अहिले सरकारसँग मात्र होइन, कतिपय निजी वित्तीय संस्था तथा अन्य निकायमा पनि तरलता बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर निकै घटाएका छन्। तिनका ढुकुटीमा तरलता थुप्रिनाले यो अवस्था आएको हो। साथै, केन्द्रीय बैंकले पटक पटक गरेको 'रिभर्स रिपो'ले पनि यही तथ्य प्रमाणित गर्छ। यसरी निष्त्रि्कय पुँजी बढ्नाले चौतर्फी असर पर्न जान्छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन पुग्छ भने रोजगारी दर स्वाट्टै घट्छ र सर्वसाधारणको आयका आधारहरू खुम्चिन पुग्छ। यसले मुलुकको उन्नतिमै नकारात्मक असर पार्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दा लाखौँ रोजगारी सृजना हुन्छ, उद्योगका सरसामान बिक्री हुन्छन्। सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्छ, देशको राजस्व वृद्धि हुन्छ। तर, अहिले यो चक्र निष्त्रि्कय हुन पुग्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने खतरा बढेको छ। यस आवको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ। आवको सुरुदेखि नै सन्तुलितरूपमा विकास निर्माणका काम हुन सक्दामात्र पुँजीगत खर्चमा सुधार आउँछ। आवको झण्डै ८ महिनासम्म बजेटको ११ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यतिर हतारमा विकास निर्माणको काम गर्दै बजेट सक्ने परिपाटी झनै प्रत्युत्पादक छ। जेठ सुरु भएको छ, अहिले कतिपय सडकमा कालोपत्रे गर्न थालिएको छ भने कतिपय स्थानमा नयाँ सडक खन्ने काम भएको देख्न सकिन्छ। वर्षायाममा गरिने यस्ता निर्माणले दीर्घकालीन फाइदा नपुर्याछउने विगतले देखाइसकेको छ। यसले अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्छ।
एकातिर सरकारसँग निर्धारित पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता छैन भने अर्कोतिर हरेक वर्ष बजेटको सीमा बढाउने काम भइरहेको छ। आगामी आवका निम्ति सरकारले १० खर्बभन्दा बढीको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ। बजेट खर्चको दूरवस्था यो आवमा मात्र भएको चाहिँ होइन, विगत ५ वर्षदेखि नै सरकारले छुट्याइएको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। आवका अन्त्यमा हावादारीरूपमा खर्च गर्दै ९० प्रतिशतसम्म बजेट सिध्याएको देखिन्छ। यसरी सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक समस्याका अतिरिक्त दातृ निकाय तथा शुभेच्छुक मुलुकमा पनि नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। खर्च पनि गर्न नसक्ने सरकारको हैसियतका कारण दाताले आफ्नो सहयोगको औचित्य खोज्न थालेका छन्। तिनले पटक पटक 'पहिला पैसा खर्च गर अनि नयाँ तथा थप सहयोग पाउने छौ' बताउँदै आएका छन्। यसकारण पनि सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कसरी बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने र विकास निर्माणलाई अघि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७३ २२:०० आइतबार