८ आश्विन २०७७ बिहीबार
अन्य

अझै आएन यातनाविरुद्ध कानुन

काठमाडौं-अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिक्स (आइसिजे) ले यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन छिटो ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सन् २०१४ मा मस्यौदा गरिएको यातनाविरुद्धको विधेयक अपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेकाले त्यसलाई सुधारेर ऐन जारी गर्न आइसिजेको माग छ । विश्व यातनाविरुद्धको दिवसका अवसरमा आइसिजेले यस्तो माग गरेको हो ।
द्वन्द्वकालमा पीडितले यातना पाएको विषयमा सरकारद्वारा गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीउपर कारबाहीका लागि पनि ऐन आवश्यक रहेको आइसिजेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उजुरी अनुसन्धानको चरणमा पुगेको भन्दै सत्यनिरूपण आयोगका पदाधिकारीले पनि ऐन बनाउन पटकपटक सरकारसँग माग गरिसकेका छन् । मस्यौदा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तुष्टि देखाइरहँदा त्यही विधेयक पारित गर्न दलीय दबाबकै बीच ऐन लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ ।
उक्त मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तसँग मेल नखाने भएकाले त्यसले पीडकलाई मात्र सहयोग गर्ने आइसिजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले विभिन्न समयमा हस्ताक्षर गरेका सन्धिले पनि यातनालाई अपराध स्विकारेको अवस्थामा विधेयकका केही व्यवस्था संशोधन गर्न उसको सुझाव छ ।
यातनासम्बन्धी कानुनमा मानवीयताविरुद्धका पूर्वघटनाका सम्बन्धमा आकर्षित हुने सक्ने भूतप्रभावी व्यवस्था राखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा अत्यधिक सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  
हदम्यादका कारण पीडितहरू न्यायिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहने भएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने आइसिजेको माग छ । झूटा उजुरी दर्ता गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने औंल्याउँदै त्यसलाई हटाएर पीडितलाई सहज रूपमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था बनाउन उसले भनेको छ ।
 प्रत्येक वर्ष २६ जुनमा यातनापीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ  । मानवअधिकारको बडापत्र तथा यातनाविरुद्धको महासन्धि जारी भएको यो दिनलाई नै सन् १९९७ डिसेम्बर १२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले यातनापीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा पछिल्ला दिन प्रहरी हिरासतमा नाबालिग अभियुक्त र आरोपीलाई यातना दिने क्रम बढेको पाइएको छ । वकालत मञ्च नेपालले शनिबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएका नाबालिगलाई कुटपिट तथा हातखुट्टा बाँधेर पानीको फोहरा हान्नेसम्मका क्रियाकलाप हुने गरेको औंल्याएको थियो ।
दस जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा हिरासतमा रहेका २१ दशमलव ८ प्रतिशत नाबालिग यातनामा परेको उल्लेख छ । बाँके, कास्की, झापा र काठमाडौंका हिरासतमा नाबालिगउपर यातना अधिक रहेको संस्थाको तथ्यांक छ । यसअनुसार काठमाडौंमा ५८ मध्ये १६, बाँकेमा ५२ मध्ये १९, कास्कीमा ३७ मध्ये १० र झापामा ९ मध्ये पाँच बालबालिका यातना झेल्न बाध्य भए ।
सर्वेक्षणले प्रहरी हिरासतमा हुने समग्र यातना दरसमेत अघिल्ला वर्षभन्दा बढ्दो रहेको देखाएको छ । सन् २०१४ मा १५ जिल्लाका १ हजार ९ सय १६ व्यक्तिसँग गरिएको सर्वेक्षणमा १६ दशमलव २ प्रतिशतले यातना पाएको तथ्यांक रहेकामा यसपालि १० जिल्लाका १ हजार २ सय १२ जनामाथिको सर्वेक्षणले त्यो दर १७ दशमलव २ प्रतिशत फेला पारेको छ ।
सर्वेक्षणमा समेटिएका १ सय ३८ महिला र १ हजार ७४ पुरुषमध्ये ६ महिला र २ सय २ पुरुषले आफूलाई यातना दिइएको बताएका हुन् । यातना दिने प्रहरी कार्यालयमा काठमाडौं, बाँके, कास्की, रुपन्देही र झापा अग्रस्थानमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । चोरी, हत्या, अपहरण, हातहतियार तथा खरखजाना र लागुऔषधका मुद्दाका थुनुवामाथि यातना बढी छ ।

 

प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०७:४८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App