काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोर्चाका नेताहरुसँग चैत २० गतेभित्र संविधान संशोधनको पूरक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सत्तापक्षीय दल र मोर्चाबीच शुक्रबार बालुवाटारमा बसेकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी मोआवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूसालले बताइन् ।  

सीमाङकनलार्इ थाति राख्दै भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन, धारा २७४ सहित ५ ओटा विषयमा पूरक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले मोर्चासँग जनाएको भुसालले बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा अनुपस्थित रहेपछि बैठक ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले बताइन् ।

बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको थियो । यसअघि नै प्रस्तुत भएकाे संविधान संशोधनमा सीमाकंनको विषयपछि टुंगो लगाउने गरी अन्य विषयमा सहमति जुटाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले पुःन प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, सीमांकनका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने, सङ्घीय संरचना र सीमाङ्कनको विषय सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै टुङ्ग्याउने तथा सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल र परामर्श गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको प्रवक्ता भुषालले बताइन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान शिंह, माओवादी केन्द्रका नेताहरु वर्षमान पुन, मातृका यादव, चन्द्रप्रकाश खनाल, राप्रपा नेता दीपक बोहरा, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, अनिल झा, शरदशिंह भण्डारी, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ १२:५७ शुक्रबार