संसद्को बैठक–मञ्चबाट संविधान दिवस मनाउने आवश्यकताको सद्बुद्धि राज्यका कर्णधारहरूमा यसपालि पनि देखिएन। त्यसैले होला, असोज ३ गते संविधान दिवसको एक दिनअगावै संसद्को एघारौँ अधिवेशन विसर्जन गरियो। संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने, राष्ट्रपतिलाई त्यहीँ बोलाउने र राष्ट्र र सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले संसद्मार्फत देशवासीलाई संवोधन गर्दै संसद्को महत्व बढाएको भए कति शोभनीय हुन्थ्यो ! निर्वाचन आयोगले पनि असोज १ गतेसम्म संसद्को कार्यकाल निर्धारित गर्ने कुरामा पुनर्विचार गर्न कर लाग्थ्यो। यो महत्वपूर्ण विषय नहोला तर संविधानको स्वीकार्यता, संसद्को गरिमा र राष्ट्रकै प्रतिष्ठा वृद्धिको एउटा काम हुन सक्थ्यो।  

श्रद्धा र निष्ठा नभएको कार्य केवल झारा टार्न आयोजित हुन्छ। टुँडिखेलमा छुट्टै समारोह नहोस् भन्ने होइन। सुरक्षाकर्मी मार्च गराएर नागरिक सहभागिताबिनाको औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्नु सजिलो काम हो। देशका अन्य भागमा संविधान दिवसको चालचुल र गौरववोध नहुनु संविधानकै औचित्यको स्खलन हो। संविधानप्रतिको आस्था यसरी प्रकट हुँदैन न त आस्था बढ्छ।

यो संविधानले जस्तो सरकार र संसद्को परिकल्पना गरेको छ र राज्य सञ्चालकहरूले यसलाई जसरी चलाएका छन्, त्यसैका नतिजाहरू एकपछि अर्को देखा परिरहेका छन्। निःसन्देह, यसलाई परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रकारान्तरको प्रश्न बुझ्नु अन्यथा हुँदैन। न्यायपालिकाभित्र बढ्दो बेथितिलाई लिएर गत वर्ष बार र बेन्चबीचको भिडन्त र सर्बोच्च अदालतमा महिनौँसम्म न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः अवस्था किन आयो? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि सांसदहरूको बारम्बार अविश्वास र महाअभियोग, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूबीच द्वन्द्वको परिस्थिति किन आयो र केले ल्यायो? नागरिकता विधेयक र यस्ता कतिपय अजेन्डालाई लिएर राष्ट्रपति र संसद्का बीच किन मतान्तर र भरोसा–भङ्गको वातावरण उत्पन्न भयो?

राज्यका अङ्कबीच वैमनस्यतापूर्ण द्वन्द्व अपवाद होइन, नियमितरूपमा हुन थालेको छ। राज्यका अङ्गबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा के भएर भयानक भाँडभैलो उत्पन्न भयो? सवा दुई सय वर्षअगाडि निर्मित, ७ वटा धारा भएको एउटा लिखित करारनामाले महाशक्ति अमेरिकालाई आज पनि ‘संविधान’ कै रूपमा निर्वाध हाँकिरहन सकेको छ। एक अमेरिकी बुद्धिजीवीले हालै मसँगको कुराकानीमा त्यो संविधानमाथि नागरिक गौरव सुनाए। यो पनि बताए, “हाम्रो संविधान बनेपछिका दुई सय वर्षभित्र यो संसारमा नौ सयवटा लिखित संविधान तयार भए। तर अमेरिकी संविधान चन्द्र र सूर्य जति नै अटल छ।” अब्राहम लिङ्कनले भनेको सम्झन्छु, “संयुक्त राज्यहरूका अमेरिकी जनता संविधान हटाउने होइन, संविधान तोडमरोड गर्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्थापिका र न्यायपालिका दुवैका आधिकारिक मालिक हुन्।” अठारौँ शताब्दीमा तयार भएको लिखित दस्तावेज, जो आज पनि अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन् वा काँग्रेस र सिनेट, सबै पार्टी र नेताहरू, समुदाय र समाजहरू, अनेकौँ मान्यता र दृष्टिकोण भएका मानिसले समानरूपले प्रशंसा गरेको देखियो।  

