२२ असार २०७७ सोमबार
अन्य

गाउँ पुग्दैछ विकासको लहर

एक्साभेटर चलाएर पाँचथरमा सडक शिलान्यास गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो। तस्बिरः गिरिराज/नागरिक

पाँचथर– एकात्मक राज्यव्यवस्था हुन्जेल भौतिक पूर्वाधार विकासको अवसर कमै मात्रै पाएको पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर संघीयता कार्यान्वयनपछि धमाधम त्यस्ता अवसर आत्मसात गर्दैछ। सानै सही, जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भइरहेका विकास–निर्माणका कामले स्थानीयवासीमा उत्साह सञ्चार गरेको छ। 

एकात्मक राज्यव्यवस्था छँदा सानो कामका लागि पनि राजधानी वा जिल्ला सदरमुकामको मुख ताकेर वर्षौं कुर्न बाध्य हुने सर्वसाधारणका अघि अहिले घरआँगनमै सरकार उपलब्ध छ। स्थानीय आवश्यकता र समस्या दुवै बुझेका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले सर्वसाधारणलाई उत्साह दिने गरी कामको थालनी भइरहेका छन्। जिल्लावासीको उत्साहको पारो कति उच्च छ भन्ने प्रमाण यही साता सम्पन्न केही कार्यक्रममा देखिन्थ्यो। कुहिरोले छोपिएको राँके बजारवासीले घर–घरमा घडा सजाएका थिए। पाँचथर र इलामको सिमानाका बजारवासी हर्षित देखिन्थे। राँके बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्रे र ढल निकासको उद्घाटन भएकाले उनीहरूमा खुसी छाएको प्रस्टै देखिन्थ्यो। 

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उक्त आयोजना उद्घाटन गरे। १ करोड १५ लाख बजेटमा ठेक्का लागेकोे आयोजनाले सहरको स्वरुपलाई बदल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै स्थानीयले मन्त्रीसहितको टोलीलाई बजार परिक्रमा गराए। बजारभित्रको ३ सय ८० मिटर सडक र ढल निकासको काम हुँदा स्थानीयवासीमा विकासको आशा जागेको छ।

यतिमात्र होइन मन्त्री आङ्बोले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने प्राथमिकताका तीन सडकको कालोपत्रे गर्ने कामको शिलान्यास पनि गरे। यी आयोजना पूरा हुँदा ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा कोल्टे फेर्ने भन्दै सो क्षेत्रका बासिन्दाले विश्वास राखेको पाइन्छ। मन्त्रीले ठेक्का लागेका तीन सडक योजनाको शिलान्यास गरेका हुन्। प्रदेश सरकारको बजेट पूर्वाधार कार्यालयमार्फत ती सडकहरू अघि बढाइएको छ। उनले १३ दशमलव ९२६ किलोमिटरको शिवा–लुम्फाबुङ–नवमीडाँडा सडकको शिलान्यास गरेका हुन्। यो सडक ६७ करोडमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लागेको छ। 

यस्तै, कुम्मायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोक बजार जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने कामको पनि सुरुआत ११ दशमलव ३१० किलोमिटर सडक शिलान्यास गरेका हुन्। यो सडक ५३ करोडमा ठेक्का लागेको हो। फिदिम–फालोट सडकको पहिलो खण्डको पनि काम सुरु भएको छ। सदरमुकाम फिदिमदेखि सल्लेरीसम्मको १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का लागेको हो। 

‘जिल्लाको विकासले कोल्टे फेर्ने अवस्था छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जग बसाउन खोजेका छौं। तीन तहको स्थायी सरकारको माध्यमबाट विकासका कामहरू अघि बढेका छन्’, मन्त्री आङ्बोले भने, ‘सडकलगायतका पूर्वाधारको विकास, आर्थिक समृद्धिका लागि योजनाबद्ध रुपमा अघि बढेका छौं। प्रदेश सरकारको ध्यान विकासमा गएको छ।’

यी सडकसँग अन्य विकासका योजनाहरू जिल्लामा सञ्चालित छन्। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी बजेट प्रदेश सरकारको रहेको छ। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयका माध्यमबाट ग्रामीण तहसम्म विकासका योजनाहरू अघि बढेकाले स्थानीयस्तरमा विकासको आशा बढेको देखिन्छ। अबको दुई वर्षभित्रमा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा १ सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने छ। सडक, खानेपानी, विद्युत् भवनलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेका विकासका कामले आम नागरिकमा आशा छाएको देखिन्छ। ‘कामहरू राम्रोसँग हुने हो भने बसाइँसराइले रित्तिँदै गएको पहाड गुल्जार हुने थियो। बसाइँसराइ रोक्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ’, यासोकका खेमराज निरौला भन्छन्, ‘लक्ष्यअनुसारको गुणस्तरीय काम हुने हो भने ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुन सक्ने देखिन्छ।’

जिल्लामा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेटको व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि बजेटको प्रबन्ध भएको हो। यस्तै केन्द्रीय सरकारमार्फत पुष्पलाल (मध्यपहाडी लोकमार्ग), कोसी करिडोर, यासोक लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, मौवा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, राँके–भेडेटार सडक कालोपत्रे, फिदिम–फालोट सडकको सल्लेरी–मुवा खोला खण्ड कालोपत्रे, मायालुमोड–नवमीडाँडा कालोपत्रेलगायतका कामहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक पूर्वाधारबाहेक पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको देखिन्छ। दुई वर्षभित्र जिल्लाका सबै घरमा विद्युतीकरण गरी सक्ने लक्ष्य रहेको छ। केन्द्रीय प्रसारण विद्युत् नपुगेका धेरै गाउँमा लघुजलविद्युत् आयोजनाका माध्यमबाट विद्युतीकरण भएको छ।

‘लामो सयमको अस्थिरता पछि तीनै तहको सरकारको बजेटका माध्यमबाट विकासका कामहरू देख्दा आशा गर्ने ठाँउहरू पर्याप्त छन्। बजेटको सफल सदुपयोग महत्तवपूर्ण विषय हो’, मिक्लाजुङका घनश्याम घिमिरेले भने, ‘कृषि र पर्यटको क्षेत्रमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ।’

यहाँका स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षमा अर्ब ९३ करोड ११ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ। स्थानीय तहमार्फत साना सिँचाइ, सडक, मन्दिरलगायतका साना विकास बजेट पाएपछि स्थानीयवासी खुसी देखिन्छन्। अब विकासले गति पाउने हो कि भन्ने अपेक्षा यहाँका बासिन्दामा देखिन्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले इमान्दारीताका साथ काम गर्ने हो भने जिल्लाको विकासले फड्को मार्ने बुझाइ जनस्तरमा छ। 

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ १२:४१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App