महेन्द्रनगरस्थित कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयअघिको चिया पसलमा मंगलबार केही मानिस चिया पिइरहेका थिए। सोही समयमा दिलीपसिंह बिष्ट पनि चिया पसलमा पुगे। चिया पिइरहेका मध्ये एकले ‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइसके, अब जेल जाने तिम्रा दिन आइहाले’ भनेर उनलाई हाँसोको पात्र बनाए। यो एक संयोग मात्रै हो। लामिछानेले गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै बलात्कारपछि गरी हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउने घोषणा गरेका कारण चार वर्षपहिलेको यो घटनाले फेरि देशभरि चर्चा पाएको छ। कञ्चनपुर र कैलालीमा भने चिया पसलदेखि चोक, चौतारासम्म पुनः बिष्टलाई नै दोषी देखाएर पक्राउ गर्ने चर्चा सुनिन थालेको छ।  

‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि महेन्द्रनगरका चिया पसलदेखि चोकचोकमा दिलीपसिंह बिष्टलाई दोषी देखाउँदै जेल हाल्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेको सुनिन्छ,’ युवा नेता विष्णु अवस्थीले भने। पत्रकारका रूपमा रवि लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमबाट निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा दिलीपसिंह बिष्ट नै दोषी हुन सक्ने ठोकुवा गर्दै त्यससम्बन्धी सामग्री प्रसारण गरेका थिए।

प्रहरी, न्यायायलले दोषी करार गरिनसकेको अवस्थामा लामिछानेले बिष्टलाई दोषी करार गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले त्यतिबेला नै लामिछानेविरुद्ध असन्तुष्टि पोखेका थिए। घटनाको सुरुमा भने लामिछाने आफैं महेन्द्रनगर आएर मानसिक रूपमा बिरामी रहेका बिष्ट दोषी हुन नसक्ने भन्ने सामग्री टेलिभिजनबाट प्रसारण गरेका थिए। तर आठजना प्रहरीविरुद्ध घटनाको प्रमाण नष्ट तथा बिष्टलाई यातना दिएको कसुरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि भने उनै लामिछानेले धारणा बदल्दै बिष्ट नै दोषी भएको सामग्री टेलिभिजनबाट प्रसारण गरेका थिए। बिष्टलाई निर्दोष भनेर वकालत गर्ने स्थानीय पत्रकार खेम भण्डारीलाई समेत लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजनको काठमाडौंस्थित स्टुडियोमै बोलाएर ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममा बहस गरेका थिए।

कार्यक्रमको समयसीमा नराखेर पत्रकार भण्डारीसँग लामिछानेले दुई घण्टा ३८ मिनेट २२ सेकेन्ड बहस गरेका थिए। जसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। बहसको बीचमा भण्डारीलाई जानकारी नै नदिईकन पन्त प्रकरणमा निलम्बनमा परेका डिएसपी अंगुर जिसीलाई स्टुडियोमै बेलाइएको थियो। आफूलाई जानकारी नगराईकन पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत निलम्बनमा परेका जिसीलाई बहस कार्यक्रममा बोलाइएको भन्दै भण्डारीले त्यहींबाट रोष प्रकट गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि लामिछानेले महेन्द्रनगर आएर यसै विषयमा जिल्ला अदालतको गेटअगाडिबाट रातिको समयमा ‘सिधा कुरा जनता’ सँग कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। उनले अदालतको गेटअगाडिबाट पन्तलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै बिष्टलाई नै दोषी करार गर्न दबाब दिने प्रयास गरेका थिए। अहिले लामिछानेको भूमिका फेरिएको छ। उनी गृहमन्त्री भएका छन्। उनले गृहमन्त्री भएपछि सत्ताको बलमा बिष्टलाई दोषी करार गर्न सक्छन् भन्ने आशंका एकातिर उब्जिएको छ भने अर्कोतिर तथ्य र प्रमाणका आधारमा वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाएर पन्तलाई न्याय दिलाउने विश्वास पनि बढेको छ। ‘निर्मला पन्त हत्या घटनालगत्तै रवि लामिछाने महेन्द्रनगर आएर दिलीपसिंह बिष्ट दोषी हुन नसक्ने भनेर आफ्नै कार्यक्रमबाट प्रसारण गरेका थिए तर त्यसको केही समयपछि पुनः महेन्द्रनगर आउँदा उनको बोली फेरियो,’ महेन्द्रनगरकी अधिकारकर्मी शारदा चन्दले भनिन्, ‘रविले प्रमाणबिना बोली फेर्नुको कारण बुझ्नै सकिएन। अब गृहमन्त्री भएपछि भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाउने आशा यहाँका नागरिकले गरेका छन्।’ गृहमन्त्री लाले कसैमाथि अन्याय गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने कुरो हुन नसक्ने उनी बताउँछिन्। ‘निर्मला जहाँबाट हराएकी थिइन्, त्यहीबाट अनुसन्धान गरेमा हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छ,’ अधिकारकर्मी चन्दले भनिन्।

चार वर्षसम्म रहस्यमै रहेको पन्त हत्या प्रकरणमा वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाएर कानुनी दायरा ल्याउनुपर्ने माग आममानिसको छ। तर घटनास्थलका सबै प्रमाण प्रहरीले नै नष्ट गरेकाले हत्यारा पत्ता लगाउन त्यति सहज भने छैन। बिष्टलाई नै दोषी करार गरेर कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले चाहँदैमा पनि सहज देखिँदैन। किनभने बिष्टलाई दोषी करार गर्न केही प्रहरी अधिकारीले नै पन्तकी आमा दुर्गादेवीलाई किटानी जाहेरी दिन लगाएको पनि धेरै भइसक्यो। तर प्रहरी अनुसन्धान बिष्ट दोषी भएको निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।  

