नेपालमा सामान्यतया असारदेखि मध्य भदौसम्म मनसुन बढी सक्रिय हुने गर्छ। यस अवधिमा बाढी, पहिरो, डुवानलगायत पानीजन्य प्रकोप भई जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यसलाई जथाभावी रूपमा बनाइएका भौतिक संरचनाले बढोत्तरी गराएका छन्। उदाहरणका लागि दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नं.४ को खोलेखिम पहिरोलाई लिन सकिन्छ। कमजोर भूसंरचना, त्यसमाथि भूकम्पले थिलथिलो भएको जमिनमा बारम्बार डोजर प्रयोग गरी बाटो मर्मत गर्ने र ढल निकासीको व्यवस्था नभएका कारण पहिरोले बर्सेनि दुःख दिइरहेको छ।
गत वर्षजस्तै २०७९ को साउन २२ मा पनि पुनः पहिरो गयो। सबै प्रकोप प्राकृतिक हन्छन् तर सबै विपद् प्राकृतिक हुँदैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भोटेकोसी गाउँपालिका-४ को इकुबजार र मिलन बस्तीको पहिरो। यो पहिरो पूर्णतः सडक सञ्जालका कारण निम्तिएको विज्ञहरूको ठम्याई छ। भूगर्भविद्का अनुसार प्रकृतिमा भएका सबै सजीव तथा निर्जीव वस्तुहरूको निश्चित आयु हुन्छ। मतलब ढुङ्गा तथा माटोको पनि निश्चित आयु हुन्छ। त्यही आयु सकिएर ढुङ्गा कुहिएर पहाडको भार थाम्न नसकेर लापिलाङको पहिरो गएको निष्कर्ष प्राविधिकले दिएका थिए।
विगत एघार वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसपालिको मनसुनबाट करिब ४ लाख २१ हजार घरधुरीका बीस लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ। गत वर्षको मनसुन अवधिमा ६६१ वटा घटनाबाट ९१० घर/परिवारका १४२ जनाको मृत्यु, १५३ जना घाइते भए भने ४२ जना बेपत्ता भएका थिए। ७१२ वटा निजी घर पूर्ण रूपमा र ३५१ घर आशिंकरूपमा क्षति भए। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र मनाङका बासिन्दा सबै भन्दा बढी क्षति बेहोर्न पुगे।
यस्तो क्षति कम गर्न बनेका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पनि विपद्का घटना दोहोरिइरहेको अवस्था छ। दोलखाकै कालिञ्चोक गाउँपालिका-५ को लापिलाङ पहिरोको २०७८ को भदौ अन्तिम सातातिर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा प्रतिबद्ध परियोजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको भौगर्भिक अध्ययन गरिएको थियो।
प्रतिवेदन प्राधिकरणमार्फत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध पनि गराइयो। सोही आधारमा वाग्मती प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारले समन्वय गरी करिब एक करोड रुपियाँ बजेट पहिरो रोकथामका लागि लियो। तर त्यो बजेट १० वटा उपभोक्ता समिति बनाई बाँडफाँट गरेको र रोकथामको काम खासै नभएको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समाचार आयो। यदि उपलब्ध गराइएको बजेट दक्ष प्राविधिक कर्मचारी तथा परामर्शदाताको राय/सुझावअनुसार सहीतवरले कार्यान्वयन गरिएको भए यसपालिको मनसुनमा केही कम क्षति हुन सक्थ्यो।
कुनै स्थानीय तहले स्रोत भएर पनि परिचालन गर्न सकेका छैनन् भने कतै स्रोत कम भएकाले विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। बाढी र पहिरोबाट घरबारबिहीन भएका परिवारलाई तत्काल राहत सहयोगबाहेकको दीर्घकालीन समाधानका उपायमा अझै स्थानीय सरकारले पर्याप्त चासो दिन सकेका छैनन्।
मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि मनसुनजन्य विपद्का पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाई लागुसमेत गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको मातहतमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले काम गरिरहेको छ। उक्त शाखाले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ। त्यस्तै राष्टिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ। तर यिनीहरूबीच सघन र नतिजामूलक समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिन्छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीमा गरिने एक रुपियाँको लगानीले प्रतिकार्यमा लगानी गर्ने सात रुपियाँ जोगाउन सकिने विषय हामी सबैलाई थाहा भए पनि सोहीअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन। प्रत्येक स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि वार्षिक बजेटमा नै निश्चित बजेट छुट्याएका छन्। तर विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन व्यवस्थाको कमजोरीका कारण विपद् व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
