.gif)
.gif)
निर्वाचनको सन्दर्भमा राज्यका दुई निकायले गरेको मिडिया अनुगमन यसपटक चर्चित बनेका छन्। एक, नागरिक दैनिकको कार्टुन। दुई, सेतोपाटीको उम्मेदवारका छोरासम्बन्धि समाचार। यसरी गरिने सक्रिय अनुगमनले प्रेसलाई स्वतन्त्र समाचार लेखनमा बाधा गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएर उठेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले कात्तिक ३ मा एउटा कार्टुन छापेको थियो– ‘कल केपी बा !’ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न व्यक्तिसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्न आह्वान गरेपछि वरिष्ठ कार्टुनिस्ट रविन सायमिले उक्त कार्टुन बनाएका थिए।
कार्टुनमा जिज्ञासा राखिएको थियो– ‘चुच्चे रेल कता पुग्यो बा ? चुलामा नयाँ ग्यास ल्या’को छु, उद्घाटन गर्ने हो बा ? सांसद जितेर फेरि संसद् विघटन गर्ने हो बा ? पानीजहाजको टिकट बुक गरेको थिएँ। स्टेसन कता हो बा ?’
यी रमाइला प्रश्नहरू कार्टुनिस्टका मनचिन्ते कल्पना थिएनन्, बरु मुलुकका प्रधानमन्त्री रहिसकेका नेता ओलीले आफ्नो समयमा अघिसारेका अजेन्डा थिए। सामान्यतः निर्वाचनका बेला यस्ता विषयलाई प्रेसले उठाउने गर्छ। त्यसो हुँदा आफ्ना उम्मेदवारबारे निर्णय गर्न सर्वसाधारणलाई सजिलो हुन्छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका बारेमा प्रश्न नउठाउने हो भने मतदाताले सही निर्णय गर्न पाउँदैनन्। त्यति मात्र होइन, प्रेसको न्यूनतम भूमिका नै जानकार नागरिक तयार पार्ने हो। जानकार नागरिक नभई लोकतन्त्र बलियो हुँदैन र जानकार नागरिकले मात्र सही प्रश्न गर्न सक्छन्। सही प्रश्नले मात्र सही उम्मेदवार चिन्न मद्दत गर्छ।
हामीकहाँ पश्चिमा मुलुकमा जस्तो बहसको परम्परा छैन। अझ सञ्चार माध्यमले बहस आयोजना गर्न खोज्दा पनि उम्मेदवार तयार हुँदैनन्। उनीहरू अर्को उम्मेदवारको हैसियत आफ्नोजति नभएको भन्दै यस्ता बहसका निम्ति तयार हुँदैनन्। त्यसैले सञ्चार माध्यमले उम्मेदवारहरूका निम्ति छुट्टाछुट्टै अन्तर्वार्ता लिएर प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ।
भलै, यसपटक ओलीले बहसका निम्ति गठबन्धनका नेता एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। त्यो ललकार केवल चुनावी चमत्कारका निम्ति थियो। न देउवा त्यसका निम्ति तयार हुन्छन्, न त बहसकै निम्ति कुनै भरपर्दाे परम्परा छ। बरु केही सञ्चार माध्यमले यस्तो बहस आयोजना गर्न खोज्दा कुटाकुट भएका दृश्य सार्वजनिक भइसकेका छन्।
यसैगरी कात्तिक १८ गते सेतोपाटीले झापा क्षेत्र नं. १ का एमाले उम्मेदवार अग्नि खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा जागिरे रहेको समाचार छाप्यो। उनको नेपाली नागरिकता कायमै रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो। यो समाचारको पनि पक्ष र विपक्षमा धारणा स्वाभाविकरूपमा आए। तर, सार्वजनिक पदमा रहेका र निर्वाचनमा सदस्य रहेका व्यक्तिका परिवारबारे प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा मानिन्न। सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्तिका बारेमा मात्र यस्ता प्रश्न उठ्दैनन्। त्यसमा पनि मुलुकको भाग्य र भविष्य बदल्न निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारबारे सोधीखोजी स्वाभाविक हो।
नागरिकको कार्टुन र सेतोपाटीको समाचार दुवैमा एउटा पक्ष समान रह्यो– प्रेस काउन्सिल र निर्वाचन आयोगको पत्र। कार्टुनका बारेमा कतैबाट उजुरबाजुर भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन। त्यसैगरी खरेल आफैले छोराका बारेमा समाचार छापिएकोमा पनि उजुरी गरेका छैनन्। बरु उनको धारणासमेत समाचारमा समेटिएको छ।
यी दुई निकायले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन भएको निष्कर्ष आफै निकाले। मिडिया अनुगमनको भाषामा यसलाई सक्रिय अनुगमन भनिन्छ। सामान्यतः मिडिया अनुगमन गर्ने निकाय कुनै अशक्त वा आफै उजुरी गर्न नसक्ने पक्षको अधिकार संरक्षणका निम्ति सम्बन्धित सञ्चार माध्यममाथि अनुगमन र प्रश्न गर्न सक्छन्। कार्टुन र समाचारमा चित्रित नेताहरूले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने ठाउँ भए पनि एउटा संवैधानिक आयोग र अर्को प्रेसकै संस्थाले आफूलाई भिन्नरूपमा प्रस्तुत गरे।
