लडाइँमा कसैको जीत हुँदैन भनिन्छ। केहीले बढी गुमाउँछन् भने अन्यले कम। युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण यसको अपवाद हुन सक्दैन। यो युद्धका कारण प्रष्टरूपमा परास्त भएको अर्को कोही नभई हाम्रो पृथ्वी हो।
यो लडाइँ नीति निर्माता तथा सर्वसाधारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको यो आक्रमणबाट विश्व व्यवस्थाको एक प्रमुख खम्बालाई चुनौती सिर्जना भएको छ। त्यो हो– बलपूर्वक सीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था। यसैगरी विश्वले रुसबाट ऊर्जा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि र रुसले भविष्यमा इन्धन आपूर्ति कटौती गर्ने संभावनाका कारण ऊर्जा संकट सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा विश्वका कतिपय देशले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार इन्धनको सुनिश्चितता गर्न सजिलो र छिटो बाटो रोजेका छन्।
तर यो प्रसंगमा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने रुसी आक्रमणअघि नै विश्वले जलवायुविरुद्धको लडाइँमा हार खाइसकेको थियो। सुरुमा यो समस्या वास्तविक होइन भन्ने धारणाका कारण यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएन भने अर्कोतिर आगामी दिनमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने धेरैको ठम्याइ रह्यो। युरोप र विश्वका अन्य स्थानमा देखिएको प्रचण्ड गर्मी, खडेरी, जंगली आगो, आँधीबेहरी सँगसँगै बढ्दो बसाइँ सराइका कारण यो धारणामा परिवर्तन आउन सक्छ तर अझै यसो हुन सकेको छैन।
यो विषयलाई सम्बोधन गर्न विश्वका कुनै देशका एकल प्रयासले सम्भव छैन। अर्कोतिर अन्य राष्ट्रले अन्यथा गर्ने भएकाले आफूले सही काम गरे पनि नतिजा नआउने र सबैलाई दुःख हुने विश्वका कतिपय देशको ठम्याइ छ।
यो प्रसंगमा विकासोन्मुख देशले सधैँ उठाउँदै आएको ‘हामीले सिर्जना नगरेको समस्या समाधान गर्न हामीले किन सही कदम चाल्नुपर्ने’ भन्ने हो। विश्वका गरिबतम् राष्ट्रले यसलाई धनी राष्ट्रको दोहोरो मापदण्ड ठान्छन्। जलवायु परिवर्तन खास समस्या नभएका बेला औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक प्रगति गरेका र सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन गर्न जिम्मेवार धनी राष्ट्रले अहिले सस्तो हिसाबले ऊर्जा उत्पादन गर्ने दिशामा आफूहरूलाई सहयोग नगरेको गुनासो गरिब राष्ट्रको छ। यसबाहेक, ब्राजिललगायत विश्वका कतिपय देशले भइरहेको जंगल विनाश रोक्न अपेक्षित प्रयास गरेका छैनन्। जंगलले कार्बन सोस्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
दोहोरो मापदण्डकै कुरा गर्ने हो भने वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड उत्र्सजन नगर्ने भए तापनि आणविक ऊर्जा उत्पादनप्रतिको प्रतिरोधले जलवायु परिवर्तनको गति कम गर्न कठिनाइ भैरहेको छ। सन् २०११ मा जापानको फुकुसिमामा भएको आणविक दुर्घटनापछि नयाँ र सुरक्षित आणविक प्लान्ट बनाउने भन्ने कुरा राजनीतिक लडाइँको विषय बनेको छ।
यसैगरी यो अभियानमा गतिरोध सिर्जना गर्ने विषय रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको हो। धेरैले जलवायु परिवर्तन रोक्दा रोजगारी गुम्ने र आर्थिक वृद्धि दरसमेत प्रभावित हुने ठान्ने गरेका छन्। यो सही होइन। जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले चर्को मूल्य चुकाउन परेको छ। उता, खनिज इन्धनको विकल्पमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासले रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै अन्ततः ऊर्जाका मूल्यमा समेत कमी आउने देखिन्छ। तर खनिज इन्धनको उत्पादनमा अत्यधिक भर पर्ने राष्ट्रले यो दिशामा अगाडि बढ्न नदिन प्रतिरोध तीव्र पारेका छन्।
