बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत र बाहिरका व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजिनामा दिनुपर्‍याे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राजीनामा र छानविनको माग राख्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध पारेपछि शर्मा र उनको दल माओवादी केन्द्र पछि हटेको हो। यो प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन भयो। र, समितिको संयोजक तोक्नका लागि बुधबार पनि छलफल भइरहेको छ।  

यसअघि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई असहयोग गरेको आरोप तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले लगाए। शर्मा र अधिकारीबीचको सम्बन्ध चिस्सियो। यस मुद्दामा पनि एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले शंकास्पद विदेशी पैसालाई वैधानिकता दिन गर्भनर अधिकारीलाई दवाब दिएको आरोप लगाएको थियो। एमालेले गर्भनर अधिकारीको बचाउ गर्दै आएको थियो।

राष्ट्र बैंक नेतृत्व र अर्थमन्त्रीबीचको यो विवाद बढिरहँदा बजेट प्रकरण सतहमा आयो। र, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व अझ चर्कियो। एमालेलाई अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्न झनै सहज भयो। बजेट निर्माण प्रकरणमा त्यसैपनि तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मा फसेकै हुन्। देशको अर्थतन्त्रमै हलचल ल्याउने वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत र बाहिरका मान्छेलाई प्रवेश गराएको आरोप सामान्यरुपमा लिन सकिँदैन थियो नै। त्यसो त वास्तविकता बाहिर आउन बाँकी नै छ। यतिन्जेल एमाले अर्थमन्त्री शर्मा र सरकारविरुद्ध निकै खनियो।  

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको नाम नेकपा एमालेसँग जोडिएर आएको छ। केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक भएको नेकपा एमालेको पत्र र त्यसमा उल्लेख ‘एम अधिकारी’ भन्ने शब्दले संसदभित्र र बाहिर तरंग उत्पन्न गरेको छ। एमालेभित्रका विभागहरु र तीनका नेतृत्वहरुको कार्यविभाजन गरिएको पत्रको आर्थिक योजना विभागको सदस्यहरुको सूचिको दोस्रो पंक्तिमा ‘एम अधिकारी खोटाङ’ उल्लेख छ। हो, यहाँ उल्लेख एम अधिकारी नै महाप्रसाद अधिकारी हुन भन्दै सत्तापक्ष सांसदहरु अधिकारी र एमालेविरुद्ध खनिएका छन्। अब खनिने र बिरोध गर्ने पालो सत्तापक्ष दलको पोल्टामा आएको छ।  

सञ्जालमा सार्वजनिक भएको पत्रका उल्लेख पंक्तिलाई लिएर विशेषगरी सत्तारुढ दल र तीनका सांसदहरुले समेत एम अधिकारी भनेको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्दै बुधबार दिनभर संसदमा हंगामा गरे। गर्भनर अधिकारीविरुद्ध उनीहरुले व्यंग्य, आलोचना, छानविन र राजीनामा मागहरु गरे। यद्यपी गर्भनर अधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा यसमा कुनै प्रक्रिया दिएका छैनन्। र, नेकपा एमालले पनि औपचारिकरुपमा केही भनेको छैन।  

विशेषगरी बुधबारको संसद बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले चर्को स्वरमा छानविनको माग गरेका छन्। उनीहरुले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गर्भनर मिलेर नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न लागेको आरोप लगाएका छन्। कतिले नामै किटेर भने, कतीले यी दुईबीच ‘बा र छोरा’ को सम्बन्ध रहेको भन्दै आलोचना गरे।

विशेषगरी बुधबारको संसद बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले चर्को स्वरमा छानविनको माग गरेका छन्। उनीहरुले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गर्भनर मिलेर नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न लागेको आरोप लगाएका छन्। कतिले नामै किटेर भने, कतीले यी दुईबीच ‘बा र छोरा’ को सम्बन्ध रहेको भन्दै आलोचना गरे।

यतिसम्म कि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा समेतले ‘एम अधिकारी’ उल्लेख गर्दै व्यंग्य गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको मुद्रा नीतिमा सुझाव दिँदै उनले मेरो सुझाव गर्भनर अधिकारीलाई हो तर अधिकारीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले आर्थिक योजना विभागका एम अधिकारी भनेर बुझेमा क्षमा माग्छु’ भन्दै व्यंग्य गरे।  

