१३ जेष्ठ २०७७ मंगलबार
राजनीति

कानुन बनेको चार महिनापछि निर्वाचन : आयोग

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले कानुन र मिति तय गरेर सरकारले १ सय २० दिनको समय दिए मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने जनाएको छ। निर्वाचन तयारीलगायत विषयमा परामर्श गर्न सोमबार कान्तिपथस्थित आयोग कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीलाई आयोगले १ सय २० दिनअगाडि नै आवश्यक कानुन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र तिथि तय भए निर्वाचन गर्न सकिने जानकारी गराएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलगायतको टोलीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्त इला शर्मालगायत पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगै एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सांसद राजेन्द्र पाण्डे पनि उपस्थित थिए।

डेढ वर्षभित्रै राज्यका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने व्यवस्थासहित सरकारले कार्ययोजना ल्याएको दुई साता नबित्दै प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोग पुगेर तयारीबारेमा परामर्श गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपछि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त यादवले कानुन र तिथिलगायत तयारी गरेर १ सय २० दिन दिए आफूहरू निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताए। 'जुनसुकै निर्वाचन तयारीका लागि आयोगलाई १ सय २० दिन आवश्यक पर्छ,' यादवले भने, 'मिति र तिथि तय गरेर १ सय २० दिन समय दिए आयोग मंसिरमा निर्वाचन गराउन तयार छ।'

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले संविधानमा आगामी डेढ वर्षभित्र राज्यका तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको समेत आयोग पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा रिक्त पदाधिकारी छिट्टै नियुक्त गरिने र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराएका थिए। 'स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्वायत्त शासन ऐन संसदमै छ, स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन पनि क्याबिनेटले पास गरिसकेको छ, संसदमा पेस गर्न मात्रै बाँकी छ,' कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, 'निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी तत्कालै थाल्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको छ।'

कानुनमन्त्री खरेलले राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकारले छिट्टै स्थानीय निकायको मिति तोक्ने जानकारी गराउँदै आयोगलाई तयारीमा लाग्न आग्रहसमेत गरेका थिए। स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारणका लागि गठन भएको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरिरहेका छौं,' कानुनमन्त्री खरेलले भने, 'आयोगले छिट्टै प्रतिवेदन दियो भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय निर्वाचन हुन्छ,' उनले भने, 'नभए संविधानमा रहेको संक्रमणकालीन प्रावधानअनुसार निर्वाचन गराउनका लागि राजनीतिक दलसँग पराशर्म थाल्छौं।'

डेढ वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने भएकाले त्यसका लागि राजनीतिक छलफल थालिने समेत खरेलले जानकारी दिए। 'निर्वाचन गर्नैपर्ने छ, त्यसका के–के चाहिन्छ परामर्श गर्नका लागि हामी गएका हौं,' उनले भने, 'निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन केही संसदमै छलफलक्रममा छन्, केही हामीले तयारी थालेका छौं, राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर छिट्टै अघि बढाउँछौं।' उनले मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए।

सरकारले मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तयारी थाले पनि स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने म्याद आगामी फागुनसम्म रहेकाले प्रतिवेदन नबुझाउँदै के आधारमा निर्वाचन गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले सरकारले पुरानै व्यवस्थाअनुसार मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको बताए। 'हामीले फागुनसम्म बुझाउने हिसाबले कार्ययोजना बनायौं, दुई–तीन महिना अफिस व्यवस्थापनमै गयो, अहिले एक चरणको काम त सुरु गरिसक्यौं,' उनले भने, 'सरकारको तर्फबाट जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाइदिनुस् भनिरहनुभएको छ, अब कार्ययोजना परिवर्तन गरेर सकेसम्म मंसिरअघि नै प्रतिवेदन बुझाउँछौं।'

उनले जिल्लास्तरबाट काम गर्न एलडिओको अध्यक्षतामा कमिटी गठन भएको र उसले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझायो, त्यति छिटो नै काम हुनसक्ने बताए। 'असार मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने भएकाले उनीहरूले समय दिन पाउँदा रहेनछन्,' उनले भने, 'जिल्लास्तरबाट जतिसक्दो छिटो काम सकिन्छ, त्यही अनुसार हाम्रो काम कहिले सकिने भन्ने हुन्छ।'

मन्त्रिपरिषद्ले असार २ गते पारित गरेको कार्ययोजनामा मंसिरभित्र स्थानीय निकाय, २०७४ जेठभित्र प्रदेश र २०७४ माघ ७ गतेभित्र संसदीय निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०८:१० मंगलबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App