जनआन्दोलनले बनाएको र ‘विश्वको उत्कृष्ट संविधान’ भनी आजको संविधान निर्माता कतिपय ‘विज्ञहरू’ बाट तारिफ पाएको संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा आज किन सर्वत्र द्वन्द्व र अविश्वासको अवस्था उत्पन्न भयो? इतिहासले यस्ता प्रश्नको जवाफ अनिवार्यरूपमा खोज्दछ। यो वा त्यो बहाना बनाएर वा कारण देखाएर जिम्मेवारी लिएकाहरू भाग्न पाउँदैनन्।

यो संविधानले ‘सुधारिएको र परिमार्जित संसदीय व्यवस्था’ को परिकल्पना गरेको छ। त्यो भनेको गलत र विकृत संसदीय अभ्यासको अन्त्य भएको प्रमाणित हुनुपर्ने हो। वर्तमान संविधानले जुन चरित्र र स्वभावको संसद्लाई जन्म दियो, सोहीअनुरूपका गतिविधि संसद्मा देखापरे। दुईतिहाइ बहुमतको नजिक हैसियतमा रहेको सरकारले नै प्रतिनिधिसभालाई दुईपटक सहिद बनायो। दुवैपटक सर्बोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदियो। संसद्मा प्रचण्ड बहुमत रहेको र आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाएको खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारलाई त्यही संसद्सँग किन वैरभाव भयो? आफ्नै कारणले गर्दा सरकारको हैसियतबाट प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा पुगेको ने.क.पा. (एमाले) ले पुनःस्थापित संसद्का काम–कारवाही चलाउन नदिएर जबर्जस्तीको हर्कत देखायो।  

गणतन्त्रको घोषणापछि अँग्रेजी लोककथाको ‘प्यान्डोराको बाकस’ खोलियो, जुन बाकसबाट मुलुकले त्यसअघि नदेखेका अनेकौँ संकट र अशान्तिका बान्कीहरू बाहिर निस्केर राष्ट्रको अस्तित्वको मूल्यमा आपूmभन्दा ठूलो भाग खोज्न थाले। नेपाल हिन्दुराज्य हुँदा पनि कसैलाई निसासिँदो अवस्था र कष्ट थिएन तर आज मुलुक धर्म निरपेक्ष राज्य भएपछि यसैलाई समस्या र विवादको विषय बनाइँदैछ। यो संविधानलाई यसैगरी अभ्यास गर्दै जाने हो भने मुलुकमा धार्मिक द्वन्द्व हुने सम्भावना देखिन्छ।  

२०७२ मा मुलुक भूकम्पले थिलथिलो र मरणासन्न भएको थियो। आठ हजार नागरिकको मृत्यु र सारा संरचना खण्डहरमा परिणत भएको धरातलमाथि उभिएका राजनीतिक दलहरूबीच १६ बुँदे सत्तामुखी सहमति भएको थियो। सो सहमतिको गर्भबाट जन्मेको र ‘फास्टट्राक’ भनिएको चोर बाटोबाट ल्याइएको संविधान, त्यसमाथि संविधानप्रति निष्ठा र समर्पणको भावना नभएका राजनीतिक दलहरूको गलत अभ्यासले जुन परिणति ल्यायो, आजको राज्यव्यवस्था त्यसैको रूप हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानसभालाई संबोधन गर्दै ‘संविधान ऋषि मनले लेखियोस्’ भनेका थिए तर लेखिएछ, ‘पोपको मनले’ भन्नेहरू जताततै देखिन्छन् मुलुकभरि। परिवर्तनको आवश्यकता देखाएर संविधान परिवर्तन भइरह्यो तर सत्ता हस्तान्तरण मात्र भयो, पुस्तान्तरण हुन सकेन।  