यी सबै कारणले गर्दा विश्वका तापमान वृद्धि रोक्ने प्रयासले खास नतिजा दिन सकेको छैन। आउँदो नोभेम्बरमा विश्वका नेताहरू संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७)मा इजिप्टमा भेला हुँदैछन्। यो भेलाले पनि यसअघिको सम्मेलनले भन्दा थप प्रगति गर्ने संकेत देखिएको छैन।
परम्परागतरूपमा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध नेतृत्व गर्दै आएको अमेरिका अहिले किनारामा बसेको छ। जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हात झिकेका थिए भने उनले अमेरिकी कंग्रेसमा रिपब्लिकनको बोलवाला रहेकाले वर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेनले गर्न सक्ने काम सीमित छन्। कंग्रेस वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि सहुलियत दिने पक्षमा देखिँदैन। यसैगरी हालै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने अधिकार त्यहाँको वातावरण सरक्षण एजेन्सी (इपिए)लाई नभएको निर्णय गरेका कारण समस्या झन थपिएको छ। यसैगरी उत्सर्जन गर्ने निकायलाई थप कर लगाउने तथा कोइला तथा तेलमा आधारित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक राजनीतिक समर्थन देखिएको छैन।
परिणामस्वरूप, विश्वका तापमान औद्योगिक क्रान्तिअगाडिको भन्दा १.१ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढिसकेको छ र झन् बढ्ने क्रम जारी छ। विश्वले तत्काल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन रोके पनि यसअघिका गतिविधिका कारण तापमान बढ्ने निश्चित छ। हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन तत्काल रोकिने संभावना पनि छैन।
यो परिप्रेक्ष्यमा वायुमण्डल झन तातो हुने निश्चित छ जसका कारण विश्वका हिउँका तहहरू, जंगल र तुन्द्रा प्रभावित हुनेछन्। राम्रो विकासले झन राम्रो विकास निम्त्याउने सद्गुण चक्र जलवायु परिवर्तनको विषयमा ठ्याक्कै उल्टो छ। यसमा खराब कामले झन् बढी खराबी निम्याउने गर्दछ।
उसो भए, हामी आशावादी हुने ठाउँ छैन त? छ। तर त्यसका लागि एक्लै अथवा मिलेर गरिने सरकारी प्रयास आवश्यक छ। चाखलाग्दो पक्ष के छ भने धेरै ढिला भएपछि मात्र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिने गर्छ।
यो दिशामा ठूला कर्पोरेसनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। उनीहरूले ऊर्जामैत्री उत्पादनलाई वित्तीय सहुलियत दिन सक्छन्। सम्बन्धित देशका केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले यसप्रकारको नवीनताका लागि लगानी आकर्षित गर्ने नियम बनाउन सक्छन् र यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन्।
यसैगरी अनुकूलन अर्को संभावनाको क्षेत्र हो। सरकारले बाढीलगायतका जलवायुजन्य जोखिमका प्रभाव न्यून गर्ने भौतिक संरचना बनाउन सक्छ। वित्तीय निकायले यसमा सहयोग गर्न सक्छन्। उता बाढी तथा आगो लाग्न सक्ने स्थानमा बस्ती बसाल्न निरुत्साहित गर्न उपयुक्त बिमा नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
यो दिशामा अर्को आशा प्रविधिमा छ। जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न, वायुमण्डलमा रहेको कार्बनलाई हटाउन तथा पृथ्वीमा पर्ने सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तित गरेर पठाउन प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ताखाले प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
कोभिड–१९ ले गर्ने ठूलो मानवीय क्षति रोक्न विश्वका सरकार तथा व्यापारिक क्षेत्रबीच भएको हातेमालोले ठूलो भूमिका खेलेको छ। रेकर्ड समयमा खोपको विकास भएकाले सुरुमा आकलन गरिएको ठूलो मानवीय क्षति हुन पाएन। यही प्रकृतिको सहकार्य जलवायु परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ। हामीले हामीबाटै सुरक्षित हुन राजनीतिक विज्ञान भन्दा भौतिक विज्ञानमा बढी भर पर्नुपर्ने हुन्छ।
(रिचार्ड अमेरिका काउन्सिल अन फरेन एफेयर्सका अध्यक्ष हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेट।)
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ ००:५४ मंगलबार
