१२ आश्विन २०७७ सोमबार
राजनीति

सरकार ढाल्न काँग्रेस–माओवादीले ७ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा गरेको दाबी

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल।

काठमाडौं–प्रधामन्त्री केपी ओलीले सरकार परिवर्तन ‘स्वचालित नभइ ब्याट्रीबाट’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको केही दिनपछि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भीम रावलले कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच भएको सात बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको दाबी गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री रावलले  कांग्रेस–माओवादीका नेता  दिल्लीमा बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्न षडयन्त्र गरेको आरोपसमेत लगाए। ‘त्यही दिल्ली बैठकअनुसार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा ७ बुँदे सम्झौता भई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।’

सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री रावलले भने, ‘दिल्लीमा पुगेर गोप्य बैठक गर्ने काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्, हामी यसको डटेर सामाना गर्छौं।’
उनले प्रमुख राजनीतिक दलबीच अर्को निर्वाचन नभएसम्म अहिलेकै सरकारलाई कायम राख्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दै भने,‘ आँफैले गरेको सहमति आँफै उल्लंघन गर्ने अनि हामीलाई नैतिकताको पाठ पढाउने काम  माओवादी केन्द्रले नगरोस्, नेकपा एमाले सहमतिको पक्षमा छ, यसबाट विचलित भएको पनि छैन र हुँदैन।’ वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा दृढ रहेको भन्दै सोही अनुरुप निर्णय लिने उनको दाबी छ।

संविधान जारी गर्दाको बखतमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, तत्कालीन एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच सहमति भएर नै अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म सरकारको स्थायित्वको आवश्यकता महशुस गर्दै नयाँ संविधानको धारा २९८ मा प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको रावलको भनाइ थियो। ‘मुलुकमा स्थायित्व नचाहनेले संविधानको मनलाग्दी व्याख्या गर्ने काम गरेका छन्,’ उनले भने,‘सहमतिबाट काँग्रेस र माओवादीपछि हटेको कुरा जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्नै सक्दैन्।’ उनले सरकारमा सामु धेरै विकल्प रहेको दाबी गर्दै जनतालाई धोका नहुने गरी ठिक बाटो पहिल्याउन कानुनविदहरुसँग परामर्श थालेको जनाए। ‘अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन,’ उनले भने।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसेपछिपनि काम चलाउ सरकार ७ महिनासम्म चलेको स्मरण गराउँदै रावलले भने,‘हामी त्यस्तो नहोस् भन्ने पक्षमा छौं।’ आर्थिक विधेयक पारित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सभामुखले बैठक तोेकेको तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारलाई थाहै नदिई बैठक स्थगित गरेको गुनासो गरे। ‘सभामुखले नियामावली मिच्न मिल्छ?,’ उनले भने, ‘एमालेले यसबारे साउन ६ गते संसदमा जवाफ माँग्छ, त्यसको जवाफ नदिएसम्म एमालेले संसद चल्न दिँदैन।’

उनले आँफैले सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर हाँस्यस्पद काम गरेको टिप्पणी गरे। उनले थपे,‘आँफै सहमति उल्लंघन गर्ने अनि बाह्य शक्तिको इशारामा नृत्य देखाउने काम भएको छ, यसबारेमा जनताले राम्रोसँग मुल्यांकन गरिरहेका छन्।’

 

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ १४:५१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App