‘काउन्सिल र आयोगले ‘प्रोएक्टिभ’ अनुगमन गरेका छन्,’ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो अनुगमन अशक्त, अनपढ, जेष्ठ नागरिक वा आफै उजुरी गर्न नसक्नेका हकमा हुने हो। सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिले आफै यसमा उजुरी गर्ने हो। उम्मेदवार भोट माग्न व्यस्त छन्, तिनको पक्षमा चिठी काट्न काउन्सिल र आयोग सक्रिय भएका छन्।’
समाचारमा अन्याय परेको ठानिएका व्यक्तिले यसमा आफै उजुरी गरेका छैनन्। बरु काउन्सिल र आयोग आफै सक्रिय भएर आचार संहिता उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यति मात्र होइन, आयोगले आफै उक्त समाचार हटाउन निर्देशनसमेत गरेका छ।
काउन्सिलले नागरिकलाई लेखेको पत्रमा प्रस्टसँग कार्टुनले आचार संहिता उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई लक्षित गरी आचारसंहिता प्रतिकुल सामग्री (कार्टुन) के कसरी सम्प्रेषण हुन गएको हो ? यस्ता सामग्रीले कुनै दल विशेषका नेतालाई चुनावका बेला होच्याउने वा दुर्भावना राख्ने काम गर्छ कि गर्दैन ?’
पत्रबाट प्रस्ट देखिन्छ– कुनै खास नेताका बारेमा लेखिएका सामग्रीप्रति आयोग चिन्तित छ। सबै नेताप्रति चिन्ता हुँदो हो त यस्ता सामग्री धेरै छापिएका छन्। तिनका विगतबारे पनि उजागर भएका छन्। निर्वाचनका बेला यस्ता सामग्री आउनु भनेको तिनले विगतमा गरेका कामबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पनि हो।
योभन्दा रोचक त निर्वाचन आयोगले सेतोपाटीलाई लेखेको पत्र रह्यो। आयोगले सेतोपाटीलाई कात्तिक १९ गते लेखेको पत्रमा समाचारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन र समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो। सञ्चार अनुगमन गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर आयोगले निर्देशन दिएको थियो।
यसबारेमा व्यापक आलोचना भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले टंकप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानले कात्तिक २० गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हाम्रा साथीहरू बढी जान्ने भएर पत्र पठाएछन्। हामीले फिर्ता लिइसक्यौं।’
निर्वाचनको गुरुत्तर दायित्व बोकेको आयोगका केही साथीले ‘बढी जान्ने भएर’ पठाएको पत्र कात्तिक २० गते फिर्ता भयो। आयोगले सेतोपाटीलाई ‘प्राविधिक कारणले प्रेषित हुन गएको पत्र फिर्ता लिएको’ जानकारी दियो। पत्रमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, नियमन र कारवाहीको विषय प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो भनी आयोगको मिति २०७९/०६/२८ को निर्णयले स्पष्ट गरी सो बमोजिम नै प्रेस काउन्सिल नेपालसँग समन्वय तथा सहकार्य हुँदै आएको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा आयोगको आम सञ्चार माध्यमप्रतिको नीति र मान्यताभन्दा फरक हुने गरी यहाँ प्रधानसम्पादक रहेको सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर प्राविधिक कारणले प्रेषित हुन गएको आयोगको पत्र संख्या २०७९/८० च.नं. आ.स. ११४ मिति २०७९/०७/१९ को स्पष्ट गर्नेबारे विषयको पत्र यसै पत्रमार्फत् फिर्ता लिइएको व्यहोरा आदेशानुसार सादर अनुरोध छ।’
आयोगले सोधेको पत्रलाई लिएर विरोध नभएको भए त्यही नै प्रमाणित हुन्थ्यो। अन्त्यमा, यसले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाचनका बेलामा स्वतन्त्र ढंगले समाचार टिप्पणी लेख्न बाधा गर्ने थियो। पत्रकारमा यसले मनोवैज्ञानिक त्रास भविष्यसम्मका निम्ति कायम गर्न सक्ने स्पष्टरूपमा देखिएको छ।
‘निर्वाचन आयोग वा प्रेस काउन्सिलले निर्वाचनका समाचारमा स्वअनुगमन गर्ने होइन,’ सञ्चारसम्बन्धि जानकार पत्रकार उज्ज्वल आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘कसैले उजुरी गरेमा के भएको हो भनेर सोध्नसम्म सक्ने हो। तर, हामीकहाँ प्रेसको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले प्रेसप्रति सकारात्मक वातावरण बनाउनेभन्दा पनि मिडियालाई कसरी सुधार्ने भन्नेमा यी निकाय गएको देखाउँछ।’
