डा. विमलराज रेग्मी/अपार पौडेल/ रोजी जोशी/रेगन सापकोटा

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कोप-२७ इजिप्टको सर्म एल शेखमा भइरहेको सम्मेलन पहिलो साताको रोमाञ्चक रस्साकस्सीपछि दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको छ। लिडर समिटमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको हामी ‘जलवायु नरकको राजमार्ग’ मा छौँ भन्ने भनाइले सबैको मन छोयो। हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको उत्साहजनक र वर्तमान प्रधानमन्त्री ऋषि सुनको एकदमै प्रेरणादायी भाषणलाई मनन गर्यौंँ। सम्मेलनमा बेलायतले जलवायु सहयोग, ऊर्जा संकट र जलवायु वित्तको प्रमुख नयाँ प्याकेज घोषणा गरेको छ। प्याकेजमा अनुकूलनका लागि १.५ बिलियन पाउन्ड भन्दा बढीको वित्त प्याकेज समावेश छ जुन सकारात्मक छ।

कोपका सुरुवाती दिनमा अजेन्डामा हानि र नोक्सानसहित जलवायु वित्त अल्पविकसित राष्ट्र, जी सेभेन र चीनको अथक प्रयासपछि समावेश भएको छ। यसले विगत केही वर्षदेखिको मेहनत केही हदसम्म पहिचान गरिएकामा नेपाल जस्ता राष्ट्रका प्रतिनिधि उत्साहित देखिएका छन्। हानि र नोक्सानीसहित जलवायु वित्तका लागि आवश्यक नगद रकम, चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ तर यथार्थमा यो होइन। गत वर्षको कोप–२६ ग्लास्गो सम्मेलन आयोजक बेलायत र कोप–२७ आयोजक इजिप्टले संयुक्तरूपमा मङ्गलबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा जलवायु अर्थशास्त्री लर्ड स्टर्नले चीनबाहेक सम्पूर्ण विकासोन्मुख विश्वका लागि २०३० सम्ममा वार्षिक २ खर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका छन्। यद्यपि, त्यो रकम जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र अर्थतन्त्रहरूमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने भन्दा बढी होइन।

हानि तथा नोक्सानीमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भए पनि यस सम्मेलनमा हालसम्म यसको वित्त कसरी प्रवाह हुने भन्नेमा प्रगति हुन सकेको छैन। बेलायतले जलवायु प्रकोप प्रभावित देशहरूका लागि केही ऋण भुक्तानी स्थगित गर्न अनुमति दिने बताएको छ। यस्तै, अस्ट्रिया र न्युजिल्यान्डले हानि तथा नोक्सानीका लागि कोष अगाडि बढाएर स्कटल्यान्डलगायतका प्रगतिशील देशहरूको सूचीमा समावेश भएका छन्।

कोप–२७ वार्ता अर्को साताका लागि जारी रहनेछ र देशहरूले हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तमा प्रगतिको आशा गरिरहेका छन्। तर यहाँ हानि नोक्सानीको अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन र यो अजेन्डामा सहमतिका लागि छलफल गर्न अझै २ वर्ष कुर्नपर्ने कुरा घामजत्तिकै प्रष्ट छ। युरोपियन राष्ट्रहरू अहिलेकै सान्टिआगो नेटवर्कलाई आधार मान्दै यसैले विद्यमान वित्त संरचनामार्फत आर्थिक सहयोग गर्न चाहन्छन् र उनीहरूको बुझाइमा आपत्कालीन कोषलाई नै प्रयोग गर्ने भित्री मनसाय देखिन्छ। यहीअनुरूप पैरवी गर्दैछन्। छलफलहरू हानि तथा नोक्सानी कोषको सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने रूपरेखा र मापदण्डहरू तयार गर्न र यो कहिले सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने समयसीमाबारे मोटामोटी रूपमा स्वरूप तयार गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ।

अफ्रिकी मुलुक इजिप्टमा भइरहेको यस सम्मेलनलाई अफ्रिकी कोप र अनुकूलन केन्द्रित कोपसमेत मानिन्छ। तर सम्मेलनका हालसम्मका कार्यक्रम र छलफलमा उठेका विषयवस्तु हेर्दा यस महादेशका मुख्य मुद्दा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न खाद्य सङ्कटको विषयले आशा गरेअनुसार प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन। यी विषयले प्राविधिक रूपमा महत्व र सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा राजनीतिक रूपमा कुरा उठे पनि औपचारिक अजेन्डा बन्न सकेन।

