प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पठाएको निलम्बन फुकुवाको पत्रका विषयमा सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयलाई जानकारी मागेको छ। सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको पूर्ण बैठकले महाभियोगको विषयमा जानकारी माग्दै आजै पत्र पठाएको हो।
सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारवाहीको निरन्तरता कायम छ कि छैन? नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने? महाभियोग तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मितिले निश्प्रभावी हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निश्प्रभावी भएको हो ? अथवा प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिबाट भएको हो ?’ भनी प्रश्न गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निष्प्रभावी भएको विषयमा जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिन पूर्ण वैठकको निर्णय भएको पत्रमा स्पष्ट पारेको छ। संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग निश्क्रिय भएको पत्र पठाएको थियो।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ १०:५२ बुधबार