२४ जेष्ठ २०७७ शनिबार
राजनीति

अनुदान एकमुष्ट दिन माग गर्दै काँग्रेसद्वारा संसद अवरोध

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान एकमुष्ट दिन माग गर्दै व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै कांग्रेसले बिहीबारको बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।

गत वर्ष वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ अस्थायी आवासका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । उक्त रकम किस्ताबन्दीमा दिने निर्णयसमेत सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो । तर, भूकम्प गएको १४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले उक्त रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

भूकम्प गएको १४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकेको छैन

अघिल्लो सरकारले पीडितको स्थायी आवास निर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाख सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई घटाएर ३ लाखको दरले सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बिहीबार बैठक सुरु गर्नासाथ विपक्षी दलका सांसद उभिएर अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतलाई बोल्न समय दिएकी थिइन् । नेता महतले पीडितलाई प्रलोभन देखाएर झुक्याउने काम सरकारले गर्दै आएको बताए ।

‘सभामुखले सरकारलाई रूलिङ गरेको तीन दिन भइसक्यो, सरकार बोल्न माहिर छ तर काम केही गर्दैन,’ महतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जेठभित्र सबैलाई छानामुनि ल्याउने कुरा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पीडितको घर बनाउन सकेको छैन ।’

हामीले पटक–पटक पीडितले पाउने दुई लाख एकमुष्ट दिनुपर्ने भने पनि उक्त कुरा किन नभएको हो, त्यसको जवाफ पाउनुपर्ने उनले दाबी गरे । ‘सभामुखले गरेको रुलिङपश्चात पनि सरकारले केही नगरेका कारण हामी सदनमा आवाज उठाउन बाध्य भएका छौं,’ महतले भने, ‘यसको ठोस जवाफ सरकारबाट नआएसम्म यो क्रम जारी रहने छ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिले सत्तारुढ दलनिकट गैरसरकारी संस्था र एमालेका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो भएको आरोप पनि महतले लगाए । ‘बस्ती नै जोखिममा रहेका बासिन्दाको पुनस्र्थापनामा कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर सरकार ‘हर्ड’ नामको गैरसरकारी संस्थामार्फत् कार्यकर्ता खटाउन लागेको छ, त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

विगतको सरकारले सहयोगको सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगसँग गरेपछि अहिले केही थप कुरा नभएको महतले आरोप लगाए । ‘अहिलेको सरकार भूकम्पपीडितको सर्भे गर्नेदेखि राहत दिने विषयमा पनि राजनीति गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘३१ जिल्लामा भूकम्पपीडित भए पनि अहिलेसम्म ११ जिल्लामा सर्वेक्षणको कामबाहेक अरु जिल्लामा केही भएको छैन ।’

सरकारले बोल्ने मात्र काम गरेको तर पीडितमैत्री नभएको प्रति कांग्रेस मौन नबस्ने महतले  चेतावनी दिए । ‘हामीलाई काम गर्ने सरकार चाहियो’ महतले भने ‘पीडितको निम्ति राहत तथा अनुदान दिने कुराको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नदिएसम्म सदन अवरोध निरन्तर  हुन्छ ।’

त्यसपछि सभामुख घर्तीमगरले सरकारको तर्फबाट शुक्रबार प्राधिकरणको तर्फबाट विस्तृत विवरण आउने भन्दै विपक्षी सांसदलाई बस्न आग्रह गरिन् । तर, महतले प्रधानमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने अडान लिए । त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबारको  बैठकमा जानकारी दिन निर्देशन दिइन् ।

त्यसपछि चीनकाजी श्रेष्ठले सरकारका प्रधानमन्त्रीले अबको एक घन्टाभित्र सदनलाई जानकारी गराए हामी सदन सुचारू गर्न र सहयोग गर्न तयार छौं, होइन भने सदन चल्न सक्दैन भनेका थिए । त्यसपछि सभामुखले सदन सञ्चालनमा सहयोग नभएको भन्दै असार १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन् ।

 

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०७:३९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App