यी विषयमा बाहिर विभिन्न छलफल गरिएको छ। यद्यपि अफ्रिकी महादेशमा भइरहेको सम्मेलनमा पनि यी विषयलाई औपचारिक अजेन्डा बनाउन नसक्नु अध्यक्ष राष्ट्रको कमजोरी मान्नुपर्छ। साथै, एसिया र नेपाल जस्ता मुलुक पनि रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य निर्धारणको विषयमा छलफलमा केही प्रगति देखिएको छ। तर लक्ष्य निर्धारण बढी प्राविधिक र जटिल हुँदै गइरहेको र यसलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, कार्यान्वयन गर्न सहज र यसको अनुगमन मूल्यांकन सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझ बढी यसमा स्थानीय अनुकूलनका विषयहरू प्राथमिकतामा रहनुपर्ने छ जुन खासै धेरै प्राथमिकतामा परेको छैन।

नेपालले अघिल्लो कोपमा जस्तै यसमा पनि जलवायुजन्य उथलपुथललाई सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरूले पूर्ण वित्त (फाइनान्स) प्रवाह गर्ने वाचा गर्नुपर्ने विषय, अनुकूलन कोषलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता, जलवायु वित्तमा पहुँचका भएको बाधा व्यवधानका विषय उठाए तापनि खासै उत्साहजनक प्रगति हुन सकेको छैन। मुख्य कुरा वाचा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार कोषमा रकम प्रवाह नहुँदा र ढिलाइले केही शंका जन्माएको छ।

औपचारिक अजेन्डाबाहेक, प्याभिलिएन र अनौपचारिक छलफलमा नेपालले यसपटक उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति जनाएको छ। पहिलो सातामा भएका छलफलमा नेपाल सरकारका वन वातावरण सचिव, योजना आयोगका सचिवहरूको दमदार र प्रभावकारी प्रस्तुतिले नेपालको गहकिलो प्रतिनिधित्व र केहो विषयमा नेतृत्व लिएको देखिन्छ।

नेपालले स्थानीय अनुकूलनमा अनुकरणीय कामहरूको प्रस्तुतिहरूले २०१० देखि अनुकूलनमा नेपालले लिएको नेतृत्व र हालसम्म भएका उपलब्धि विश्वसामु चर्चा बटुलेको छ। ‘अनुकूलन अभ्यासमा नेपालबाट विश्व समुदायले सिक्न सक्छ’ भन्ने कुरा कोप–२७ मा स्पष्ट रूपमा स्थापित भएको छ। साथै, सम्मेलन दौरान मधेस प्रदेशको एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएको छ। यसले नेपालको उपस्थितिलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।

नेपालले गत वर्ष नै हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको र अहिले नै वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै विकसित मुलुकहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गरी विश्वको तापक्रम १.५मा सीमित गर्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न ढिला गर्न हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा राखेको छ।

कोप–२६ मा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरूको पैरवीका कारण हिममण्डलको विषय ग्लास्गो सम्झौता (ग्लास्गोप्याक्ट) मा समावेश भएको थियो। त्यसैले नेपालले कोप–२७ का दौरान पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी हिमाल र योसँगै जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, संकटासन्नता तथा जोखिम र अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे साइडलाइन बैठकहरूमा बहस गर्ने कुरा गरे तापनि औपचारिक अजेन्डामा समावेश नहुँदा यो मुद्दाले गति लिन सकेन। प्रक्रियागत रूपमा कोप सुरु हुनुअगावै पर्वतीय मुद्दालाई समावेश गर्न पहल गर्ने, यससम्बन्धी अरू राष्ट्रको सहयोग र समर्थन जुटाउने र समान समस्या र धारणा भएका राष्ट्रहरूको समूह बनाइ पैरवी गर्ने कुरा नजरअन्दाज गरिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ।

सकारात्मक कुरा के छ भने गैरसरकारी संस्थाहरूको बाक्लो र प्रभावकारी उपस्थित कोप–२७ मा देख्न सकिन्छ। युवा र महिलाको उल्लेखनीय उपस्थितिले नेपालको प्रतिनिधिमण्डल समावेशी भएको छ। नो मोर मेल्टिङं, नो मोर लसेस भन्ने नारासहित नेपालका युवा र गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालले भोगेको समस्या र धनी राष्ट्रहरूको जवाफदेहितालाई जोडदार रूपमा उठाएका छन्। यसले नेपालको प्रस्तुतिलाई प्रभावकारी बनाएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलसँग गरेका वार्ता जलवायु वित्तको पहुँच र विविधीकरणमा थप योगदान दिनेमा आशा गर्ने सकिन्छ।

अन्त्यमा, अबको साता राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनेमा कोप–२७ को सफलताका लागि कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ। नेपालले अझ बढी आपसी सहकार्य र समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा अगाडि बढेमा, अजेन्डाहरूमा पनि केही सकारात्मक सहभागिता जनाउन सक्नेछ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७९ ००:०३ बुधबार