नेपाल बार एशोसिएसनले संघीय संसदले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु संविधान विपरीत भएको बताएको छ।  

बुधबार संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिनु असंवैधानिक रहेको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले बताए। ‘संघीय संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु कानुनसम्मत छैन, यो असंवैधानिक हो’ घिमिरेले भने ‘यसलाई हामी मान्दैनौं।’

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई महासचिव गौतमले उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएका हुन्। 

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ ०८:१३ बुधबार