२४ श्रावण २०७७ शनिबार
अन्य

कामविहीन भए जनस्वास्थ्यका कर्मचारी

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाको जीर्ण भवन। तस्बिरः नागरिक

धनुषा– धनुषास्थित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। संघीय संरचना अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानिय तहमा सरेपछि कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्।

कुनै समय भरिभराउ देखिने जनस्वास्थ्य कार्यालय अचेल काम नपाएपछि सुनसान देखिएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय पुग्ने कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबै कर्मचारीले दिन बिताउने बाहेक अन्य कुनै काम नभएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद यादवको अनुसार काम र आवश्यक बजेट अभावमा कर्मचारीहरू हाजिरी गरेर फर्किने गरेकाछन्।

कार्यालय पुग्दा कर्मचारीहरू मोबाइल चलाएर बसेको र गफिँदै बसेको सहजै देख्न सकिन्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषामा ३३ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। कार्यालयमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको दिनचर्या गफमै बितिरहेको छ। कतिपय कर्मचारी हाजिरी गरेर घर जान्छन् भने कतिपय कार्यालय समयसम्म बस्छन्।

गत पुस महिनादेखि जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत आए पनि प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य कार्यालयसम्बन्धी नीति निर्देशिका अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन।

कार्यालयलाई बजेट अभाव

नीति निर्देशिकाकै अभावमा जनस्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यक बजेट र काम पाएको छैन। कामै नभए पनि कार्यालयलाई प्रशासनिक खर्च धान्न बजेटको खाँचो छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने भनिए पनि प्रदेश सरकारले चैतमा ६१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए। ‘प्रदेश सरकारले दिएको पैसा औषधि खरिदमा खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ४२ लाख २२ हजार रुपैयाँको थप रकम उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारसँग कार्यालयले माग गरेको छ।’

प्रदेशका आठ वटै जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट मन्त्रालयमा करिब ४ करोड थप रकम माग भएको छ। गत असार १० गते प्रदेशका आठै जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयले थप बजेट उपलब्ध गराइदिन भनी स्वास्थ्य निर्देशनालयको अगुवाइमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा डेलिगेसनसमेत बुझाएका छन्। मन्त्रालयले छिटै बजेटको अवस्था हेरी कुनै शीर्षकबाट रकम उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरेका कारण प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य कार्यालयको खर्च रकम बजेटमा समावेश गरेको थिएन। तर पुस महिनादेखि प्रदेश सरकारमार्फत कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएपछि मन्त्रालयले अर्को बजेट शीर्षकबाट जनस्वास्थ्य कार्यालयको खर्च धानिरहेको छ।

कार्यालयमा काम नभए पनि कर्मचारी तलब, भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत खर्च, कार्यालयसम्बन्धी अन्य खर्च र सेवा परामर्शलगायत शीर्षकमा बजेट खर्च हुँदै आएको छ।

कार्यालयको भवन जीर्ण

कुनै समय सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय अहिले जीर्ण बनेको छ। फोहोर र कागजपत्र जताततै देखिने जनस्वास्थ्य अव्यवस्थित देखिएको छ। बजेट अभावका कारण समयमै मर्मत हुन नसक्दा भवन जीर्ण बनेको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए। फर्निचर, झ्यालका सिसा फुटे पनि बजेट अभावमा मर्मत सम्भार गर्न नसकेको उनले जनाए। ‘प्रदेश सरकारले पैसा उपलब्ध नगराएकाले टेलिफोनको बिलसमेत महिनौंदेखि तिर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘फोनको लाइन पनि काटिएको छ।’

‘कर्मचारीहरूले फोन सम्पर्क गर्नुपरे आफ्नै मोबाइल प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको काम छैन भने कार्यालयमा बसेर के गर्ने ? उनले प्रश्न गरे। सरकारले हामीलाई समायोजन गरोस् या कार्यालय खारेज गरेर अवकाश देओस्।’

यता प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा.प्रमोद यादवले भने प्रत्येक कार्यालयमा मात्र १४ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको बताए। साथै उनले समायोजन हुन समय लाग्ने हुँदा उनीहरू त्यही बस्दै आएको जानकारी दिए।

प्रकाशित: २५ असार २०७६ १२:३१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App