गठन भएको १५ महिनापछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन आयोगले २०७३ साल वैशाख पहिलो सातादेखि स्थानीय शान्ति समितिमार्फत् द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरी आह्वान गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको उजुरी लिने काम आयोगले पीडितसँग प्रत्यक्ष संलग्न भएर गर्ने पहिलो काम हो । तर, पीडकहरू शक्तिशालीमात्र होइन कैयौँ शान्ति समितिमा सदस्य पनि रहेका छन् । चिनिएका पीडकसमेत सदस्य रहेका एवं राजनीतिक दलहरूको हालीमुहाली रहेका शान्ति समितिहरूमार्फत् उजुरी दिँदा कस्तो प्रतिफल आउला ? यसले पीडितहरू मनोवैज्ञानिक ढंगले सुरक्षित नहुने आशंका पनि छ । कतिपय पीडितमा उजुरी पेश गरेर फर्केकै दिनदेखि पीडकको धम्की तथा भौतिक आक्रमण भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने त्रास व्याप्त छ । पेश गरिएका उजुरी एवं प्रमाणहरू कति सुरक्षित तथा गोपनीय ढंगले आयोगसमक्ष पुग्लान् गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । कतिपय हतियारधारी पीडितहरू आयोगमा जानका लागि हतारिएको सुनिएको छ । जसले गर्दा वास्तविक निशस्त्र द्वन्द्वपीडित नागरिक छायामा पर्न एवं छुट्न सक्नेछन् । आयोगले स्थानीय तहमा पीडितहरूको डरत्रासको अवस्था एवं व्यावहारिक कठिनाइ मिहिन ढंगले अध्ययन गरी समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । उजुरी संकलन कार्य हुलाकमा चिठी खसालेजस्तो सहज एवं प्राविधिक काम होइन । पेश भएका उजुरीउपर पीडित केन्द्रित ढंगले अनुसन्धान गरी सत्यको उजागर गर्न आवश्यक प्रबन्ध हुनुपर्छ ।
उता, सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण एवं संशोधन गरेको छैन । यातना तथा बेपत्ताजस्ता कार्य कानुनमा कसुरदार अपराध करार नभएको अवस्थामा अनुसन्धान एवं सिफारिस के आधारमा गरिने हो स्पष्ट छैन । सर्वोच्च अदालतका फैसलाबमोजिम द्वन्द्वकालीन जबर्जस्ती बेपत्ता र यातनालाई दण्डनीय कसुर बनाउने, बलात्कार एवं सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा हदम्याद नलाग्ने, साक्षी सुरक्षा र प्रमाणको संरक्षण, बेपत्ता नागरिकको कानुनी पहिचान स्पष्ट गरी समस्या सुल्झाउने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधलगायतका अस्पष्ट रहेका सवाल स्पष्ट गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । मेलमिलापका आधार तथा प्रक्रिया एवं पीडितको स्वस्फूर्त सहमतिको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । जबर्जस्ती सम्पत्ति कब्जा गर्ने कसुरमा व्यक्तिमात्र नभएर सम्बन्धित संस्था तथा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने प्रावधान कानुनमा हुनुपर्छ ।
आयोगहरूले यतिका समयसम्म पनि राज्यका विभिन्न निकाय एवं संघसंस्थासँग रहेका द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त गरी विस्तृत अध्ययन गरेका छैनन् । सत्य निरूपण आयोगले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष भएका दस्तावेज पठाउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । आयोगहरूको विश्वसनीयताप्रति मानवअधिकार आयोग विश्वस्त हुन नसकेका कारण पीडितले विश्वास गरेर पेश गरेका कागजात दिने–नदिने परामर्श चलिरहेको छ । परामर्शमा पीडितहरूले दुवै आयोगप्रति विश्वास गर्न नसकिएको जनाउँदै आपसी कार्यादेश एवं सम्बन्धित पीडितको सहमतिमा सीमित सूचना पठाउन सकिने सुझाव दिए ।