अधिकारकर्मी तथा इन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशीले पन्त हत्या घटनामा कमजोरी गर्ने दोषीलाई पुरस्कृत गर्ने काम भएको दाबी गर्दै भने, ‘यो हत्या प्रकरणमा विभिन्न आयोग, छानबिन समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई केलाएर दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने हिम्मत गृहमन्त्री लामिछानेले गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हत्यारा पत्ता लाग्न सक्छन्।’ पन्त हत्या छानबिनमा कमजोरी गर्ने जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई कारबाही नगरे वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन्। ‘आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकालाई केका आधारमा उन्मुक्ति दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘यो पनि अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।’ जनताले विश्वास गर्ने आधारसहित अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने उनले बताए

कहाँ पुगेको छ अनुसन्धान

पन्त हत्याको अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। प्रहरी अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको ६ सदस्यीय टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक नेतृत्वको १० जनाको टोलीले पन्त हत्यका घटनाको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘लागुऔषध प्रयोग गर्ने केही युवालाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाहेक शंकाको घेरामा रहेका केही मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएर अनि अनुसन्धान भइरहेको छ।’ अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म १ सय १५ जनाको डिएनए परीक्षण गरिएको जानकारी उनले दिए। आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिको रगत संकलन गरेर डिएनए परीक्षण गर्ने क्रम चलिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा मात्रै आठजनाको डिएनए परीक्षण गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म ६ सय ६५ जनासँग लिखितरूपमै सोधपुछ गरिएको उनले बताए। अनुसन्धान भइरहे पनि बास्तविक दोषी पत्ता लाग्न नसकेको उनले बताए।  

के थियो घटना  

२०७५ साल साउन १० गते बिहान १३ वर्षीया निर्मला पन्त साथी रोशनी बमको घरमा गइन्। उनी साँझसम्म आफ्नो घर नफर्केपछि आमा दुर्गादेवी रोशनीको घरमा पुगिन्। त्यहाँ नभेटाएपछि उनले प्रहरी गुहारिन्। तर प्रहरी रातिको समयमा खोजीमा निस्केन। दोस्रो दिन बिहान (११ गते) नजिकैको उखुबारीमा घोप्टो परेको अवस्थामा पन्तको शव फेलाप¥यो। सबैले बलात्कारपछि हत्या गरिएको अड्कल काटे। शव फेला परेसँगै दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन भइरहे। राजनीतिक दलको उपस्थितिमा प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने लिखित सहमति गरेपछि साउन १४ गते आफन्तले पन्तको शव बुझेर दाहसंस्कार गरे।  

साउन १३ गते सिआइबीका डिएसपी अंगुर जिसी पन्त घटना हत्याको अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट कञ्चनपुर आए। जिसीसहितको टोलीको अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले मानसिक सन्तुलन गुमाएका भनिएका भीमदत्त नगरपालिका–१९, धर्मभक्त टोलका दिलीपसिंह बिष्टलाई पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको भनेर भदौ ४ गते सार्वजनिक ग¥यो। निर्दोषलाई दोषी करार गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काए। आन्दोदलनकारीलाई तितरबितर पार्न भदौ ७ र ८ गते महेन्द्रनगरमा प्रहरीले गोली चलायो। प्रहरीको गोली लागेर शनी खुनाको ज्यान गयो भने कयौं घाइते भए। डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनसँग मेल नखाएको भन्दै प्रहरीले बिष्टलाई हिरासतमुक्त ग¥यो। भदौ ७ गते सरकारले कञ्चनपुरका तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्ली बिष्ट, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्कालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम खटायो। गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा ७ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले घटनाबारे एक महिना अध्ययन गर्‍यो। समितिले प्रहरीले घटनास्थलमा प्राप्त प्रमाण नष्ट गरेको, सामान्य अवस्थामा पनि प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। त्यसपछि तत्कालीन एआइजी धीरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा प्रमाण नष्ट गरिएको विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन टोली बनाइयो। उक्त टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिल्ली बिष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई भविष्यमा अयोग्य नहुनेगरी सेवाबाट बर्खास्त र डिएसपी अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठीलगायत ६ जनालाई निलम्बन गरियो। त्यसपछि प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै आठजना प्रहरीविरुद्ध पन्तकी आमा दुर्गादेवीले उजुरी हालिन्। दिलीपसिंह बिष्टका दाजु खड्कले भाइलाई हिरासतमा यातना दिएको भन्दै चार प्रहरीविरुद्ध उजुरी दिए। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले फौजदारी अपराध संहिताअनुसार प्रमाण नष्ट गरेको अभियोग र यातनाविरुद्धको अभियोग लगाइएका प्रहरीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको अभियोग लगाइएका सबै प्रहरी अदालबाट सफाइ पाएर काममा फर्केका छन्। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजी सर्वेन्द्र खनालले डिआइजी सुरज केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुनरवलोकन छानबिन समितिले तत्कालीन एआइजी धीरु बस्न्यातले यस प्रकरणमा अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दियो। त्यसपछि आइजिपीको सचिवालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रकाशित: १४ पुस २०७९ ००:४१ बिहीबार