१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
राजनीति

भूकम्प पीडितको आधारभूत मानव अधिकार जोखिममा

काठमाडौं–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडित नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगका  सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा गरेको अनुगमनबाट उनीहरुको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।  
प्रभावित जिल्लाका पीडित अझैपनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण रुपमा अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका, गोरखा जिल्लाका केही पीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको न्यायो वापतको  १५ हजार समेत प्राप्त गर्न नसकेका, तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका इञ्जिनियरले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख्य मात्रामा त्रुटी भएको आयोगको अनुगमनमा पाइएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगको अनुगमनमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीको रिक्तता एवं सवै गाविसमा गाविस सचिवको व्यवस्था हुन नसकेको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समिति, जिल्ला विकास समितिलगायतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको नभएको देखिएको छ। , भूकम्पको कारण बस्ती असुरक्षित भई स्थानान्तरण गर्र्नुपर्र्ने बासिन्दाको पहिचान गरी तथ्याङ्क यकीन गर्ने तथा त्यस्ता परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा ठोस योजना बन्न नसकेको तथा जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नभई आवास गुमाएका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाको लागि जिल्ला स्तरसम्म कुनै पनि कार्यक्रम नपुगेको आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ।
प्राधिकरणबाट खटिएका इञ्जिनियरले सबै पीडितको तथ्याङ्क संकलन गर्न नसकेको, कतिपय व्यक्तिले क्षति नपुगेको संरचनालाई पनि क्षतिग्रस्त भनी भूकम्प पीडित उल्लेख गर्न इञ्जिनियरलाई दबाब दिएको, व्यावहारिक रुपमा छुट्टिई भिन्न भई एकै घरमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई गणना नगरिँदा त्यस्ता परिवारको नाम छुट भएको, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभाव रहेको आयोगको अनुगमनमा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
 रसुवाका भूकम्प पीडित व्यक्तिका जग्गा मासिक भाडामा लिई अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेकामा तत्काल सो स्थान खाली गर्न जग्गाधनीले भन्ने गरेको भएपनि कही कतैबाट पहल नभएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।

आयोगले असुरक्षित बस्तीका वासिन्दाको विशिष्टिकृत तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुको पुनस्र्थापनाको लागि यथासीघ्र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन, प्राधिकरणका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा स्थापना भएका कार्यालयहरुलाई पर्याप्त स्रोध साधन उपलब्ध गराई भूकम्प पीडित नागरिकहरूको आधारभूत मानव अधिकार प्रचलनको सुनिश्चितता  गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।                         

 

प्रकाशित: ५ असार २०७३ १४:४० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App