काठमाडौं- प्रमुख सत्तासाझेदार एकीकृत नेकपा माओवादीले वर्तमान सरकार छाड्ने निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व गठबन्धन अल्पमतमा परेको छ। बुधबार बिहान बसेको एकीकृत माओवादी पदाधिकारी बैठकले अहिलेको सरकारले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

३ सय ३८ मत ल्याएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्दा ओलीले एमाओवादीका ८४ सांसदले मत दिएका थिए।

एमाओवादीले बुधबार साँझ स्थायी समिति बैठकमार्फत पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ।

लगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका पदाधिकारी बालुवाटार पुगेर पार्टी निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए।

'सरकारलाई एमालेको समर्थन होस् भन्ने हामीले खोजेका छौं। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा भोलि (बिहीबार) जवाफ दिने बताउनुभएको छ,' एमाओवादी कोषाध्यक्षसमेत रहेका कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए।

त्यसअघि एमाओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुन वर्तमान गठबन्धानका राप्रपा नेपाल, मधेसी जनआधिकार फोरम लोकतान्त्रिक लगायत दललाई आह्वान गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा आफू नयाँ सरकार गठन र त्यसको नेतृत्व लिन अग्रसर भएको जनाउ दिँदै दाहालले विज्ञप्तिमा त्यसमा सहभागी हुन एमालेसहित अन्य सत्तासाझेदार दललाई अपिल गरेका थिए।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमाले र एमाओवादी अतिरिक्त संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपासहित विभिन्न साना राजनीतिक दलको सहभागिता छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं स्वाभिमान रक्षा, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार, राजनीतिक समस्यालाई वार्ताबाट समाधान, संविधान क्रियान्वयन र पुनर्निर्माणको कार्य ओली नेतृत्वको सरकारले परिणामुखी रुपमा अघि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष एमाओवादीको छ।

अर्को सत्तासाझेदार दल राप्रपाले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। नेकपा संयुक्तले यसअघि नै ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

यसअघि मंगलबार साँझ भएको दुई सत्तारुढ दलबीचको बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष दाहालले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट नयाँ सरकार नेतृत्व गर्न आफूलाई प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसमाथि एमालेको धारणा मागेका थिए।

बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने कार्यलाई निस्तेज पार्दै अघि बढ्न सबै दललाई आह्वान गरेको थियो।

'मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने प्रयासलाई बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निस्तेज पार्दै अगाडि बढ्न पार्टीले संविधान निर्माणपूर्वदेखि नै र विशेषगरी १६ बुँदे सहमतिदेखि निरन्तर राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको सबैलाई विदितै छ,' बैठकपछि प्रचारविभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आजको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सहमति प्रयास निरन्तर राख्ने र संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य विषय बनाएर अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ।'

बैठकले वर्तमान सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दिन माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गर्नेसमेत निर्णय लिएको थियो। बैठकले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन दिएर १६ गते नै दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले तयार रहेको प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई उक्त प्रस्ताव गरेका थिए।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्र्द संविधान बन्न नदिन पहिले प्रयास गर्ने शक्तिले नै अहिले दलहरुलाई एकै स्थानमा आउनबाट रोक्ने षड्यन्त्र गरेको बताए।

'पहिले दलहरुलाई एकै स्थानमा उभिन नदिने शक्तिको षड्यन्त्रकै शृंखलाअनुसार यो कार्य भएको छ,' उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयनमा एकै स्थानमा हुनुपर्ने दलहरुलाई रोक्ने कार्य भएको छ।' उनले पछिल्लो घटनामा एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सत्यनिरुपण आयोग र भ्रष्टाचार मुद्दाको विषय उरालेर सरकारबाट अलग्याउने कार्य भएको आरोप लगाए।

ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका लागि कुनै कार्य नगर्ने पनि जानकारी दिए। 'हामी राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको छौं,' ज्ञवालीले भने, 'त्यसैले संसद विघटन गर्ने कार्य हुँदैन, राजनीतिक अस्थिरिता बढाउने विषय हामीबाट हुनेछैन।'

राप्रपा नेपाल प्रतिरक्षा गर्ने

सत्तारुढ राप्रपा नेपालले भने प्रतिपक्षमा लाग्ने जनाएको छ। प्रवक्ता राजाराज श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्तापरिवर्तनको खेलले संविधान कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउने, पुनर्निर्माणका कामलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतालाई समेत कमजोर बनाउने भन्दै सरकार परिवर्तनका विषयलाई पुनर्विचार गर्न एमाओवादीलाई आग्रह गरेको छ। 

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७३ ०२:५५ बिहीबार