२५ श्रावण २०७७ आइतबार
राजनीति

जनयुद्ध जत्तिकै कठिन बजार अनुगमनः मन्त्री पुन

काठमाडौं–आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले देशै भरी बजार अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिने घोषणा गर्दै बजार अनुगमन नगर्ने कर्मचारीमाथिसमेत कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लबले शनिार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पुनले भने,‘राजधानीमा चलाइएको साताब्यापी विशेष बजार अनुगमनको क्रममा गुणस्तरहीन र अखाद्य बस्तु बिक्री वितरण भइरहेको फेला परेकोले मन्त्रायले अब जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाएर देशै भरी एकैपटक अनुगमन कार्य सुरु गर्छ। यसक्रममा गैरकानूनी काम गर्नेलाई पनि कारवाही हुन्छ, अनुगमन नगर्नेलाई पनि कारवाही हुन्छ।’

मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षबाट उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमन अभियान थाल्ने  दाबी गर्दै मन्त्रालय अहिले कारवाहीमा देखिएको फितलो कानुन र अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या हल गरेर एकीकृत अनुगमन अभियान थाल्ने योजनामा सक्रिय रहेको बताए।

उनले राजधानीमा एक सातासम्म गरिएको अनुगमन अभियानपछिपनि त्यसको पुन निरीक्षण गरेर उपयूक्त बातावरण तयार नगरेसम्म सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिँदै बजार अनुगमन र कारवाही चानचुने ढंगले नहुने भएकोले यसलाई सबै मन्त्रालय र निकायहरु मिलेर एकीकृत रुपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।

मन्त्री पुनले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास सामान्य अवस्था भन्दा बढी आयात गरिएकोले समान्य भइसकेको भन्दै राजधानीमा तत्काल देखिएको अभाव विदाको दिनमा पनि वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाएर सहज बनाउन लागिएको बताए।
‘ग्यास अभाव हुन नदिन पारादिपबाट समेत ग्यास आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब पेट्रोलियम पदार्थको कृत्तिम अभावको विषयमा पनि अनुगमन सुरु गर्छौं।’

मन्त्री पुनले बजारमा देखिएको बेथिति, अनुगमन र कारवाही जनयुद्ध लड्नु जत्तिकै जटिल रहेको आफूले महसुस गरेको अनुभव सुनाउँदै यो कार्य कठिन भएकोले अब बजार अनुगमनलाई जनयुद्ध जस्तै अघि बढाउने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि कामको दुई आयाम हुन्छ । जनयुद्ध जटिल थियो । बजार अनुगमन पनि जटि छ । यो नै जनयूद्ध हो ।’

संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासको एजेण्डालाई सम्वोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको मा जोड दिँदै अहिले को ब्यक्तिको नेतृत्मा राष्ट्रिय सहमति भन्दा पनि मुद्दा संबोधनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनले तर्क गरे।

 

प्रकाशित: २५ असार २०७३ १५:१३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App