काठमाडौं– सरकारले उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाउनेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ।

उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने लगायतका प्रावधानसहित अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ विधेयक पारित गरी संघीय संसदमा दर्ता समेत गरिसकेको छ। 

अध्यादेशले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले अध्यादेशमा भएका बुँदा उल्टाउँदै नयाँ विधेयक अगाडि बढाएपछि डा. केसीले आजदेखि अनसन सुरु गर्दैछन्। 

यही बेला सरकारले अनसन बस्न लागेका डा केसीलाई जवाफ दिएको छ। अनशनकारीले भनेकै भरमा काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने काम नरोकिने कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए।

‘मेडिकल कलेज कहाँ आवश्यक छ र कहाँ खोल्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो, जनता र विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर मेडिकल कलेज खोल्ने हो, संसदले ऐन बनाउने हो’, शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने– ‘कोही व्यक्ति प्ले–कार्ड लिएर प्रदर्शन गर्न आउने र अनशन बस्दैमा उसले जे भन्यो त्यही हुँदैन्, कानून बनाउने अधिकार सार्वभौम संसदलाई छ।’ कसैको निर्देशन र अनशन अनुसार कानून नबन्ने उनको भनाई थियो। 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने अध्यादेशमा व्यवस्था थियो, त्यसलाई तपाईको सरकारले उल्टाएको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री तामाङले भने, ‘कसैले अनसन बसेर सरकारलाई निर्देशन दिने होइन, काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यकता अनुसार मेडिकल कलेज खुल्छन्, अनशन बसेर विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन्।’ 

उनले के–के विषयमा अनशन बस्ने हो त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएपनि सार्वजनिक स्थलहरुमा अबदेखि हड्ताल गर्न नपाउने जनाए। ‘सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ, अब त्यस्ता सार्वजनिक स्थलमा हड्ताल र अनशन बस्न पाईँदैन्’, उनले भने। 

चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसदमा टेबुल भैसकेकोले अब त्यो संसदको विजनेश भएकोपनि उनले जनाए। उक्त विद्येयक असार २० गतेभित्रै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भैसक्ने मन्त्री तामाङको भनाई छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७५ ०९:०२ शनिबार