अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कपडा, छाला, गरगहनालगायत भारतीय उत्पादनमा लगाएको महसुल २५ प्रतिशतबाट एकाएक ५० प्रतिशत पुर्याउँदा भारतको निर्यात अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लागेको छ। स्मरणीय छ, भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार अमेरिका हो। भारतले अमेरिकालाई बेच्ने सामानको करिब आधा जसो भाग अहिले असह्य रूपमा महँगो भइसकेको छ, जसको असर साधारण भारतीय नागरिकले भोगिरहेका छन्।
पछिल्ला दुई दशकमा भारतको विश्व निर्यातमा हिस्सा सन् २००५ मा १.२ प्रतिशतबाट सन् २०२३ मा २.४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यो सानो जस्तो लागे पनि यसका पछाडि निर्यातकर्ता, नीतिनिर्माता र कामदारहरूको ठुलो मेहनत छ। उनीहरूले देशको विकास उकास्न महत्त्वपूर्ण व्यापार हुन्छ भन्ने बुझे र सोहीअनुरूप अगाडि बढेर यो सम्भव भएको हो तर ट्रम्पका महसुलले भारतलाई फेरि केही तह तल धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।
त्यसो त अंकहरू आफैं बोल्छन्। महसुल पूर्ण रूपमा लागु भएपछिको पहिलो महिना अर्थात् सेप्टेम्बरमा भारतको वस्तु व्यापार घाटा बढेर १३ महिनापछि सबैभन्दा अत्यधिक अर्थात् ३२.१५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जुन गत अगस्तमा २६.४९ अर्ब थियो। सो महिना अमेरिकामा हुने निर्यात ६.९ अर्ब डलरबाट झरेर ५.४ अर्बमा आएको थियो। अक्टोबरमा पनि व्यापार अझै खस्कियो र अमेरिका पठाइने भारतीय वस्तु निर्यात वार्षिक आधारमा ९ प्रतिशतले घट्यो।
यो केवल अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक कुरा होइन। यसको सबैभन्दा ठुलो मार श्रममा आधारित उद्योगहरूले भोगिरहेका छन्, जस्तै– कपडा, तयारी पोसाक, छाला, बहुमूल्य रत्न र गरगहना, जुत्ता, हस्तकला र समुद्री खाद्य आदि। यी क्षेत्रले करोडौं मानिसलाई रोजगारी दिएका छन्, जसमा धेरै महिला र पहिलो पुस्ताका औद्योगिक कामदार पनि छन्। जतिबेला अमेरिकी सरकार भूराजनीतिक शक्ति खेलमा लागिरहेको छ, ती कामदार भने आफ्ना परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन्।
भारतको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमध्येको कपडा र पोसाक क्षेत्रलाई अहिले ठुलो झड्का लागेको छ। सन् २०२४–२५ मा भारतले अमेरिकामा १०.९ अर्ब डलर बराबरका कपडा निर्यात गर्यो, जुन भारतको कुल पोसाक निर्यातको ३५ प्रतिशत हो। यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै नाफा निकै कम (एकल अंकमा सीमित) थियो तर एक्कासि महसुल १३.९ प्रतिशतबाट बढेर ६३.९ प्रतिशत पुग्दा भारतीय पोसाक प्रायः अमेरिकी बजारबाट बाहिरिएका छन्।
उत्पादकहरू महसुल घट्नेछ भनेर पर्खन सक्दैनन्। बंगलादेश र भियतनाम पहिले अमेरिकालाई कपडा, डेनिम र कृत्रिम फाइबर आपूर्ति गर्न अघि बढेका छन्। पाकिस्तान डेनिम र फ्लिसमा अगाडि बढिरहेको छ, क्याम्बोडिया छिटो फेसन बुनाइ (फास्ट फेसन निट)को केन्द्र बन्दै छ।
अमेरिकाको नजिकै रहेका मेक्सिको र अन्य पाँचमध्ये अमेरिकी देशसहित डोमिनिकन गणतन्त्रले अमेरिकालाई कम समयमै आपूर्ति र महसुलरहित पहुँच दिँदै आएका छन्। जब भारतमाथिको महसुल घट्नेछ, तबसम्म आपूर्ति शृंखला नयाँ स्वरूपमा बदलिसकेको हुनेछ र भारतले गुमाएको बजारहिस्सा फिर्ता पाउन कठिन हुनेछ।
भारतीय गलैंचा र रङको झन्डै ६० प्रतिशत निर्यात पनि अमेरिकी बजारमै जान्छ तर ती वस्तुको महसुल २.९ प्रतिशतबाट बढेर ५२.९ प्रतिशत पुगेपछि अमेरिकी उपभोक्ताहरू टर्की र चीनका उत्पादनतर्फ साथै इजिप्टमा रहेका टर्की–स्वामित्वका कारखानातर्फ मोडिएका छन्। छाला उद्योगमा पनि उस्तै भयो। सन् २०२४–२५ मा भारतको कुल छाला र छाला–निर्मित उत्पादनको २१.८ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी खरिदले लिएको थियो तर अहिले त्यो बजार प्रायः बन्दजस्तै भइसकेको छ।