विपद् व्यवस्थापनका लागि गरिने विपद् पूर्वतयारीको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको, त्यसमा पनि संघीय सरकारको मात्र हो भन्ने भ्रमबाट हामी बाहिर निस्किनु जरुरी छ। त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वतयारीको काम भनेको ग्याबिन, रिटेनिङ तथा ब्रेस्ट वालहरूमात्रै हुन् त? विपद् व्यवस्थापन सुशासन कायम गर्ने पाटोबाट स्थानीय सरकारले चासो बढाउँदै लैजानुपर्छ। यसको मतलब प्रदेश र संघीय सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन भन्न खोजिएको होइन।
विपद् व्यवस्थापनको विषय नेपालको संविधानमा नै स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको र स्थानीय परिवेश, जनताको समस्या र गुनासो सुन्ने पहिलो निकाय स्थानीय सरकार भएको हुदा स्थानीय सरकारले नै विपद् व्यवस्थापनमा विशेषगरी पूर्वतयारीका लागि नेतृत्व बढाउँदै लैजाँदा बढी प्रभावकारी हुनेछ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २०७७ पुस २६ गते मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि २०७७ अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। कार्यविधिले यस कामका लागि स्थानीय सरकार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ भने तीन तहकै सरकारलाई लागत साझदारीको हिस्सेदार बनाएको छ।
केही स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाइ सुशासन कायम गर्नका लागि विपद् सम्पर्क (फोकल) व्यक्ति तोकी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका राम्रा अभ्यास पनि छन्। तर उनीहरूलाई अन्य कामको पनि जिम्मेवारी दिँदा नतिजा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने समर्पित दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभावले समेत काममा बाधा पुर्याइरहेको छ। स्थानीय सरकार र जिल्लामा विपद्सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको अभाव र भौगर्भिक अध्ययनका लागि प्राधिकरणमा दक्ष प्राविधिक टोली नहुदा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी भएका छैनन्।
प्रत्येक स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन युनिट खडा गरी विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनुभव भएको कर्मचारी व्यवस्था गर्न सकेमा उपलब्ध स्रोतमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। विकास निर्माणका काम तथा पूर्वतयारीको काम गर्दा दीर्घकालीन लाभ पुग्ने बायो इन्जिनियरिङसहितको हाइब्रिड मोडलमा काम हुनुपर्छ। र, यस्तो काम गर्नका लागि स्थानीय प्राविधिकहरूको परिचालन र अनुगमन गर्नका लागि दक्ष परामर्शदाताहरूको व्यवस्था गर्ने कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयवन गर्नुपर्नेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहेका आपत्कालीन कार्यसञ्चलान केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले प्रमुख दायित्व र भूमिका लिनुपर्नेछ। सबै जिल्लाको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पछिल्लो समयमा गर्ने गरेका पूर्वानुमानका सूचनाहरू आममानिसमा समयमै पुग्न सकिरहेको छैन। समुदाय तहसम्म पुर्याउनका लागि बृहत् मात्रामा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका साधान परिचालन गर्नुपर्छ।
सबभन्दा मुख्य कुरा, स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि अगुवाइ गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। मनसुनजन्य विप्दको हरेक चरणमा स्थानीय समुदायको भूमिका अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो स्थानीयले पहिरोजन्य जोखिम भएको क्षेत्रमा विशेषगरी मनसुनको समयमा सम्भावित पहिरो जाने स्थानको अनुगमन गरी पानीको उचित निकासी भएको छ कि छैन? नालाहरूको अवस्था के/कस्तो छ? यदि अवस्था खराब भएमा समुदाय मिली नालाको सफाइ गर्ने, समुदायमा छलफल गरेर विभिन्न सावधानीका उपाय अपनाउन सक्छन्।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७९ ००:४८ आइतबार