वास्तवमा यो संविधानबाट कस्तो नेपाल बनाउन खोजेको हो, प्रष्ट हुनुको सट्टा संविधान आपैmँ द्विविधाले ग्रसित देखिन्छ। परिस्थिति यति जटिल भइसक्यो कि संविधान संशोधनले मात्र राज्यका तीनै अङ्खमा उत्पन्न भाँडभैलो र बेथितिको अन्त्य हुने छाँट देखिन्न। आफ्नै माटोमा फलेको ‘होम ग्रोन’ सर्वोच्च कानुन २०४७ को संविधानलाई भन्न सकिन्थ्यो। त्यसको पुनर्जीवन अब कति सम्भव छ, विज्ञहरूले जानेका होलान्। मुलुकमा उक्त संविधान पुनःस्थापनाको पक्षमा ठूलो जनमत र जमात फैलिँदोरूपमा रहेकोलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।

‘सुधारिएको संसद्’ ले त राष्ट्रको जीवनमा उत्पन्न अनेक प्रकारका संकटजन्य परिस्थितिमाथि रौंचिरा विश्लेषण गरी सरकारलाई वैधानिक बाटोमा समाधानमुखी हुन प्रेरित गर्नुपथ्र्यो। त्यसबाट मात्र संसद्को औचित्य, उपयोगिता, सान्दर्भिकता र जनउत्तरदायित्वलाई व्यावहारिकरूपले स्थापित गर्नुपर्ने हो। संसद्मा पारित भएका अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (एमसिसी) होस् वा अन्य विधेयकहरू, संसद्मा व्यापक बहस गरेर भन्दा मुख्य पार्टीहरूको रबरस्टाम्प शैलीमा प्राविधिक प्रक्रियामा पारित भयो। तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसमेत अनिर्णित अवस्थामै थन्क्याइयो। यो संसदीय अधिवेशनमा सरकारले ४२ वटा विधेयक दर्ता गरेकामा १६ वटा विधेयकमात्र पारित भएछन्, २६ वटा विधेयक अलपत्र पारेर संसद् अधिवेशन विसर्जन भयो। तर गत साल १५ वटा अध्यादेश जारी गरेको सरकारले यसपालि पनि अध्यादेशहरू जारी ग¥यो। विधेयक पारित गरेको संख्या हेर्दा संसद् ३३ प्रतिशतमात्र कामयावी भयो। संसद् अधिवेशन बिसर्जन भएपछि त्यहीँ अलपत्र छाडिएका विधेयकहरू अब अध्यादेशका रूपमा बौराइएको देखिएलान्।  

संसद् भावनाहीन, दृष्टिकोणबिहीन, विचारबिहीन र नीतिबिहीनरूपमा प्रमुख पार्टीहरूको भारदारी सभा जस्तो हैसियतमा देखियो। संसद्मा गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेर बारम्बार सचेत गराउनुपरेको अवस्था, मुलुकमा उत्पन्न बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी जस्ता दैवी प्रकोपमा सरकारलाई सही बाटोमा चल्न र सफल बनाउने कारक शक्ति हुनुपथ्र्यो तर जिम्मेवारी बिर्सेको सुविधाभोगी अखडा बन्न पुग्यो। पाँच वर्षको कार्यकालमा संसद्ले ३४ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ तर त्यसको प्रतिफल कतै देखिन्न।

पार्टी र नेताहरू संविधान, लोकतन्त्र, संसद् र सम्पूर्ण सत्ताका निर्णायक सञ्चालक हुन्। दल र नेताहरू गैरजिम्मेवार, स्वार्थी, भ्रष्ट र बेपरवाह बने भने परिवर्तन जतिसुकै आमूल र अग्रगामी भनियोस्, अन्ततः समुल घातक अवस्था उत्पन्न गराउने खतरातिर सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। आसन्न बडादसैँले जिम्मेवारी बोकेका सबैलाई इमानदार र कर्तव्यपरायण बन्ने सद्बुद्धि देओस्, शुभकामना।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ००:५३ बिहीबार