्रेसले बोल्न हुन्न,’ रिजालले भने, ‘भोलि कसैले राजा ल्याउनुपर्छ भनेर माग राख्दै अनशन बस्यो भने के गर्ने ?’

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७३ ०३:०४ बुधबार