बदलिँदो जलवायुसँगै जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा जिल्लाभरीका सरोकारवाला निकायको भेलामा उपस्थित पालिकाका जनप्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिन, विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न ठोस तथा प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने बताउँदै कञ्चनपुरका जनप्रनिधि एक ठाउँमा उभिएका छन्।
महाकाली तटीय क्षेत्र, मोहना, दोदा, शुक्लाफाँटा आरक्षसँग जोडिएको बस्ती र चुरे क्षेत्र सधैँ जोखिममा रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले विपद् जोखिम न्युनीकरण गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने यहाँका जनप्रनिधिहरुले बताएका हुन्। जिल्लाका सबै पालिकाहरूको अगुवाइमा भएको सुरक्षित र दिगो विकासका लागि उत्थानशील पालिका मञ्च दोस्रो कञ्चनपुर सम्मेलन–२०७९ मा बढ्दो शहरीकरण अव्यवस्थित बसोबास, खुल्ला ठाउँहरुको अतिव्रmमणसँगै शहरी क्षेत्रको विपद् र जोखिमको सम्भावना बढेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका हुन्।
यसका साथै बदलिँदो जलवायुसँगै जलवायुजन्य विपद्का घटनामा आएको तीव्रताले समुदायको जोखिमलाई बढाउनुको साथै दिगो विकासमा समेत प्रभावित गरेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिन, विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न ठोस तथा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बूले महाकाली नदी र जोगबुढा नदीको बीचमा रहेको पालिका भएकाले यहाँका बासिन्दा सधैँ उच्च जोखिममा रहेको बताए। उनले भने,‘विपद्को दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीयको पहलमा मात्रै नभई संघीय सरकारले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई साझा मुद्धाको रुपमा अघि बढाउने उद्देश्यले सुरक्षित र दिगो विकासका लागि उत्थानशील पालिका मञ्च दोस्रो कञ्चनपुर सम्मेलन–२०७९ गरिएको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघका विपद् जोखिम न्यूनीकरण अधिकृत प्रभूनिधि पन्तले बताए।
सम्मेलनमार्फत् सुरक्षित र दिगो विकासका लागि १० बुँदे प्रतिवद्धता पत्रसमेत जारी गरिएको छ। प्रतिवद्धता पत्रमा जनप्रतिधिहरुले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नीति योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई स्थानीयकरण र कार्यान्वयन गर्ने। सबै पालिकाले विपद् जोखिम वित्त व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने। विपद् तथा जलवायु संवेदनशील भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी उत्थानशील र दिगो बसोवासलाई प्रवद्र्धन गर्ने। जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला तथा स्थानीय स्तरको क्षमताअभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय पाठ्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरिने लगायतका बुँदाहरुमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ १२:५५ बुधबार
