सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अवकाश लिने समयमा अदालतमा हाजिर हुन नपाउनेगरी शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले पठाएको पत्रले प्रतिनिधिसभाको अधिकार खोसिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोग अन्योलमै रहेका बेला अवकाश पाउने भएका छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासको आदेशमा प्रतिनिधिसभालाई दिइएको अधिकार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको उल्लेख छ।

‘महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकार प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्नुले गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्म संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’  

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरामाथि लागेको ‘महाभियोग निष्प्रभावी’ भएको भन्दै अदालतलगायतलाई बुधबार पत्र पठाएका थिए। पत्र पठाएकै दिन सर्वोच्चमा हाजिर गर्न जाने भनेका जबरालाई रोकिएको थियो। सर्वोच्चले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमसँग जबराको निलम्बन फुकुवा भएको भनी पठाएको पत्रका विषयमा जानकारी मागेको थियो। त्यसैदिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायत पदाधिकारीले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। महासचिव गौतमले पठाएको जबराविरुद्धको ‘महाभियोग निष्प्रभावी’ भएको भन्ने पत्रलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निष्प्रभावी गरिदिएको हो। संसद् सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएपछि २०७८ फागुन १ देखि जबरा निलम्बनमा छन्। संघीय संसद् सचिवालयले पठाएको पत्र सार्वोच्चले निष्प्रभावी पारिदिएपछि जबरा अदालतमा हाजिर नभई सेवाबाट अवकाश हुने भएका छन्। जबराको कार्यकाल यही मंसिर २७ मा सकिँदै छ।  

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै महासचिवले पठाएको पत्र र उनको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। महाभियोग दर्ता भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिई निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुन लागेको भन्दै ‘महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र’ संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले पठाएका थिए।  

‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरी सभामुखसमक्ष पेस भएको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट कुनै कारबाही भएको तथ्य खुल्न आएको पाइएन,’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेशमा उल्लेख छ। महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले २०७९ मंसिर २१ मा लेखेको विवादित पत्रमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्य सम्पादन गर्न पाउनेगरी महाभियोग निष्प्रभावी भएको उल्लेख छ।

उक्त पत्रबमोजिम निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नियमित कार्यसम्पादन गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज वा हस्तक्षेप हुने वा प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी हुने रिट निवेदकको माग छ। पत्र कार्यान्वयन भएमा ‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासमा ह्रास आउने, अनन्तकालसम्म अपूरणीय क्षति हुने’ दाबी रिटमा छ। रिट निवेदकले संघीय संसद् सचिवालयले पठाएको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश मागेका थिए। मागबमोजिम सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।  

‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा हाजिर गर्न गराउन नदिनू,’ रिट निवेदकको माग छ। २०७८ फागुन १ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्ने वा निष्क्रिय गर्ने क्षेत्राधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्रै निहित रहेको रिट निवेदकको दाबी छ।  

महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा, कलुषित मनसाय राखी पठाएको पत्रको संवैधानिक आधार नरहेको रिट निवेदकको जिकिर छ। रिट निवदेकले संसद् सचिवालयका महासचिवको क्षेत्राधिकारमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। नयाँ निर्वाचनपछि गठन हुन लागेकाले प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको प्रस्ताव ग्रहण गर्नुपर्ने माग रिट निवेदकको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७९ ००:४९ शनिबार