प्रतिनिधीसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदहरुले ‘एम अधिकारी’ र नेकपा एमालेको आलोचनामै आफ्नो अधिकांस समय खर्चिएका छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले गर्भनरमाथि छानविन हुनुपर्ने माग राखिन्। उनले भनिन्, ‘यो राष्ट्र बैंकको ऐन विपरीत हो। छानविन गर्न माग गर्छु।’  

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विशंखे, अमृता थापा, गजेन्द्रकुमार महत लगायतले पनि गर्भनर अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। अधिकारी र एमालेलाई जोडेर व्यंग्य तथा टिका टिप्पणी आलोचना भइरह्र्यो।  

माओवादीका सांसद महतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई इंगित गर्दै भने, ‘मलाई शंका लागिरहेकै थियो। बार्दली बा र यीबीच बा र छोराको नाता रहेछ, एउटाले बार्दलीमा बसेर नेपाललाई श्रीलंका बनाउँदैछन् भनिरहेको छ, एउटाले श्रीलंका बनाइरहेको छ।

माओवादीका सांसद महतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई इंगित गर्दै भने, ‘मलाई शंका लागिरहेकै थियो। बार्दली बा र यीबीच बा र छोराको नाता रहेछ, एउटाले बार्दलीमा बसेर नेपाललाई श्रीलंका बनाउँदैछन् भनिरहेको छ, एउटाले श्रीलंका बनाइरहेको छ।

उनले नाम नलिकिनै गर्भनर अधिकारीलाई ‘हुनमान’को संज्ञा दिए। महतले भने, ‘द्धापर युगमा हनुमानले श्रीलंका जलाएका थिए। यिनले नेपाल जलाउँदैछन्। यिनलाई बाँधेर राख्न म सरकारसँग माग गर्दछु।’  

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थीहरुको संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले बुधबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिएर ‘अमुक दल’को कार्यकर्ता भएको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेकी हुन्।

‘हालैमात्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यकोरुपमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको कुराले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रतिगमन ढालेर बनेको वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै केही समयअघि उनलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गरे पनि अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो। सरकारको उक्त कदम सही थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ।’  

विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंक सञ्चालनको निम्ति बनेको ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त व्यक्ति ‘राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी’ भएमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले ऐन–कानुनको धज्जी उडाएकाले उनलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ।  

यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका अन्य सांसदहरुले पनि गर्भनर अधिकारीको मुलुक अर्थतन्त्र ध्वस्त उन्मूख भएको भन्दै अधिकारीको आलोचना गरेका छन्। सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले गर्भनर जस्तो संवेदनशील पदमा रहेका अधिकारीले आफैले मुलुक श्रीलंकातिर जाँदैछ भनेर हिँडेका भन्दै आलोचना गरे। गर्भनरले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै नेपाल श्रीलंका हुन्छ, अब टाट पल्टिन्छ भन्दै हिँडेको उनले आरोप लगाए।  

नियुक्तीदेखिनै गर्भनर अधिकारी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको  चेपुवामा पर्दै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको पालामा नियुक्ती पाएका अधिकारीलाई सत्तापक्षले एमालेकै मान्छेका रुपमा हेर्दै आएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले यो दृष्टिकोणलाई मलजल गरेको छ।    

सत्तारुढ दलमध्येको एक माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा गएका तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मालाई असहयोगको आरोप लागेका अधिकारी बुधबार दिनभर सत्तारुढ दलकै निशानामा परे। आफ्ना अर्थमन्त्रीलाई सरकारमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका माओवादी केन्द्रका सांसदहरु अधिकारी प्रति अलि बढी आक्रोशित भए।

पहिलो कुरा त महाप्रसाद अधिकारी नै ‘एम अधिकारी’ हुन् कि होइनन् भन्ने नै छिनोफानो भइसकेको छैन। हुन् भनेपनि, गर्भनर जस्तो पदमा आसिन व्यक्ति एउटा राजनीतिक संगठनको सदस्य बन्न मिल्छ की मिल्दैन? यो एउटा अहंम प्रश्न भएको छ। सत्तापक्ष कै सांसदले उठाएको छानविन गर्नुपर्ने मागको सुनवाइ होला त? कि यो सामान्य मुद्दा हो?

प्रकाशित: २९ असार २०७९ ११:५१ बुधबार