२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
अन्य

महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्चको अादेश

काठमाडौं—सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले शुक्रबार संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन संसदलाई आदेश दिएको हो।

कार्कीको पदावधि एक महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले शुक्रबारबाटै सर्वोच्चमा हाजिर हुन सक्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रस्ताव फैसला नआएसम्मका लागि रोकिने भएको छ।

कार्कीको पदावधि एक महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले शुक्रबारबाटै सर्वोच्चमा हाजिर हुन सक्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि महाअभियोग प्रस्ताव संसद दर्ता गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतामाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको निर्णयमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लगिएको थियो। वैशाख १७ मा कांग्रेस-माओवादीका २४९ जना सांसदले संसदमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र कन्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय, सभामुख, संसद सचिवालयका महासचिवलाई विपक्षी बनाइ बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चित्त नबुझी कपोल्कल्पित आरोप लगाइ महाभियोग लगाउनु न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप न्यायमूर्तीको मानमर्दन भएको अारोप रिटमा लगाइएको थियो।

अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा छलफल गर्न नपाइने संविधान विपरित प्रस्ताव दर्ता भइ छलफल हुन लागेकाले प्रतिषेध आदेशद्वारा सबै काम रोक्न माग रिटमार्फत गरिएको थियो। रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावतत रुपमा पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्न माग गरिएको थियो। महाभियोग प्रस्तावले न्यायलयमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले निश्पक्ष गर्न खोजेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमा तत्काल खतरा परेकाले त्यसलाई रोक्न अादेश माग गरिएको थियो।

खुमबहादुर खड्काको भ्रष्ट्राचार मुद्दा, सुडान घोटाला कान्ड, नेपाल बैंक घटाला कान्ड, जेपी गुप्ताको भ्रष्ट्राचार मुद्दा, जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउने फैसलाका कारण कार्की चर्चित बनेकी थिइन्।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ १६:२४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App