अझ रमाइलो पक्ष के भयो भने आयोगले पत्र फिर्ता गर्नासाथ काउन्सिलले सेतोपाटीलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण पठायो। काउन्सिल आफैले कुनै विषयमा अनुगमन गर्ने र प्रेसलाई भविष्यमा सुधारका निम्ति सुझाव दिनेभन्दा पनि आयोगले भनेअनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने हुलाकीको काम मात्र गरेको देखियो।
खासमा निर्वाचन आयोगले सञ्चार माध्यमका बारेमा अनुगमन गर्ने भनेर आचार संहिताकै एउटा थप अंग सार्वजनिक गरेको छ। सामान्यतः आचारसंहिता आफैले तयार पारेर लागु गर्ने हो। पत्रकार आचारसंहित पत्रकार महासंघसँग मिलेर काउन्सिलले तयार पारेको हो। निर्वाचन आचार संहिता आयोगले दलहरूसँग मिलेर बनाएको हो। दलहरूले स्वीकार गरेको आचार संहितामा प्रेसलाई अलग्गै समावेश गर्नुपर्ने नै थिएन।
खासमा यसले प्रत्येक निकायलाई प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने उपाय खोजी गर्नतिर प्रेरित गर्छ। केहीअघि सर्वोच्च अदालतले समेत पत्रकारका निम्ति भनेर छुट्टै आचारसंहिता जारी गर्न चाहेको थियो। हामीलाई समेत त्यसमा छलफलका निम्ति बोलाइएको थियो। त्यसमा सहभागी यो पंक्तिकारले प्रस्टसँग सुझाव दिँदै पत्रकार आचार संहिता भनेर सबै निकायले संहिता जारी गर्न थाल्ने हो भने सञ्चार माध्यम लेख्नै नसक्ने गरी बाँधिन्छन्। त्यसले अन्ततः सर्वसाधारणको जान्न पाउने अधिकारमाथि बाधा पार्छ। त्यसपछि न्यायालयले त्यस दिशातर्फ जाने सोच बनाएन वा यसबारे पुनर्विचार गर्यो। थप छलफलका निम्ति बोलाएन।
प्रेस काउन्सिल नेपाल र निर्वाचन आयोगको निर्वाचनका सिलसिलामा जारी भएका पत्रहरूको भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा प्रेसमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ। यसले यी निकायहरूको ध्यान आफ्नो काम गर्नेभन्दा पनि मिडियालाई कसरी सुधार्ने भन्नेमा देखिन्छ। सामान्यतः मिडिया स्वनियमन गर्ने पेसा हो। यसले कुनै गल्ती गरेको छ भने प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गरेर केकसो भएको हो भनेर सोध्न सक्ने हो। तर, पहिल्यै निर्णय गरेर पत्राचार गर्न थाल्दा निर्वाचनसम्बन्धी उत्कृष्ट समाचार लेखनभन्दा आफूलाई ‘सेन्सर’ गर्ने खतरा देखिन्छ।
काउन्सिलले कात्तिक १७ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार १७ वटा समाचार माध्यमबाट आचारसंहित प्रतिकुल सामग्री सम्प्रेषण भएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुगमनका क्रममा केही सञ्चार माध्यमबाट राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको एकपक्षीय वकालत गर्ने, एउटै सामग्रीमा कुनै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवारका बारेमा पक्षपोषण गर्ने र कसैका बारेमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा होच्याउने किसिमले तथ्यगत पुष्ट्याइँबेगर विश्लेषण हुने गरेको पाइएको हुँदा त्यसतर्फ सजगता अपनाउन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यममा आग्रह गरिन्छ।’
सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनका बेला मात्र होइन अन्य बेलामा पनि तथ्यपरक सामग्री पस्किनुपर्छ। तर, यस्ता सामग्री कसैका निम्ति एकपक्षीय लाग्न पनि सक्छन्। हाम्रा संस्था र यसमा नियुक्त पदाधिकारी आफै पनि कति यसअनुरूपमा छन् भन्ने प्रश्न पनि आफ्ना ठाउँमा छन्। हाम्रा संस्थाहरूले उठाउने यस्ता प्रश्नमा नियुक्तिको अभ्यासले पनि भूमिका खेल्छ।
संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता दिए पनि यसलाई जोगाइराख्न निरन्तर ध्यान पुग्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश यी घटनाले दिएको छ। निर्वाचनका नाममा पनि प्रेसका अधिकार खुम्चिन जान्छन्। भविष्यमा यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। ‘यसरी स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यास गर्न सकिन्न,’ पत्रकार महासंघ अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘यसले मनोवैज्ञानिक त्रास मात्र बढाउँछ।’
नागरिक र सेतोपाटीका सामग्रीमाथिको काउन्सिल र आयोगको हस्तक्षेप भविष्यका निम्ति पनि सन्दर्भ सामग्री बन्ने छन्। यी संस्थाले कस्ता सामग्रीमा आपत्ति गरेका छन् भन्ने विषयमा पत्रकारिता स्कुलमा अवश्य पनि छलफल हुने छन्।
@gunaraj
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७९ ००:१८ शनिबार
.gif)
