२५ असार २०७७ बिहीबार
राजनीति

कार्यसूचीबारे सभामुख कदम नयाँ होइन'

काठमाडौं- संसद्मा विचाराधीन विधेयक स्थगित गरी अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफललाई कार्यसूचीमा राख्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको निर्णय विगतका अभ्यासकै आधारमा भएको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले सभामुखको कदम एकपक्षीय भएको आरोप लगाए पनि विगतकै अभ्यासलाई अनुशरण गरेको देखिएको हो।

यसअघि संसदमा विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई किनारा लगाएर मात्रै अन्य विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो। दुईपटक विशेष  अधिवेशमा र एकपटक नियमित अधिवेशनमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको थियो। दुईवटा प्रस्तावका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो भने एउटा नियमित अधिवेशनमा पेस भएका थिए।

विगतका अभ्यासमा संलग्न रहेका र त्यसलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वसभामुखले सत्तागठबन्धनले लगाएको आरोप पूर्णतः सत्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। तर, बजेटजस्तो संवेदशील कार्यसूचीलाई टुंगो लगाएर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गराउँदा सकारात्मक सन्देश जाने कुरा सभामुखले बिर्सिएको उनीहरूको भनाइ छ। सभामुखको अपरिपक्व निर्णयले भूमिकामा प्रश्न उठेको उनीहरू बताउँछन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध विश्वास नरहेको भन्दै संसदमा  दर्ता गराएको प्रस्तावमाथि असार ६ गते छलफल गर्नेगरी सभामुखले कार्यसूचीमा राखेकी छन्। अविश्वास प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राख्दा बजेटसम्बन्धी विचाराधीन तीनवटा विधेयक स्थगित गरिएका थिए।

विगतको अभ्यास

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्ध पहिलोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासहित ७७ जनाले २०५२ भदौमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संसदको विशेष अधिवेश डाकेर उक्त प्रस्तावमा भदौ २२ देखि २४ सम्म छलफल गरी टुंगो लगाइएको थियो। उक्त प्रस्तावको पक्षमा १०७ र विपक्षमा ८८ जनाले मतदान गरेका थिए। संसदको परिणाम सरकार परिर्वतन पक्षमा गएपछि सरकार ढलेको थियो।

त्यसको १४ महिनापछि २०५३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मनमोहन अधिकारीसहित १०२ जनाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन समयमा पनि संसदले सिधै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गरेको थियो। २०५३ पुस ६ देखि ८ गतेसम्म छलफल गरेर त्यसलाई टुंगो लगाइएको थियो। प्रस्ताव दर्ता गराउनेको पक्षमा १०१ र विपक्षमा ८४ मत प्राप्त भएपछि देउवा सरकार ढलेको थियो।

११ महिनापछि नै २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित ८६ जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसअघि भन्दा चन्दको समयमा फरक अभ्यास भएको थियो। प्रस्तावककै सहमतिमा विचाराधीन केही विधेयक पारित गराएर मात्रै अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गरिएको थियो। संसदका कायम रहेका दलबीच सहमति कायम गरी २०५४ मंसिर १६ देखि १८ गतेसम्म अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गरेर टुंगो लगाइएको थियो। प्रस्तावको पक्षमा १०४ र विपक्षमा ८४ मत परेपछि सरकार विघटन भएको थियो। चन्दविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मंसिर १३ गते संसद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चारसम्बन्धी महासन्धि, पशु चिकित्सा परिषद्, संसदका पदाधिकारीको पारिश्रमिकलगायत विधेयक टुंगो लगाएको थियो।

तत्कालीन र हालको समय फरक रहेकाले बजेट पारित गरेर प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको भए सभामुख विवादमा नपर्ने विश्लेषण नीलाम्वर आचार्यले गरे। सभामुख कुनै पार्टी वा पक्षको नहुने भएकाले निष्पक्ष भूमिका संसदमा देखिनेगरी उनले काम गर्नुपर्नेमा केही गल्ती भएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। 'संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिन संसदको स्वीकृति लिइएको भए विवादरहित हुन्थ्यो,' आचार्यले भने, 'विचार गरियोस् भनी संसदमा पेस भएको सरकारी विधेयकलाई किनारा लगाएर अर्को बैठकको निर्णय गरिनुपर्थ्यो।'

पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले भने आचार्यको भन्दा फरक विचार राखे। उनले सभामुखले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग  गर्दा कहिलेकाहीं सवै पक्षलाई स्वीकार हुन नसक्ने बताए। सभामुखसँग दुई विकल्प भएकाले त्यसमध्येको एउटा प्रयोग गरेको उनले बताए। अहिलेको अवस्थामा सभामुखले बजेटको विधेयकलाई नरोकी अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्ने वा त्यसलाई रोक्ने भन्नेमा सभामुखले विवेक प्रयोग गरेको हुनसक्ने उनले बताए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको गठबन्धन किन माओवादीले छोड्न पर्‍यो, नयाँ सरकार निर्माणका लागि दुई धुव्रका कांग्रेस र माओवादी किन तयार भए भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्ने उनले बताए।

सभामुखले भने आफ्नो कदमको बचाउ  गदर्ैै विगतका केही अभ्यासका आधारमा आफूले  स्वतन्त्र निर्णय लिएको स्पष्ट पारिसकेकी छन्। सत्तारुढ दलले भने सभामुखले पदीय मर्यादा नाघेर सत्तारुढ दलसँग परामर्श नै नगरी संसद्मा पेस भएको कार्यसूचीबाट आर्थिक विधेयक हटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सत्तारुढ गठबन्धनले संसद्मा प्रवेश पाइसकेको बजेटमा मतदान नगरी अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन नदिने निर्णयसमेत आइतबार गरेको थियो।  घर्तीले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले आफ्नो पूर्व दल र नेताको निर्देशनमै काम गरेको आरोप लगाएको थियो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०८:०६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App