नगर क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत बनेका घरमध्ये आधालाई मात्र प्रमाणित गर्न सके काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको छ। 

महानगरपालिकाले तयार पारेको राजस्व अनुमानसम्बन्धी आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार महानगर क्षेत्रमा नक्सापास विपरीत बनेका घरलाई प्रमाणित गर्दा ठूलो रकम उठ्न सक्ने देखिएको हो । महानगरको राजस्व विभागले यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। 

प्रतिवेदनअनुसार मापदण्ड विपरीतका घरलाई प्रमाणीकरण गर्न सके करिब चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उठ्न सक्छ । यो आम्दानी बर्सेनि भने हुनेछैन । घर निर्माण प्रमाणीकरण एकपटक मात्र गर्नुपर्ने भएकाले यो रकम एकपटक उठाउन सकिने महानगर राजस्व विभाग प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानांग बताउँछन्। 

‘अधिकांश घरधनीले स्वीकृत लिँदा दुई तला लिने, बनाउँदा नक्सा मिचेर बढी तला बनाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता घरको पहिचान गरेर प्रमाणीकरण तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन सक्दा ठूलो आम्दानी हुने देखिन्छ ।’
नगर क्षेत्रका घरधनीबाट प्रमाणीकरणबापतको रकम उठाउन नक्साविपरीतका घरको प्रकृति हेरी प्रतिवर्गफिटका दरले राजस्व उठाउनुपर्ने विभागको सुझाव छ । विभागको सुझावअनुसार महानगरले काम अघि बढाउन सके चालू आर्थिक वर्षमै ठूलो आम्दानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार मापदण्ड विपरीतका घरलाई प्रमाणीकरण गर्न सके करिब चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उठ्न सक्छ । यो आम्दानी बर्सेनि भने हुनेछैन । घर निर्माण प्रमाणीकरण एकपटक मात्र गर्नुपर्ने भएकाले यो रकम एकपटक उठाउन सकिने महानगर राजस्व विभाग प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानांग बताउँछन् । 

नक्साविपरीत घर बनाएकाहरू पनि प्रमाणीकरणका लागि तयार भएकाले महानगरले यसलाई सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रधानांग बताउँछन् । महानगरले यसअघि पनि प्रमाणीकरणको आह्वान गरेको थियो । 
महानगरले आठ महिनाअघि यस्तो आह्वान गर्दा धेरै घरधनीले निवेदन दिएका थिए । तर, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसबेला प्रमाणीकरण कार्य रोकिदिएको थियो । मन्त्रालयले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर परिपत्र गरेपछि प्रमाणीकरण रोकिएको थियो। 

महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार पहिले रोकिएको प्रमाणीकरण फेरि सुरु गर्न लागिएको छ । यसपालि भने निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए । ‘महानगरले मापदण्ड बनाएर प्रमाणीकरण थाल्न लागेको छ,’ कार्कीले भने, ‘महानगरको सहरी भवन व्यवस्था विभागले मापदण्ड बनाइरहेको छ ।’ विभागले मापदण्ड तयार पारेपछि घर प्रमाणीकरण सुरु हुनेछ । उनका अनुसार करिब दुई महिनामा मापदण्ड बनाउने कार्य सम्पन्न हुनेछ । 
उनका अनुसार घर प्रमाणीकरणका लागि तीन खालको मापदण्ड बनाउन लागिएको छ । नक्सा धेरै मिचिएको र थोरै जग्गामा बनेका अग्ला घरलाई भने भत्काउनैपर्ने मापदण्ड बनाइन लागेको हो। 

‘सबै घरलाई प्रमाणीकरण गरिँदैन,’ उनले भने, ‘घरको प्रकृति, प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमाणीकरण गरिनेछ ।’ कतिपय अवस्थामा भने घर भत्काउनुपर्ने समेत हुन सक्छ । ‘जग्गा दुई आना हुन्छ, नक्सा दुई तलाको,’ कार्कीले भने, ‘घर आठ तलाको बनेको रहेछ भने त भत्काउनुको विकल्प हुँदैन ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार करिब दुई लाख ६४ हजार घर छन् । त्यसमध्ये करिब दुई लाख ५० हजार घरनक्सा विपरीत रहेको महानगरको अनुमान छ । महानगरभित्र करिब एक लाख घर ०५१ सालअघि नै बनेका छन्।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ ०६:१९ शुक्रबार