१० माघ २०७७ शनिबार
राजनीति

'पर्ख र हेर' मा मधेसी मोर्चा

काठमाडौं- नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा रहेका नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारमा सहभागिता हुने या नहुनेबारे  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले 'पर्ख र हेर' को रणनीति लिएको छ।

मोर्चामा आबद्ध केही दलका नेताले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा सामेल हुन सक्ने संकेत गरे पनि उनीहरूले त्यसबारे खुलेर बोल्न सकेका छैनन्।  स्रोतका अनुसार मोर्चामा आबद्ध सातवटा दलमध्ये आधाजतिले अब बन्ने गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छन्। तर, मोर्चाको सबभन्दा ठूलो घटक संघीय समाजवादी फोरम तथा मधेसका मुद्दालाई लामो समयदेखि उठाइरहेका महन्थ ठाकुरलगायत नेता मौन बस्दा सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय गर्न अन्य घटकलाई समस्या परेको हो।

नयाँ सरकारले मूर्त रुप पाउन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले ती घटकले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग सरकारमा सामेल हुने अहिले नै निर्णय  गर्दा 'अपरिपक्व' हुने मोर्चाका नेताहरूको ठम्याइ छ। यद्यपि  मोर्चामा आवद्ध ७ वटै दल तथा संघीय गठबन्धनमा रहेमा २८ वटामध्ये धेरैजसोले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावको  मतदान प्रक्रियामा भने सघाउने निर्णय गरिसकेका छन्। नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले नयाँ सरकारमा सामेल हुनेबारे पहिला ओलीको बर्हिगमन हुनुपर्ने धारणा राखे।

'पहिला प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली होस्। त्यसपछि सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय गरौंला,' झाले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि कांग्रेस, माओवादीका नेताले मधेसवादी दलका नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि भन्दा पनि विद्यमान समस्या समाधान, संविधान संसोधन गर्न मधेसवादी दल कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा सामेल हुनुपर्छ। 'कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई दीर्घकालीन बनाउन र संविधान संसोधन लगायतका काम गर्न मधेसवादी  दलले नयाँ सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्नुपर्छ,' उनले भने । कांग्रेससँगको गठबन्धन जुटाउन निकै प्रयास गरेका एक माओवादी नेताका अनुसार छलफल जारी रहेकाले अन्तिममा मधेसवादी दल नयाँ सरकारमा सामेल हुने सम्भावना छ।

'कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले गर्नुपर्ने पहिलो कामको रूपमा मधेसका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ,' ती नेताले भने, 'मधेसीले राख्दै आएका माग पूरा गर्ने प्रमुख लक्ष्य लिएको सरकारमा मधेसी नआउने सम्भावना कम छ।'

मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले पहिला मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते, सहिद भएकालाई राहत पुग्ने गरी कार्यक्रम घोषणा तथा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।  कतिपय राजनीतिक विश्लेषक भने मोर्चाका धेरैजसो नेता नयाँ सरकारमा सामेल हुने मनस्थितिमा रहे पनि कांग्रेस–माओवादी गबठन्धनसँग मुद्दा र मन्त्रालय बार्गेनिङ गर्नलाई खुलेर बोल्न नचाहेको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावलाई सघाउँछौं। तर, नयाँ सरकारमा जाँदैनौं भन्ने मोर्चाको पहिलो निर्णय पत्याउने खालको छैन,' ती  विश्लेषकले भने, 'राजनीतिमा एजेन्डा मिल्नेसँग सहकार्य गर्न नखोज्नु भनेको निहुँ खोज्नु सिवाय केही होइन। सायद मोर्चाले त्यस्तो गल्ती गर्दैन होला।'

मोर्चाका अर्का नेता लालबाबु राउत कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग मुद्दा मिल्यो भने सरकारमै नगईकन पनि नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने बताउँछन्। 'कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले मोर्चाले विगतदेखि राख्दै आएका ११ बुँदे मागलाई कसरी लिएको छ,' त्यसबारे केही प्रष्ट भएपछि मात्र अर्को निर्णयबारे  सोच्ने हो,' उनले भने, 'यतिखेर हाम्रो चाहना सरकारमा सहभागी हुने भन्दा पनि यो संविधानले मधेसप्रति गरेको विभेद सच्याउने काम गरोस् भन्ने नै हो।' मधेस मामिलाका जानकार दीपेन्द्र झा यतिखेर अधिकांश मधेसी जनताको मनोभावना सरकारमा सहभागी हुनु भन्दा पनि विगतदेखि थाँती राखिएका समस्या समाधानको पक्षमा रहेको ठान्छन्। 'अहिलेको परिस्थितिमा जनताको भावना विपरित जाने निर्णय कसैले गर्लान् जस्तो लाग्दैन,' झाले भने।

अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा गयो

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव बिहीबारदेखि प्रक्रियामा गएको छ। संसद्का ५ सय ९७ मध्ये २ सय ५४ सदस्यले हस्ताक्षर गरी बुधबार दर्ता गरेको उक्त प्रस्ताव परिपक्व हुन कम्तीमा एक साता लाग्ने सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी दिइन्। 'एक सातापछि उक्त प्रस्तावलाई फटाफट प्रक्रियामा लैजानेछु,' उनले भनिन्। एक सातापछि मात्र संसद्मा उक्त विषयमाथि छलफल हुनेछ। उक्त प्रस्तावमा कहिले मतदान हुन्छ भन्नेबारे भने  यकिन हुन सकेको छैन।

 नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ। 'सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको भए छिटै नै यसबारे टुंगो लाग्थ्यो,' सभामुख घर्तीले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीज्युले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने भन्नुभएकोले प्रक्रियामा जाँदा केही दिन लाग्छ।'

यसैबीच, बजेट पास गर्ने विषयमा दलहरूबीच बढेको विवाद कायमै छ। कांग्रेस–माओवादीले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेकाले पहिला राजीनामा अनि बजेट पास भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताउँदा असार महिनाभित्रै बजेट पास गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको छ। बजेट पास गर्नका लागि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बोलाइएको छ। दलहरूबीच विवादका कारण बुधबार संसद्को बैठक अवरुद्ध भएको थियो।

प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ०६:५३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App