सबैभन्दा ठुलो झड्का भने गहना क्षेत्रमा परेको छ। सेप्टेम्बरमा मुम्बईको सान्ताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात प्रशोधन क्षेत्रबाट अमेरिकामा जाने रत्न र गहनाको निर्यात वार्षिक आधारमा ७१ देखि ७६ प्रतिशतले घट्यो। यसका पछाडि हजारौं कालिगड, पालिस गर्ने कामदार र साना उद्यमी छन्, जसका अर्डर हराएका छन्, आम्दानी बन्द भएको छ र जीविकोपार्जन संकटमा परेको छ।
धेरै निर्यातकर्ताले महसुल लाग्ने संकेत पहिल्यै पाएका थिए र महसुल बढ्नुअघि नै आफ्ना सामान अमेरिका पठाउने प्रयास गरेका थिए। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आधारमा भारतको अमेरिकातर्फको निर्यात १३ प्रतिशतले बढेर ४५.८ अर्ब डलर पुगेको थियो तर जब पूर्ण महसुल व्यवस्था लागु भयो, नयाँ अर्डर नै सुक्यो। यो अस्थायी उपायले केही समय मात्र किन्यो, दीर्घकालीन मजबुती दिन सकेन।
व्यापार झड्काप्रति भारतको संवेदनशीलता घटाउन, विशेष गरी अमेरिकाबाट आउने झट्काबाट जोगिन पनि योजनाबद्ध विविधीकरण रणनीति आवश्यक छ। सुरुवातका लागि भारतले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण–पूर्वी एसियामा बढ्दो मागलाई उपयोग गर्दै ग्लोबल साउथसँग आफ्नो व्यापार सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ।
भारतले बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालजस्ता छिमेकीसँग मिलेर क्षेत्रीय कपडा र पोसाक आपूर्ति शृंखला निर्माण गर्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ, ताकि अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्यात घटे पनि भारत विश्वको गार्मेन्ट बजारको हिस्सा बनिरहोस्। यद्यपि उपमहाद्वीपको अस्थिर भूराजनीति हुँदा यो सजिलो भने हुने छैन। भारतले अस्ट्रेलिया र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग भएका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ, ताकि अमेरिका बजारमा जाने सम्भावित निर्यात अरू ठाउँमा पठाउन सकियोस्।
तर विविधीकरण एकै रातमा हुँदैन र अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाबाट महसुल राहत पाउनु नै सबैभन्दा जरुरी छ। पूर्ण रूपमा महसुल फिर्ता छिट्टै सम्भव नदेखिए पनि कूटनीतिक प्रयासमार्फत केही क्षेत्र–विशेषमा महसुल घटाउने सम्भावना रहन सक्छ। उदाहरणका लागि रत्न र गहनालाई विशिष्ट कालिगडी क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरी यसले अमेरिकी उपभोक्तालाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ।
यसै क्रममा भारतले आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ। अहिले पनि भारतले कम नाफा हुने, श्रम–आधारित उत्पादन धेरै निर्यात गर्छ। डिजाइन, ब्रान्डिङ र उच्च प्रविधि उत्पादन जस्ता क्षेत्रतर्फ उक्लिएर भारतले बढी मूल्य पाउन सक्छ र महसुल झड्काप्रति कम संवेदनशील बन्न सक्छ। तीव्र गतिमा बढिरहेको मध्यम वर्गमार्फत आन्तरिक माग बढाउनु पनि अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने महत्तवपूर्ण उपाय हो।
ट्रम्पका महसुलले भारतको निर्यात मोडेल कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट देखाइदिएको छ, जुन थोरै बजार र कम मूल्य–वर्धन भएका केही उत्पादनमा निर्भर छ। जब महसुल कम थियो र विश्वव्यापीकरण बलियो थियो, यो रणनीति चल्यो तर संरक्षणवाद र आपूर्ति–शृंखला पुनर्संरचनाको आजको युगमा यो उपयुक्त छैन। विविधीकरण, क्षेत्रीय सहकार्य, मूल्यवृद्धि र आन्तरिक मागमा जोड दिने नयाँ दृष्टिकोण अपनाए मात्र भारत वर्तमान संकटबाट अझ बलियो, बढी आत्मनिर्भर र आफ्नो आर्थिक बाटो आफैं कोर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ।
–लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव तथा भारत सरकारका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री हुन्।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८२ ०७:२३ बुधबार