कुनै एक दलको बहुमत नआएको मधेस प्रदेशमा मिलिजुली सरकारका लागि कसरत सुरु भएको छ। मधेस सरकार गठनका लागि निर्णायक जनमत पार्टीसँग सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सिके) सँग वार्ता गरेको छ।

कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बिमलेन्द्र निधि  र राउतबीच  जनकपुरधाममा विमानस्थलमा आज बिहान छलफल भएको छ। ३० मिनेटको छलफलमा १५ मिनेट दुवै नेताबीच वान टु वान वार्ता भएको सहभागी एक नेताले बताए।

प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तर्फ ६४ सिटमध्ये एमालेले १५ सिट, १३  कांग्रेस, ९ जसपा,  लोसपा ७ ,  माओवादी केन्द्र ४, जनमत पार्टीले ६ र स्वतन्त्रले  ६ सिट जितेका छन्। त्यसैगरी पार्टीले पाउने समानुपातिक मतमा पनि मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलभन्दा एमाले कांग्रेसलाई बढी मत परेको मतपरिणामले देखाएको छ।  समानुपातिक मत पनि जनमतको निर्णायक मत छ।

२०७४ सालमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपा संयुक्त रूपमा चुनावमा गएका थिए। चुनावमा बहुमत ल्याएर दुवै पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाए। त्यो सरकार पछि फोरम र राजपा एक भएर जसपा बनेपछि एक दलीय भयो। तर एउटै दल जसपाको नेतृत्वमा रहेको बलियो सरकार झन्डै तीन वर्षपछि कमजोर भयो। जसपा विभाजन र राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उथलफुथलको प्रभाव मधेस प्रदेश सरकारमा पनि पर्‍यो। नेकपा विभाजन, जसपा विभाजनको मात्र नभई संघीय सरकारमा हुने हलचलको कम्पन प्रदेश सरकारमा पर्न गयो।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७९ ०५:१८ बुधबार