२९ असार २०७७ सोमबार
अन्य

हटेन धरहरा क्षेत्रको दोहन

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुन्धारास्थित धरहरा संरक्षणको जिम्मा लिएको साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिलाई ‘सक्दो चाडो’ हटाउने निर्णय गरेको छ । धरहरा क्षेत्रमा सम्झौताविपरित व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको प्रालिलाई हटाएर टेन्डर गर्ने वातावरण बनाउन उक्त निर्णय गरिएको हो । बुधबार प्राधिकरणमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको छ।

‘हामीले दिन तोकेका छैनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले भने, ‘धरहरा क्षेत्रमा भएका व्यावसायिक संरचना सक्दो चाडो हटाएर टेन्डरको बाटो खुला गराउने निर्णय भएको छ ।’ उनका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणमा प्राधिकरण जुटेकाले महानगरपालिकाले सम्झौता गरेर धरहरा क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिएको हुँदा ठेक्का गर्दा समस्या आउला भनेर जति सक्दो चाडो हटाउन महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएको हो।कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा र महानगर परिषद्को स्वीकृति बेगर तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले २०६१ वैशाख ३१ गते (२० वर्षका लागि) धरहरा सञ्चालन तथा संरक्षणको जिम्मा दिएको थियो ।

त्यसयता साइड वार्कसले सम्झौताविपरित धरहरा क्षेत्रमा मःम पसल, आइसक्रिम स्टल, करिब एक दर्जन कपडा पसल सञ्चालन गरेर मासिक लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ । भूकम्पले धरहरा भत्किएको तीन वर्ष पुग्दा पनि धरहरा क्षेत्र भने साइड वाकर्सले दोहन गर्न छोडेको छैन । भूकम्पपछि त टिकट काउन्टरमा समेत बुटिक पसल खोलेर धरहरा क्षेत्रमा झनै व्यापार फैलाएर बसेको छ।

प्राधिकरणले हटाउने निर्णय गरे पनि साइड वार्कस भने धरहरा क्षेत्रमा अझै सात वर्ष बस्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘सम्झौता अनुसार धरहरा क्षेत्र अझै सात वर्ष कम्पनीले चलाउने छ,’ साइड वार्कसका सञ्चालक सिद्ध गुरुङले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको कुरामा रोक्न कसले सक्छ ?’ उनका अनुसार सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कम्पनीलाई हटाउन मिल्दैन।

धरहरा संरक्षणको जिम्मा लिएको साइड वार्कसले सम्झौताविपरित धरहरा क्षेत्रमा मःम पसल, आइसक्रिम स्टल, करिब एक दर्जन कपडा पसल सञ्चालन गरेर मासिक लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ । भूकम्पले धरहरा भत्किएको तीन वर्ष पुग्दा पनि धरहरा क्षेत्र भने साइड वाकर्सले दोहन गर्न छोडेको छैन । भूकम्पपछि त टिकट काउन्टरमा समेत बुटिक पसल खोलेर धरहरा क्षेत्रमा झनै व्यापार फैलाएर बसेको छ ।
 

‘धरहरा भत्किएमा पनि हामीले बनाउन पाउने सम्झौता छ,’ उनले भने, ‘महानगर र प्राधिकरणसँग अनुमति माग्दा हामीलाई बनाउन अनुमति दिइएन ।’ सम्झौतालाई मिचेर कम्पनीलाई हटाउन खोजे आफू पनि त्यही अनुसार चल्ने गुरुङले बताए ।२०६१ वैशाख ३१ गते महानगरसँगको सम्झौतामा सम्झौता अवधिभर (२० वर्ष) धरहरा बिग्रिए वा भत्किए साइड वाकर्सले नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

भूकम्पपछि राजस्व पनि तिरेन

२०६८ माघ २२ मा भएको सम्झौता पुनरावलोक अनुुसार साइड वाकर्सले महानगरलाई मासिक दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्छ । भाडा दुई वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा छ ।

२०७२ चैतसम्म नियमित बुझाए पनि त्यसयता भने कम्पनीले मासिक रकम बुझाएको छैन । सम्झौतामा तीन महिनाको अग्रीम भाडा बुझाउने उल्लेख छ । महानगरका अनुसार २०७२ चैतयता ३० लाख रूपैयाँ बुझाएको छ ।महानगर राजस्व महाशाखाका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले एक पटक १० लाख र एक पटक २० लाख गरी जम्मा ३० लाख रूपैयाँ बुझाएको छ । भूकम्पयता एक करोड रूपैयाँ बढी भाडा बक्यौता रहेको महानगरले जनाएको छ।

कम्पनीका सञ्चालक गुरुङ भने भाडा पुनरालोकन गर्न भने पनि महानगरले नगरेकाले राजस्व बुझाउन ढिला भएको बताउँछन् । ‘आम्दानीको मुख्य स्रोत नै धरहरा थियो,’ उनले भने, ‘धरहरा नै ढलेपछि महानगरलाई मासिक भाडा घटाउन अनुरोध गर्याै । तर, भाडा नघटेपछि राजस्व बुझाउन ढिलो गरेका हौं ।’ उनले भाडामा पुनरावकन हुनुपर्ने बताए।

कहाँ हरायो अध्ययन ?

महानगरले २०७३ चैतमा महानगर र कम्पनीबीचको सम्झौता अध्ययन गरेको थियो । महानगरका कर्मचारी ध्रुव काफ्लेको संयोजकमा कानुन विभागका हरिमाया घिमिरे र इन्जिनियर विरबहादुर खड्काले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए । अध्ययन प्रतिवेदनमा सम्झौता परिपालन नभएकाले सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ अनुसार महानगरले एकतर्फी रूपमा ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न सक्ने उल्लेख छ।

सोही अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर कार्यदलले भंग गर्न सकिने र भंग गर्दा महानगरले क्षति व्यहोर्न नपर्ने उल्लेख गरेर महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन नै हरायो । त्यसबेला महागरको कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेल थिए । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पौडेलले प्रतिवेदन हराएको भन्दै कार्यान्वयन गराएनन्।

महानगरलाई साइड वाकर्ससँगको सम्झौता तोड्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत निर्देशन दिएको थियो । २०७३ माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले धरहरा सम्बन्धमा भएका सबै कार्य टुंग्याएर निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख छ । तर, पनि साइड वार्कसको विषयलाई महानरले टुंगो लगाएन ।कर्मचारीको मिलेमत्तोले महानगरले साइड वार्कसलाई नहटाएको र पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत अटेर गरेको स्थानीयको आशंका छ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की धरहरा पुनर्निर्माणको लागि संरचना हटाउन समस्या रहेको बताउँछन् । ‘धरहरा पुनर्निर्माणको लागि संरचना हटाउनुपर्ने भन्ने कुरो त आएको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘कम्पनीले पनि भूकम्पपछि अलिअलि राजस्व पनि बुझाउँदै आएको छ । सम्झौतामा पनि समय बाँकी नै छ । त्यसैले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफलकै विषय भएको छ ।’

यता महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने प्रक्रियामा गएर त्यहाँ रहेका सम्झौता हटाउने बताउँछन् । ‘धरहरा क्षेत्रका संरचना प्रक्रियामा गएर हटाउनेछौं,’ मेयर शाक्यले भने, ‘सम्झौता अनुसार प्रक्रियामा गएर हटाइन्छ ।’ यसको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको उनले बताए । कति दिनभित्र हटाइन्छ भनेर दिन किटान गर्न भने नसकिने शाक्यको भनाइ छ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ १२:१३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App