आयोगहरूले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता, सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयलगायतका निकाय एवं गैरसरकारी संघसंस्थासंग रहेका विभिन्न सूचना, प्रमाण, विवरण, दस्तावेज तथा प्रतिवेदन उपयोग एवं सहकार्य गर्न सक्ने विश्वास बनाउनुपर्छ । उपरोक्त दस्तावेजहरू आयोगहरूले उपयोग गर्ने, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, अदालत एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट सत्यको उजागर भएर टुंगोमा पुगेका एवं सिफारिस भएका घटनामा परिपूरणको सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरी लिने एउटै विषयमा स्थानीय शान्ति समितिका उही कर्मचारीलाई दुई आयोगले समन्वय गरी संयुक्त तालिम दिनुको साटो फरकफरक तालिम दिइयो ! समान कार्यादेश दिइएका दुई आयोगबीच कार्यक्षेत्र, सहकार्य र समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा विस्तृत परिपूरण नीति बनाउनुपर्छ र परिवारका सबै सदस्यलाई परिपूरणको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अस्थायी प्रकृतिको आयोगले परिचयपत्र प्रदान गर्दा आयोग विघटन भएपछि छुटेका एवं परिचयपत्र हराएका व्यक्तिले कसरी त्यो प्राप्त गर्ने भन्ने सबाल उब्जन्छ । परिचयपत्र पीडितको पहिचान, गरिमा एवं सेवासुविधा सुनिश्चित गरी राज्यको स्थायी निकायबाट प्रदान गर्नुपर्छ ।
शान्ति समितिका आरोपित पदाधिकारी एवं राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको प्रभाव एवं पहुँचबाट शान्ति समितिका कर्मचारी प्रभावित नहुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । पीडित तथा साक्षीबाट प्राप्त उजुरी, प्रमाण एवं बयानको सुरक्षा र गोप्यता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र तथा पीडित केन्द्रित ढंगले सत्यको उजागर, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा मेलमिलाप हुने प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्छ । पीडित तथा साक्षीलाई आफ्ना पीडा व्यक्त गर्न तथा प्रमाण पेश गर्नका लागि कानुनी, भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा पहुँचका लागि यातायात, गासबासको व्यवस्था र पीडितले विश्वास गर्ने व्यक्तिको सहयोग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पीडितका सहयोगीलाई आवश्यक उत्प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ । प्रमाण पुर्याउन एवं वयानका लागि पीडितलार्ई बाध्य पार्नु हुँदैन ।
आयोगको लागि काम गर्ने स्थानीय संयन्त्रको भूमिका केवल उजुरी लिने प्रक्रियाका लागि मात्र नभएर स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने, सत्यको उजागर गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, बयान लिने, मेलमिलाप गर्ने, विस्तृत परिपूरणको नीति बनाउनेलगायतका क्रियाकलापसम्म हुनुपर्छ । स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय गरिनुपर्छ । महिला, वृद्धवृद्धा, यौनजन्य हिंसा, बालबालिका, अपांगता एवं विभिन्न भाषाभाषी पीडितको उजुरी लिनका लागि महिला एवं भाषाभाषी कर्मचारी तथा मनोविज्ञानबेत्ताको पर्याप्त प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कतिपय द्वन्द्वपीडितले म्याद सकिएपछि लगत संकलन कार्यदल गठन भएको जानकारी पाएर छुटेको गुनासो गरेका थिए । दुर्गम क्षेत्र एवं विदेशमा रहेका द्वन्द्वपीडितसमेतमा सूचना र पहुँच पुर्याउनपर्छ । द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो, अप्ठ््यारा, आशंका र अविश्वासको सुनुवाइ गर्नका लागि आयोग एवं स्थानीय निकायमा पीडित सहायता कक्ष राख्नुपर्छ । सत्य निरूपण आयोगले स्थानीय तहमा गठन गर्ने भनिएको अनुगमन समिति द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका तथा स्वतन्त्र व्यक्तिको सहभागितामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बनाउनुुपर्छ । आधाभन्दा बढी अवधि गुजारिसकेका आयोगहरूलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराख्ने, असफलताको खतराबाट जोगाउने एवं पीडाको सम्बोधन गर्ने हो भने प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न कानुनी, विज्ञ, कर्मचारी, साधन–स्रोत तथा मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७३ २२:२२ बिहीबार
